काठमाडौं, ९ माघ । केही दिन पूर्व लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेससंग नजिकिएका मधेश केन्द्रित दलहरुले सोमबार आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा वाम गठबन्धन वा सत्तारुढ कांग्रेस दुवैसँग सहकार्यका लागि आफूहरु खुला रहेको बताएका छन्।

दुवै दलसँग हाल अनौपचारिक छलफलको चरणमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, आफूहरुलाई दिइने सिट संख्या तथा भावी दिनमा राजनीतिक मुद्दामा हुनसक्ने सहकार्यलाई आधार मानेर निर्णय लिने आन्तरिक निचोडमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि बुधवार उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले वाम गठबन्धन, कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलले यस विषयमा आजै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।

लेनदेन
अघिल्ला चुनावमा भएको आफूहरुबीचको तालमेललाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निरन्तरता दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकमत भइसकेका छन्।

प्रदेश २ मा बलियो पकड रहेका ती दुई दलले राष्ट्रियसभामा अन्य प्रदेशबाट आफ्ना सदस्य चुन्नसक्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ।

त्यसैले प्रदेश २ मै केन्द्रित रहेर यी दुई दलले संयुक्त रुपमै राष्ट्रियसभामा लेनदेनको छलफल अगाडि बढाएको देखिन्छ।

राजपाको अध्यक्षमण्डलका एक सदस्य शरतसिंह भण्डाले बीबीसीसंग भनेका छन् ूहामी प्रदेश २ मा जसले धेरै सिट दिन्छन् त्यसैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं। वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवैसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौंू।

सहकार्य गरे प्रदेश १ र ५ मा फोरमका करिब दुई दर्जन स्थानीय तह प्रमुख,उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको मत वाम गठबन्धन वा कांग्रेसलाई जानेछ।

शर्त
अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा मात्रै उक्त संख्याले अर्थ राख्ला तर त्यसभन्दा बढी, वाम गठबन्धन र कांग्रेसलाई भावी राजनीतिक जोडघटाउमा सहयोग पुग्ने कतिपय ठान्छन्।

त्यसलाई उनीहरु तराईप्रति अनुदार रहेको भन्ने छवि सुधार्ने एमालेको मौकाका रुपमा अर्थ्याउँछन् भने कांग्रेसका लागि, भावी दिनमा विपक्षी मैदानबाट नयाँ सरकारलाई बलियो चुनौती दिन सघाउने सहयात्रीका रुपमा।

त्यसको भेउ पाएजस्तो देखिने तराई केन्द्रित दलहरुले कस्तो शर्त राखेका छन् त?

त्यसबारे संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ूहामीलाई जसले पाँच सिट दिन्छ उसैसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौंू।

तर कांग्रेसले प्रदेश २ मा तराई केन्द्रित दलसँग सहकार्य गरे कुल आठ मध्ये छ वटा सिट जित्ने अनुमानमा उनीहरुलाई चार र आफूहरुलाई दुई राख्ने प्रस्ताव गरेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।

यद्यपि आफूसँग सहकार्य गरे सबै सिट जित्न सक्ने वाम गठबन्धनले अनुमान गर्दै आफूहरुलाई छ वटा दिन प्रस्ताव गरेको तराई केन्द्रित दलका शीर्षस्थ नेताहरु बताउँछन्।

वामगठबन्धनका नेताहरु पार्टी एकीकरण, केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म पार्टी र सरकार तथा व्यवस्थापिकाका पदीय भागवण्डा जस्ता जटील विषयमा गृहकार्यमा जुटेकोले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि मधेशी दलसंग सहकार्यको गृहकार्य गर्न न एमालेलाई फुर्सद देखिन्छ न माओवादीका लागि । माओवादीका लागि त गठबन्धनसंग मधेशवादी दलको सहकार्य झन प्रत्युत्पादछ किन देखिन्छ भने यसले पार्टी एकीकरणमा एमालेका नेताहरुको बार्गेनिड.पावर बढाउछ । आउदा दिनमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका पदीय भागवण्डामा माओवादीको भाग खोसेर मधेशवादीलाई दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।

भारतको समर्थन निरन्तर पाइराख्न एमालेले मधेशवादी दलहरुलाई बढी च्याप्यो भने त्यसको असर पर्ने माओवादी नै हुनेछ । यसैले राष्ट्रिय सभाजस्तो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार निर्माणमा खासै भूमिका नहुने काममा अनावश्यक बोझ बामगठबन्धनले उठाउने संभावना भने न्यून छ ।

तर सत्ताको सिढी मै पुगेको गठबन्धनसंगको सहकार्य मधेशवादीका लागि भने आउदा दिनमा उनीहरुका एजेण्डा स्थापित गरी आफ्ना पक्षमा काम गराउन फलदायी हुने देखिन्छ । यही कारणले राष्टिय सभाको उम्मेदवारी तय गर्ने अन्तिम समयतिर मधेशवादी दलहरु १ सीटको माग थपेर बामगठबन्धनतिर आकर्षित भएको बुझ्न कठिन छैन ।

त्यसैले संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा मत नमिलेपनि वाम गठवन्धनसँग सहकार्य हुने सम्भावना प्रबल रहेको लुकाउन चाहँदैनन्, शरतसिंह भण्डारी लगायतका शीर्षस्थ नेताहरु।

सँगसँगै उनीहरुमा नयाँ संसदको अंक गणितमा बलियो वाम गठबन्धनलाई संविधान संशोधनमा मनाउन राष्ट्रिय सभाको सहकार्यले बल पुर्याउनसक्ने आशा पनि झल्कन्छ।(बीबीसी नेपाली सेबाको सहयोगमा )