फणीन्द्र दाहाल/ संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १ आषाढ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा नेपालको निशान छापमा राख्ने प्रकिया प्रतिनिधि सभामा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढिरहँदा लगभग ६० वर्ष अघि नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिलाई पूर्णता दिइनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र नसमेटेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ कामअघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति ल्यू साओ चोले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धि अनुरूप नेपाल र चीनबीचको एक नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा स्थापना भएको छ।

एक जना सीमाविद्ले पनि हाल नेपाल र चीनबीच कायम रहेको सीमालाई पूर्णता दिन जरूरी रहेको र त्यसका लागि शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ कायम गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

चीनसँग सीमा सन्धि गर्दा के ‘त्रुटि’ भएको थियो?

सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धिमा नेपालका उत्तरी सीमा विन्दुहरूको चर्चा गरिएको छ।

त्यसको पहिलो बुँदामा नेपाल(चीन सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिङ्कर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यूमाचिसा) हिमालको शृङ्खला र लिपुधुरा .(टिङ्कर लिपु) भन्ज्याङबाट गुज्रु पेल्हीन (उराई) भन्ज्याङतर्फ जान्छ भन्ने उल्लेख छ।

लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी वा भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्न सहमति जनाएको लिपुलेकको नेपाली भूमिलाई उक्त सीमा सन्धिले नछुने भएकाले त्यो प्रावधान सच्याइनुपर्ने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बु बताउँनुहुन्छ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथिको नेपाली दाबीबारे अध्ययन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा लिम्बु पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “उक्त सन्धिको पहिलो बुँदामा त्रुटि भएको छ। त्यो हेर्दा काली नदी र कालापानीको भूभाग पनि छाड्न स्वीकार गरेको देखिन्छ। सन् १८७९ मा तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारीहरूले काली नदीको श्रोत सार्दै नक्सा बनाएका थिए र चीनसँगको सन्धिको पहिलो बुँदा त्यसै अनुसार मिलाइएको जस्तो देखिन्छ।”

उपाध्याय नेतृत्वको टोलीमा लिपुलेकबारे छलफल हुँदा चीनसँगको सीमा सन्धि गर्दा ‘गल्ती’ भएको भन्नेबारे छलफल भएको पनि लिम्बुले उल्लेख गर्नुभयो।

‘भारतसँग तर्क गरिरहँदा नेपालले चीनसँग भएको सीमा सन्धिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। चीनसँग सहमतिमा पुग्न नेपाललाई त्यति गाह्रो नहुनुपर्ने हो। पछि यो विवाद चर्किँदा भारतले चीनसँग भएको सीमा सन्धिको प्रावधान देखाउँछ। पहिलेदेखि उनीहरूले यसलाई देखाउँदै नेपालसँग तर्क पनि गरेका छन्।”

हालको सीमाङ्कन ‘अपूर्ण’

हाल नेपाल र चीनको सीमा स्तम्भ नम्बर एक रहेको स्थान टिङ्कर भन्ज्याङबाट लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको दूरी ३ दशमलब ८४ किलोमिटर रहेको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरा भन्ज्याङसम्मको डाँडै डाँडाको पानीढलो शृङ्खलाको लम्बाइ ५३ दशमलब १२ किलोमिटर रहेको छ।

सीमाविद् श्रेष्ठले सन् १९६१ को सन्धि अनुसार एक नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा कायम भएपनि नक्सामा सीमारेखालाई तन्काएर लिपुलेक भन्ज्याङतर्फ पुर्‌याइएको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसबेला नेपाल, भारत र चीन तीन देशले त्रिदेशीय सीमा निर्धारण गर्न प्रयास गरेपनि त्यो अघि नबढेको भन्दै उनले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप शून्य नम्बरको पिलर गाडिनुपर्ने बताउनुभयो।

श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “नेपाल र चीन दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सीमा सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सीमाङ्कनलाई चाहिँ पूर्ण गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाल र चीनको सीमा पूर्ण छैन त्यसलाई त्रिदेशीय विन्दुहरू निर्धारण गरेर पश्चिम र पूर्व दुवैतर्फ पूर्ण गर्नुपर्छ।”

नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि हुनु एक वर्षअघि सन् १९६० मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको निम्तोमा काठमाडौं भ्रमण गर्नुभएको थियो।

त्यसबेला दुवै देशले उक्त समयमा कायम रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा रहेको आपसी दाबीबारे छलफल गर्नुभएको थियो।

त्यसबेला चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालले सगरमाथाको चुचुरो दुवै देशको सीमा विन्दुमा रहेको नक्सा पेश गरेको भन्दै त्यो चीनलाई मान्य रहेको बताउनुभएको थियो।

त्यही भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थिए।

त्यसबेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई नेपालले कोरेका नक्सा वा प्रस्तुत गरेका नक्सामा दुई देशबीच छलफल भयो भनेर प्रश्न सोधिएको उक्त भ्रमणपछि चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सद्वारा प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

त्यसको जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालले प्रस्तुत गरेका नक्सा भन्नुभएको थियो।

किन त्यस्तो भयो ?

नेपाल आफैँले पहिलो पटक देशको पूर्ण नक्सा सन् १९७६ मा जारी गरेको बताइन्छ।

त्यसअघि नेपाली अधिकारीहरूले कतिपय नक्साहरू कोर्ने र दुईपक्षीय वार्ताहरूमा प्रस्तुत गर्ने भएपनि उपनिवेशकालीन भारतमा स्थापित सर्भे अफ इण्डियाले सबैजसो नक्साहरू बनाइदिने गरेको विवरणहरूमा पाइन्छ।

नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी लिम्बु प्राविधिक ज्ञानको कमी वा त्यसबेला नेपालमा कायम भारतीय प्रभाव जस्ता कारणले चीनसँगको सीमा सन्धिको पहिलो बुँदामा नेपाल चुकेको ठान्नुहुन्छ।

तर लिम्बू सदस्य रहेको टोलीका संयोजक पूर्व अख्तियार प्रमुख उपाध्याय विगतको सन्धिले समस्या नपार्ने तर समाधान खोज्न चीनको भूमिका हुने बताउँनुहुन्छ।

उपाध्ययले भन्नुभयो, “चीनले यो विषय नेपाल र भारत दुई पक्ष बसेर मिलाउ भनेर भनिसक्यो। तर दुइपक्षीय कुरा गर्दा पनि सीमाङ्कन गर्दा तेश्रो पक्ष आउनुपर्छ। चीन कतै न कतैबाट जोडिनपुग्छ किनभने उसले भारतसँग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने सम्झौता गर्‍यो र त्यसमा हामीले दुवैसँग हाम्रो असहमति जनायौँ।”

सीमाविद् श्रेष्ठ र उपाध्यायका अनुसार नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमा विन्दु लिम्पियाधुरामा कायम हुन्छ।

अघिल्लो महिना भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रामा उपयोगी हुने भनिएको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लालाई लिपुलेकसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेको थियो।

सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रीहरूलाई कैलाश मानसरोवरको नयाँ रूट खोल्नेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सन् २०१५ मा मोदीको चीन भ्रमणमा दुवै देशले लिपुलेक भन्ज्याङलाई सीमा नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेका थिए।

लिपुलेकमा भारतलाई चीनको साथ

तिब्बत क्षेत्र र भारतबीच व्यापारसम्बन्धी सन् १९५४ मा भारत र चीनले गरेको एउटा समझदारीले त्यतिबेला नै लिपुलेक भन्ज्याङ दुवै देशका व्यापारी र तीर्थयात्रीले प्रयोग गर्नसक्ने ६ मध्ये एक सम्भावित पासका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

यी सहमतिलाई देखाउँदै कतिपयले बेइजिङले उक्त भूगोललाई भारतीय भूमि मान्ने गरेको बताउने गरेका छन्।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली हुनुभन्दा अघि लामो समयसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्नो दाबी पेश गर्न चुकेको आरोप नेपालले खेप्ने गरेको छ।

अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरमा काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त गरेसँगै भारतले नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो।

नेपालले त्यस लगत्तै कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि दुवै पक्षबीच संवाद अघि बढ्न सकेको छैन।

तर चिनियाँ अधिकारीहरूसँग यस विषयमा आफूहरूले कुराकानी गरेको र तीर्थयात्रासम्बन्धी भारतसँगको आफ्नो समझदारीले त्रिदेशीय सीमा विन्दु पहिल्याउन असर नगर्ने जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संसद्‌लाई जानकारी गराउनुभएको थियो।