रमेश लम्साल / रासस
काठमाडौं, ९ माघ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्यान्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च (सिआइएसपिआर) बीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्राधिकरणका तर्फबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख विश्वध्वज जोशी र सिआइएसपिआरका निर्देशक झाङ भिझियाङले हस्ताक्षर गरेका हुन। आयोजना प्रमुख जोशीका अनुसार सम्झौतालगत्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम शुरु हुनेछ । सम्झौताबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ ।

प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

त्यसका लागि १ अर्ब ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । विश्व बैंकले त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई करिब दुई अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र(को संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ ।

संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो । प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब ७०० मेगावाटसम्म पुग्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो अरुणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किमीमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने सोचमा प्राधिकरण छ ।

डिपिआर तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत पत्ता लाग्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ तर प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ । प्राधिकरणले आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने बताएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सकिने स्थानीयवासीको माग छ । आयोजनास्थलसंखुवासभा र आसपासका जिल्लाबाट पनि लगानी जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता स्थानीयवासीले यसअघि नै जनाइसकेका छन् ।

सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदा समेत कम स्थान मात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जस्तै सहज रुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । डिपिआरको तयारीपछि सो विषयमा टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । आगामी दुई वर्षभित्र डिपिआर तयार हुने र प्राधिकरण आफैंले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणसँग निर्माणमा जानलायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ ।