काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष २०७७ ।७८ को लागि संघीय संसदमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

संघीय संसदको आज अपरान्ह ४ बजे बसेको संयुक्त बैठकमा उहाँले विनियोजन विधेयक २०७७ ।७८ मार्फत उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको कुल बजेटमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु(साधारण) खर्च हुनेछ। ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ।

अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको स्रोतमा सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनबाट उठाउने र वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जुटाउने उल्लेख गरिएको छ। अपुग रकम मध्ये बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाउने छ भने २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटको आकार चालु आर्थिक बर्षकोभन्दा केही घटेको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको र आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्रै विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ।

माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नु हुदै । pic.twitter.com/sKQPxlevQj

— MOF Nepal 🇳🇵 (@mofnepal) May 28, 2020

अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य संक्रमक रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले यो बजेट मार्फत फजुल खर्च नियन्त्रण अन्तरगत भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर र नयाँ गाडीको बजेट कटौती गरी खर्च मितव्ययी बनाउन खोजेको छ भने कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने पनि घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक बर्षमा यस्ता कार्यक्रम थालिने छन् :

• सरकारले नागढुंगा र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
• रेलमार्गको लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
• २५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन गरेको छ।
• मध्यपहाडी लोकमार्गको काम तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
• एससीसी संझौता अन्तरगत तयार पारिएका योजनालाई ३६ अर्ब २ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
• खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
• मेलम्चीको दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
• पर्यटन क्षेत्र उकास्‍न कर्जा सुविधा तथा ब्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ।
• हवाई सेवा, होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण सहितका सेवा क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि कर्जा तथा ब्याजमा सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ ।
• आगामी आर्थिक बर्षमा ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
• आगामी आर्थिक बर्षमा भक्तपुरबाट सुरु भएको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रालाई देशका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने भएको छ।
• बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउन र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन आगामी आर्थिक बर्षदेखि घुम्ती बिमा कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ।
• आगामी आर्थिक बर्षदेखि नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
  सरकारले नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनाउने भएको छ।
• सरकारले काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण पनि गर्ने भएको छ।
• भारतले प्रयोगमा ल्याइसकेको किसान क्रेडिट कार्डले त्यहाँ राम्रो नतिजा दिएकोले नेपालमा पनि आगामी आर्थिक बर्षदेखि किसान क्रेडिट कार्ड उपयोगमा ल्याइने छ ।
• हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ। कोरोनाबाट मुक्त हुनेबित्तिकै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। पर्यटन क्षेत्रको अध्ययनको लागि पर्यटन विश्वविद्यालय अध्ययनको तयारी गरिनेछ। माध्यामिक तहभन्दा माथि पर्यटन विषयको पढाई गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
• आगामी वर्षदेखि नवलपरासीको फलाम खानीबाट उत्पादन गर्न सडक मार्ग निर्माण गरिने भएको छ। सुन, तामा, फलाम खानी, यूरेनीयम खानीको अन्वेषणको लागि अध्ययन गरिने छ ।
• सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई ९५ करोड आर्थिक अनुदान र कृषि ‌औजार सहयोग दिनेछ । कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सं‌घ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिइनेछ ।
• विद्युतमा मासिक १० युनिट खपत गर्नेलाई शुल्क मिनाहा गरिने छ भने १५० युनिट विद्युत खपतमा २० तथा २५० युनिटमा १५ प्रतिशत छुट दिइने छ ।
• सामुहिक सहकारी खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। सामुहिक खेती गर्नेलाई मात्र शित भण्डारण गर्न आर्थिक सहयोग पनि सरकारले गर्ने भएको छ।
• सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ।
• सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रम अन्तरगत २ लाख जनालाई रोजगारी दिनका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
• सरकारले हाल दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत राखेको छ ।
• रोजगारीका थप अवसर बढाउन  बिपन्‍न परिवार लक्षित ‘कामका लागि खाद्यान्‍न कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।
• सरकारले स्रोत खुम्चिए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट यथावत राखेको छ।प्रदेशलाई ५५ अर्ब २९ करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब ५ करोड समपूरक अनुदान दिइने भएको छ ।
• स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्थापना हुने ५ देखि १५ बेडको अस्पताल निर्माणको लागि सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
• सरकारले निजी अस्पताललाई आवश्यकताका आधारमा निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
• कोरोना निन्त्रणमा ६ अर्ब रुपैयाँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
• अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति ११ खर्ब ५६ अर्ब रहेको र निर्यात १२ प्रतिशतले बढेको बताउनुभएको छ ।
• यो बजेटमा विद्युतिय उपकरणमार्फत खरिद भुक्तानी गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
• त्यस्तै स्वीकृत अवकाश कोषको रकम २०७७ को चैत मसान्तसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी बापत लाग्ने कर छुट पाइने व्यवस्था पनि छ ।
• नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै प्रकारका सहकारीलाई क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेगाउँपालिकामा सञ्चालित सबै सहकारीलाई आयकरमा पूर्ण छुट दिइएको छ ।
• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाह गरेको
• सरकारले खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने घोषणा गरेको छ ।
• औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यवसायीकग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई स्थापना भएको मितिबाट ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
• सरकारले पर्यटन उद्योगको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
• बजेटमा सार्वजनिक संस्थानलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति लिइएको छ ।
• फ्रन्टलाइनमा कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकबाहेक अन्यको सबै भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरिने भएको छ ।
• सम्पति शुद्धिकरणलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
• सरकारी कर्मचारीको १ लाख बराबरको कोरोना बीमा सरकारले निशुल्क गर्ने भएको छ ।
• विदेशमा रहेका नेपालीको सहयोग गर्न एनआरएनको सहयोग लिईने भएको छ ।
• सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखिविधुतीय राहदानी लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
• आगामी आर्थिक बर्षदेखि सबै नेपालीको राष्ट्रिय परिचय निर्माण गरिने छ ।
• सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि अनलाइनलाई सरकारी विज्ञापन दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै पत्रकार बीमा गरिने छ ।
• सरकारले दुई वर्ष भित्र स्तरिय र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा पहुँच देशभर पुर्याउने बाचा गरेको छ ।
• तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड बिनियोजन भएको छ ।
• अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णका लागि १९ अर्ब ४२ करोड
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको कार्य गर्न १ खर्ब ३८ अर्ब
• यातायात व्यवसायीलाई बैंक कर्जा, कर र सडक दस्तुर छुट गरिने भएको छ ।
• आगामी आर्थिक बर्षमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ ।
• रेलवे परियोजनाको लागि ८ अर्ब ६६ करोड बिनियोजन गरेको छ ।
• मुग्लिन पोखरा कोहलपुर सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न ५ अर्ब ५७ करोड छुट्टयाएको छ ।
• काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग ८ अर्ब ९३ करोड बिनियोजन भएको छ ।
• पुष्पलाल मार्गको लागि ८ अर्ब २७ करोड र हुलाकीको लागि ७ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
• पुर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि १२ अर्ब छुट्टयाएको छ ।
• सघन शहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड
• भूमिगत तार व्यवथापन भक्तपुर र चितवनमा विस्तार गर्ने
• खानेपानी मन्त्रायलका लागि ४३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
• खेलकुद्को लागि २ अर्ब ३६ करोड
• मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको लागि १ अर्ब ५२ करोड
• विद्यालय खाजा कार्यक्रम सबै जिल्लामा बजेट ७ अर्ब ५२ करोड
• राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब
• स्थानीय तहमा न्युनतम एक प्राविधिक शिक्षा
• माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने
• नेप्से र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने
• पुँजी बजारको दोश्रो बजारलाई पूर्ण विधुतीय प्रणालीमा लैजाने
• वस्तु बिनिमय बजार कारोबारयोग्य बनाइने
• लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने
• बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब बिनियोजन
• ग्यास बोटलिंग प्लान्ट स्थापना गरिने
• निर्यात प्रवर्धन गर्न थप कर सहुलियत दिइने
• सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नाप तौल संस्था स्तपना गरिने
• पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
• सुरक्षाकर्मीको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै बनाइने
• सरकारी तथा निजी कर्मचारी लकडाउनपछि देश दर्शन कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्ने
• सबै जिल्लामा मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन गरिने
• भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोड
• ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गरिने
• थप दुइ स्थानमा मौसम राडार स्थापना गरिने
• फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख विनियोजन
• प्रत्येक स्थानीय तहमा १० हजार फलफूलका विरुवाका लागि अनुदान
• बाली बीमाको प्रिमियम बाली उत्पादन पछि तिर्न सकिने
• एक कृषि र पशुजन्य चिकित्सक प्रत्येक स्थानीय तहमा
• खाद्यान्न बैंकको स्थापना
• रासायनिक मल अनुदानमा २ अर्ब थपियो । कुल अनुदान रकम ११ अर्ब
• एक स्थानीय तहमा एक पकेट
• आगामी वर्ष तरकारी र मासुजन्यमा आत्मनिर्भर बन्ने
• सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिने
• बाल संरक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाइएको
• सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता र ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।
• श्रम स्वीकृति नभई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने
• साना किसान रोजगारीबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने
• नवप्रवार्धन कार्यक्रम गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने, ५० करोड बिनियोजन ।
• घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र पारिश्रिमक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्‍चालनका लागि लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गरिने ।
• सामाजिक सुरक्ष्या कोषमा लकडाउन अवधिभरी सरकारले पैसा राख्ने
• लकडाउनभरि विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट
• राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गरिने
• अन्तरास्ट्रिय स्तरको सरुवा रोग नियन्त्रण संस्थाको स्तरोन्नति गरिने
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७ अर्ब, ४० प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा लल्याइने
• अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १२ अर्ब ५० करोड
• सबै प्रदेशमा ५० सैयाको कोरोना अस्पाताल निमार्ण गरिने
• कोरोनामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप ५ लाख बीमा ।कोरोना नियन्त्रणको लागि ६ अर्ब रकम विनियोजन
• प्रदेश र स्थानीयलाई १ खर्ब २२ अर्ब राजश्व
• चालु आव राजस्व संकलन वार्षिक अनुमाको तुलनामा आठ खर्ब २७ अर्ब हुने अनुमान छ
• सशर्त अनुदानमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब, स्थानीयलाई ९० अर्ब बिनियोजन