प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १९ आषाढ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखा परेको विभाजित मनस्थितिलाई जोड्न पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठक शनिवार ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर राज्य शासनसत्ता पार्टीकै नियन्त्रणमा राख्नका लागि आजको दिन, भरे रातिमात्र हैन शनिवार बिहानसम्म पनि इमान्दार प्रयास गर्न दोस्रो तहका नेताहरु जुटी रहेका छन् तर निर्णायक र शीर्षतहमा रहेका पार्टीका नेताहरु व्यक्तिगत र गुटगट स्वार्थका कारण आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रसित भएकोले दोस्रो तहका नेताहरुले गरेको वा गर्ने इमान्दार प्रयासले कुनै सार्थक परिणाम दिनसक्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी भएकोले पार्टीको शक्ति दुई अध्यक्षमा नै निहित छ । अध्यक्षहरुको रुचि वा इच्छा वेगरको समाधानको कुनै सूत्रले यो अवस्थामा काम गर्ने देखिदैन । दुई अध्यक्षको इरादा स्पष्ट छ , प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली दुवै पद छोड्न चाहानुहुन्न । यसको संकेत उहाँले मध्यस्थकर्ता नेताहरुलाई दिइसक्नुभएको छ र। अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीलाई उपेक्षा गरेर व्यक्तिगत ढंगमा शासन चलाउने परिपाटीको यही समयमा अन्त्य गराउन चाहानुहुन्छ , यसपटक पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली बाहेकका सबै साना ठूला गुटहरु उहाँको साथमा छन्, उहाँ यो अवसर गुमाउने पक्षमा हुनुहुन्न ।
त्यसैले बिहिबारदेखि स्थगित भएको स्थायी समितिको बैठक शनिवार ११ बजे पुन प्रारम्भ हुने बखतसम्म नेकपाका शीर्ष नेता र दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधूप भने बढ्ने देखिन्छ र कुनै सकारात्मक परिणाम निस्कदैन । अन्त्यमा त्यही हुनेछ, जुन कुरा नहोस् भनेर सो पार्टीका तल्लो तहका इमान्दार र वफादार नेता तथा कार्यकर्ताहरुपुकार गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री झुक्नुहुन्न
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आफूलाई अधिक नियन्त्रणमा राख्न खोजेकोले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश बैशाख महिनामा नै ल्याउनु भएको हो । यसले उहाँको मनस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारले असाधारण काम गरेको तर पार्टीका तर्फबाट त्यसको प्रचार प्रसार गर्न भन्दा मानमर्दन गर्ने काम भएको आरोप लगाइरहनुभएको छ । स्थायी समितिको बैठकको सुरुमा मन्तव्य राख्दा पनि उहाँले यही गुनासो दोहोर्याउनु भयो । चरमपन्थी विचारको प्रभाव, बृद्ध अवस्था, दीर्घ रोग र औषधीहरुको प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार, मन्त्रीहरु, तिनको निगरानीमा भएको प्रशासनले कुनै गल्ती नै गरेको छैन, मुलुकमा रामराज्य कायम छ भन्ने भ्रम छ । जबकी जनस्तरमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्रीको निकट रहेका मन्त्रीहरु नै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु, प्रशासनमा घुसखोरी नरोकिनु, ढिलासुस्ती यथावत रहनु, नेपाली सेनालाई भ्रष्टचारजन्य काममा लगाउनु र नेपाल प्रहरीको छवि नै धुमिल हुने गरी तिनका बहालवाला र पूर्व नेतृत्वलाई सांसद अपहरण जस्तो अपराधकार्यमा सम्मिलित गराउनु, भौगोलिक संवेदनशीलता अनुरुप कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नु, बोलीमा संयम राख्न नसक्नु, राज्यका संवैधानिक निकाय,कुटनीतिक पदहरु र राज्यका विभिन्न निकायका हुने राजनीतिक र व्यवसायिक प्रकृतिका मुख्य पदहरुमा आफूखुसी नियुक्ति गर्नु, पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन लत्याएर स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्ने जस्ता दर्जनौ कमजोरी उहाँले देखाउदै आउनुभएको छ । यी कमजोरीलाई आत्मसात गरी सुधार गर्न उहाँ तत्पर देखिनुभएको छैन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँको साथमा राज्यको सेना,प्रहरी,प्रशासन,सवैधानिक निकायहरु रहेका छन् । यति धेरै शक्तिको साथ पाएको व्यक्तिमा शक्ति उन्माद हुनु स्वभाविक हो । शक्तिले मानिसलाई झुक्न दिंदैन । अस्तित्वको लागि अन्तिमसम्म लडन अभिप्रेरित गर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा पनि स्वभाविक रुपमा त्यो लागु हुन्छ । उहाँ झुक्न तयार हुनुहुन्न र आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएकोले सच्याएर अन्य व्यक्तिसंग मिलेर शासन सञ्चालन गर्ने मुडमा पनि हुनुहुन्न । यसको संकेत उहाँले आफ्ना हरेक भाषणमा दिंदै आउनुभएको छ । अबका बाँकी घण्टामा उहाँको ७ दशक लामो ब्यबहार बदलिने संभावना ज्यादै न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अवस्था राजिनामा दिनुभन्दा पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो ढंगले सरकार चलाउने विकल्प रोज्ने संकेत पनि दिनुभएको छ । आफ्ना विरुद्धमा रहेका पार्टी अध्यक्ष र अन्य नेताहरुको विरोधको बावजूद मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० देखि ३० प्रतिशत सांसदहरुले अर्को दल निर्माण गर्न चाहेमा सो दल दर्ताभएर संसदमा वैधानिक रुपमा काम गर्न पाउने ढंगले दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गर्नु, निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन पर्ने जस्ता घट्नाले उहाँ पार्टी फोरेर पनि सरकार चलाउन तत्पर रहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।
पार्टीभित्रकै आफ्ना विरोधी र संसदमा रहेका प्रतिपक्षीहरुबाट हुने सरकारविरुद्धको आक्रमणलाई निस्तेज बनाउन उहाँले जसरी संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अकास्मात अन्त्य गराउन राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुभयो, तिनै शक्ति र व्यक्तिहरुलाई तह लगाउन उहाँले मुलुकमा संकटकाल घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने संभावना पनि ज्यूदै छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोको नियन्त्रण र रोकथाम र विरामीहरुको उपचारको लागि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने निर्णय गर्दै यस्तो संकटकालको घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत पठाएको थियो । तर संसदको बजेट अधिवेशन चालु रहेको र संकटकालमाथि चारैतिरबाट प्रश्न उठाइएकोले सरकारले सो घोषणालाई थाति राखेको छ ।
अब कदाचित सो घोषणा भएमा राज्यको समग्र शक्ति र सामाथ्र्य लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीहरुको तेजोबध गर्ने निश्चित जस्तै छ । उहाँले मौका पाउनासाथ प्रतिस्पर्धीहरुलाई कसरी तह लगाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई गरेको व्यवहारबाट स्पष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकार र पार्टीको दुवै नेतृत्व छोड्न तयार हुनुहुन्न । उहाँले बिहिबारदेखि नै आफ्नो राजकीय सत्ता र शक्ति आफ्नो आसन बचाउन र शासन लम्ब्याउन उपयोग गर्नुभएको छ । उहाँका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको सहयोग र समर्थन रहने देखिन्छ भने पार्टीको संगठनलाई पनि उहाँले आफ्नो रक्षाको निम्ति उपयोग गर्नुभएको छ । हिजो माइतिघरमा सुरुभएको ओली बचाऊ अभियान आज विहान पोखरा पुगिसकेको छ । साँझ र भोलिबिहान सम्म यो देशको प्रमुख सहरहरुमा फैलन सक्छ र स्थायी समितिको बैठक शनिवार ११ बजे बालुवाटारमा सुरु हुँदा बालुवाटारमा शक्ति प्रदर्शन हुन पनि बेर लाग्ने छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुका अनुसार पार्टी विभाजित भएमा पनि ढुक्कसंग चलाउने मनस्थितिमा उहाँ पुग्नुभएको छ । पुरानो एमाले ब्युताएर सरकारी स्रोत साधनमा पार्टी संगठन पुनजीबित गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ । कदाचित पार्टी विभाजित भएमा प्रधानमन्त्री पदमा आफूलाई नै समर्थन दिने बचन उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट समेत लिइसक्नुभएको दावी गरिएको छ ।
विरोधीको लागि अनुकूल समय
प्रधानमन्त्री ओलीले आषाढ १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो विरुद्धमा रहेका वा आफ्नो कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने सबै नेताहरुलाई विदेशी (भारत)को इशारामा नाच्ने भनेर संगीन आरोप लगाउनुभयो । अहिले उहाँको राजिनामा मागिनुको प्रमुख कारण नै यो अभिव्यक्ति हुन गएको छ । यद्यपि सरकारको २८ महिने कार्यकालमा सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमीकमजोरीका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद राख्ने ठूलो जमात पनि छ । यो स्थायी समितिको बैठकमा कुनै न कुनै रुपमा राजिनामाको मागमा गएर प्रकट हुन सक्दथ्यो, यति छिटो र यो रुपमा चै हैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही छुद्र वचनले पार्टीका पहिलो र दोस्रो पंक्ति नेताहरुलाई उहाँको विरुद्धमा गोलबन्द बनाउन ठूलो काम गरेको छ । यद्यपि पार्टी एकीकरणको समयमा गरिएको आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने संझौता विपरीत पूरा समय आफै सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेकोले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, पार्टीभित्र मानमर्दन गरेको कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपेक्षा गरेको कारण पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कहिले राष्ट्रिय सभा त कहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्य र प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर अन्त्यमा अंग्रेजी नै आउदैन भनेर अपमानित गरिएका पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित मन्त्री बन्न नपाएका,मन्त्रीबाट अपमानित गरेर निकालिएका, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुद्धमा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सिंगो संगठन, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र सचिवालय र आफू समान हैसियत भएका अग्रज नेताहरुलाई समेत तृण बराबर पनि गन्नुहुदैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बिहिबारको एक घट्ना नै काफी छ । बिहीबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा विकसित संकट र त्यसको समाधानको बारेमा दोस्रो तहका र प्रधानमन्त्री ओलीको निकट रहेका नेताहरुसंग परामर्श गर्नुभएको थियो । त्यहीबेला दिउँसो १२ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने सूचना आयो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्रीसंग सम्पर्क कायम गरी सो रोक्न अनुरोध गर्न लगाउनुभयो र आफूले पनि अनुरोध गर्नुभयो तर उहाँको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिदिनुभयो । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीका विरोधी खेमाले समझदारी उल्लंघन गरेको रुपमा लिदैं संवाद र सहमति चल्नुपर्ने संकटको घडीमा समेत पेलेर जान खोज्ने अधिनायकवादी शैली भनेको छ ।
स्थायी समितिका ४४ सदस्य मध्ये ३० सदस्य आफ्नो विरुद्धमा रहेको बेलामा समेत प्रधानमन्त्री ओली बेलगाम चल्नुभयो र उहाँलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने उहाँ जीवित रहेसम्म कुनै नेताहरुले पार्टीको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने अवस्था रहदैन । यसैले यो असारे भेलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेलिदिने निष्कर्षमा उहाँका विरोधीहरु पुगिसकेका छन् ।
यसको लागि सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्री ओली विरोधी समूहले प्रधानमन्त्रीलाई पहिले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने र सोको पालना नभएमा पार्टीबाट निष्काशन गर्ने, संसदीय दलको नयाँ नेता निर्वाचित गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको मार्ग प्रशस्त गर्ने संभावना हुन्छ ।
सुलहको सीमा सीमित
प्रधानमन्त्री ओली र इतर पक्षका नेताहरुबीच सुलह र संझौता गर्ने विषयहरु सीमित छन् । शीर्ष नेताहरुको बृद्ध उमेर र अजंगको पार्टीमा युवा नेताहरुको जबरजस्त बर्चश्वका कारण सबै नेताहरुको सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिने महत्वाकांक्षा यहि समय पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैको जिम्मेवारी एकै व्यक्तिलाई दिंदा ऊ बढी शक्तिशाली हुने र कसैलाई नटेर्ने भएकोले ओली पदमा रहेसम्म अरुको महत्वाकांक्षा पूरा हुन सक्दैन ।
त्यसैले कतिपयले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाएका छन् । तर त्यसो गर्न प्रधानमन्त्री ओली चाहनुहुन्न । कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीको प्रमुखबाट हट्नासाथ प्रधानमन्त्री पद विचरो हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री फेर्न खोज्यो भने प्रधानमन्त्रीले टेक्ने र समाउने ठाँउ पाउदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्थात मानका खातिर अध्यक्ष दिने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नभएको व्यक्तिले चलाउने मोडलले नेकपामा काम गरेको छैन् । पार्टी सचिवालयले नै प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने र कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डले काम गर्ने निर्णय गरेको थियो तर प्रधानमन्त्रीको राजकीय शक्तिले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको शक्तिलाई छायामा पारिदियो । प्रचण्डले काम गर्न सक्नुभएन वा पाउनुभएन ।आफ्नो कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाबाट प्रचण्ड सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँले स्थायी समितिको बैठकको शुभारम्भ दिनमा दिएको मन्तब्यमा आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा गरिएको संझौतालाई कार्यकारी अध्यक्ष लिने गरी विस्थापित गर्दा गल्ति भएछ भनेर पश्चाताप नै गर्नुभएको थियो ।
त्यसैले यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र पार्टीको दुवै पदबाट हटाउने त्रास देखाएर प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा गराउन भरमग्दूर प्रयत्न हुने लगभग निश्चित छ । शुक्रबारको दिन, रात र शनिवार ११ बजेसम्मको समयमा औपचारिकताका लागि वा शिष्टाचारको लागि र पार्टी विभाजनको अपजसबाट बच्न केही प्रयासहरु भएपनि तिनले कुनै परिणाम दिने देखिदैन । दुवै पक्ष पार्टी विभाजनको लागि तयारी मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
अर्को विकल्प शीर्ष नेताहरुलाई सरकारको नेतृत्वबाट विदा गरेर दोस्रो तहका नेताहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने हो । यसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सुबास नेम्बाड।लाई अगाडि सार्नुभएको बताइन्छ तर तीन तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री र दुइजना उपप्रधानमन्त्रीहरु रहेको ओली विरोधी समूह नेम्बाड.लाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा काँधमा बोकेर हिड्छ भन्ने अवस्था छैन ।
गत बैशाखमा पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका सामु उपस्थित सत्ता संकट टार्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिड.संग वार्ता गर्नुभएको र त्यसपछि नेपालस्थित चिनिया राजदूतको दौडधूपमा प्रधानमन्त्री फेर्ने कसरत तुहिएको दृश्य हेरिसकेका राजधानीबासीहरु अबका बाँकी घण्टामा कुन दूतावासका दूतहरु काठमाडौंमा नेतानेताका क्वार्टरमा पुग्ने हुन् र तिनको अनुरोध,आज्ञा,आदेश वा निर्देशनमा कुन कुन नेता मच्चिने,थच्चिने र सच्चिने हुन त्यो हेर्न अधीरतासाथ प्रतीक्षारत छन् ।
बाह्य हस्तक्षेप भएन भने दुश्मन कमजोर भएको बेलामा आक्रमण गर्ने,दुश्मनहरुलाई फुटाएर राज गर्ने र दुश्मनको काँधमा चढेर टाउकोमा हिर्काउने युद्धनीति पालना गर्दै एक सानो झुण्डको कम्युनिष्ट पार्टीबाट १० बर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गर्दै गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली रोगका कारण शारीरिक रुपमा र सत्ता उन्माद तथा राज्यमा सुशासन कायम गर्न नसकेको कारण पार्टीभित्र र बाहिर अत्यन्तै अलोकप्रिय बनेको अवस्थामा उहाँलाई विस्थापन गरेर आफू स्थापित हुन प्रयास गनुहुने छैन भनेर विश्वास गर्न सकिदैन् ।
राजनीतिमा पनि रात रहे अग्राख पलाउछ भन्ने उखान चरितार्थ हुदै आएको छ । समय आफ्नो पक्षमा हुँदा कुनै निर्णय गर्न आँट गर्न सकेनन भने समयले काँतरहरुलाई सधै पर्खेर बस्दैन । मन्त्री र सल्लाहकार,राजदूत,संवैधानिक अंगका प्रमुख, विभिन्न आयोग,समिति,संस्थान ,प्रतिष्ठान र राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतिक तथा व्यवसायिक नियुक्ति गर्न सक्ने राजकीय शक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले साम,दाम,दण्ड,भेदको नीति अख्तियार गरेर कुनैपनि बेला शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्ने संभावना रहिरहन्छ ।
यसैले नेकपाभित्रको हालको लडाई दुई गुटको अस्तित्वको अन्तिम लडाई सरह भएको छ । सुलहको मध्यमार्ग कतैबाट नजर आउदैन ।
