काठमाडौं, ९ आषाढ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण नेपालको निजी शैक्षिक क्षेत्र र यसमा आश्रित जनशक्ति चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले विद्यालयहरूको आर्थिक सङ्कट टार्न अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।

शिक्षकहरूले भने तलब नपाउँदा झन्डै दुई लाख परिवार दैनिक खर्च टार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै मध्यस्थता गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालयहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो निर्देशन विपरीत कार्य नगर्न भनेको छ।

सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्बद्ध दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेको विषयमा विद्यालयको विरोध गरेका छन्।

यी सबै घटनाक्रमबीच अध्ययन अध्यापनको विषय मात्रै नभई विद्यालयको सङ्कट, विद्यार्थीको शुल्क र शिक्षकको तलबको कुराहरू अन्यौलग्रस्त बनेको छ।

शुल्कको अन्योल

सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन असार १ गतेदेखि टेलिभिजन र रेडियोजस्ता माध्यम प्रयोग गर्न जेठ १८ मा एक निर्देशिका जारी गरेको थियो।

निजी विद्यालयका दुई सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावकहरूसँग गत वर्षको बाँकी र यो वर्षको दुई महिनाको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र छलफल गरिने उल्लेख छ

मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याको निवारणका लागि आवश्यक सबैसँग छलफल गरिने जनाइएको छ।

गत चैतमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क नलिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो।

तर प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन।

वर्षमा १९२ दिन पढाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यो जसरी पनि पूरा गर्छौँ। यो असामान्य परिवेश भएकाले केही रकम सहयोग गर्नुहोस् भनेका हौँ।
टिकाराम पुरी
राष्ट्रिय अध्यक्ष, प्याब्सन

‘असमान्य परिस्थितिमा सहयोग’

प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले शैक्षिक सत्रको न्यूनतम दिन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयले पूरा गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षमा १९२ दिन पढाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यो जसरी पनि पूरा गर्छौँ। यो असामान्य परिवेश भएकाले केही रकम सहयोग गर्नुहोस् भनेका हौँ।’

तर विद्यालय र सञ्चालकहरूले त्यस्तो ‘सहयोग’ के-कति वा त्यसको मापदण्ड के भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्।

कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमार्फत् कक्षाहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको र छोटो समय हुँदा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ।

वैशाखमा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षाजस्ता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन र नयाँ भर्ना नलिन निर्देशन जारी गरेको थियो।

शिक्षकहरू के भन्छन् ?

अघिल्लो शैक्षिक सत्रको चैत महिनाकै तलब ५० प्रतिशत निजी विद्यालयका शिक्षकले नपाएको र यो वर्षको तलब ९० प्रतिशत शिक्षकले नपाएको निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सङ्गठनले जनाएको छ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष होमकुमार थापाले आफूहरूले अनलाइन कक्षाहरू चलाउँदाको अतिरिक्त परिश्रमको पैसा मागेको नभई नियमित तलबको माग गरेको बताउनुभएको छ ।

‘विद्यालयहरूले यस अघिका शैक्षिक सत्रमा विभिन्न शीर्षकमा जसरी शुल्क उठाएका थिए, ती पैसाको गणना गर्दा निकै ठूलो बचत हुनुपर्थ्यो’, थापाले भन्नुभयो ‘तर सञ्चालनकहरूले अहिले त्यस्तो बचत नरहेको बताएका छन्।’

हामी तलबका लागिे केही समय पर्खन सक्छौँ तर आंशिक तलब दिने विकल्पको भने पूर्णरूपमा विपक्षमा छौँ।
होमकुमार थापा
राष्ट्रिय अध्यक्ष, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन

यसबीच शिक्षकले विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गर्दा उनीहरूले अभिभावकसँग शुल्क नलिई तत्काल तलब दिने विकल्प नरहेको बताएको युनियनले बताएको छ।

युनियनले समस्या समाधानका लागि छिटो अभिभावकलाई दिइने छुटको निधो गर्नुपर्ने बताएको छ।

सरकारबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनु पनि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ ‘हामी केही समय पर्खन सक्छौँ तर आंशिक तलब दिने विकल्पको भने पूर्णरूपमा विपक्षमा छौँ।’

विद्यार्थी सङ्गठनको विरोध

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन अनेरास्ववियुले प्याब्सन र एनप्याब्सनको आग्रहलाई महामारीको बेला ुसरकारले लिएको नीतिलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गरिएकोु कदम भनेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ‘विद्यालयहरू कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्यौलता कायम रहेको’ भन्दै ‘विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित भएर बसेका बेला’ अभिभावकलाई गरिएको आग्रहलाई ‘हास्यास्पद् र भर्त्सनायोग्य’ भएको जनाएको छ।

दुवै सङ्गठनहरूले यसको विरोध गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

तर सञ्चालकहरूले भने विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक क्षेत्र अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको जनाएका छन्।

नेपालमा ७ हजार भन्दाबढी निजी विद्यालयहरू रहेका छन्।