आशा टिप्पणी
भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई बैधानिकता दिने मनशाय व्यक्त गरेर वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरड. ल्याएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले उद्योगीहरुको मागअनुसार एकपटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन दिने संकेत गरेका हुन् ।

ओलीले व्यापारीहरुको नेतृत्वसमक्ष लुकेको पैसा लगानीको रुपमा आउन सकोस भन्ने अभिप्रायले आफूले हालको नीतिमा परिवर्तन आवश्यक देखेको बताए ।उनले ‘एउटा कट अफ प्वाइन्ट मानेर अण्डरग्राउण्ड मनीलाई शुद्धीकरण हुन दिने र सरकारले कर लिने विचार सार्वजनिक गरेका थिए ।

गलत ढंगले सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने मनशायले संसारभर यस्तो कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो र त्यसैको सिको गर्दै नेपालले पनि यस्तो कानुन बनाएको हो ।

संसार भरी धन धुलाईलाई गम्भीर अपराधका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । चेलिबेटी बेचविखन, लागू पदार्थको ओसारपोसार, आतंकवादी वा अपराधी समूहलाई हातहतियार वेचविखन, फिरौती, हत्या,लुटपाट र चोरी जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा कोही पनि नलागून र लागेर पैसा कमाएकाहरु पनि कानुनको फन्दामा पर्न सकून भनेर यो कानून विश्व बैंकको दवावमा नेपालले निर्माण गरेको हो ।

यसलाई खुला गर्दा समाजमा मात्र हैन, व्यापारिक समुदायमा पनि ठूलो विभेद सिर्जना हुने अवस्था आउछ, । देशले निर्माण गरेका ऐन कानून अनुरुप उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी नियमित कर तिरेर बस्ने व्यवसायी र देशका सबै ऐनकानूनलाई छलेर गुप्त रुपमा वा तस्करीबाट धन आर्जन गर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले समान रुपमा व्यवहार गर्दा स्वच्छ व्यवसायी निरुत्साहित हुने र भूमिगत र अवैध व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

जुन बाह्य रआन्तरिक लगानी बढाएर समृद्धिको मार्गमा जान आतुर नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वका लागि साधक हैन बाधक हुनेछ । यसले व्यवसायीहरुलाई राज्यका नियम कानुन अनुरुप व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर तिर्नेतर्फ हैन, कानुनहरु छलेर पैसा जोगाउने र आफू अनुकूलको पार्टी र नेताहरु सत्तामा रहेको बेलामा छुट लिएर सम्पत्ति बैध बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनेछ ।

अपराधलाई सघाउने र अपराध गरेर पैसा कमाउने प्रवत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सन १९८९ देखि प्रयास गरी विश्वका अधिक देशहरुमा कार्यान्वयनमा आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई निस्क्रिय पारेर लुटेको धन शुद्धीकरण गर्ने सम्बन्धमा भावि प्रधानमन्त्री ओलीबाट सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिले आन्तरिक आर्थिक संकटमा पर्दै गएको नेपाललाई बाह्य सहयोगको नाकाबन्दी हुने अवस्थामा पुर्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालले उचित कानुनी प्रवन्ध नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले कालोसूचीमा राख्ने र अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि नै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराध मानेर यस सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर विभागसमेत गठन गरेको हो । र, यही क्रममा नेपालमा केही ‘डन’ हरुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा समेत चलिसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारीहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई चोख्याउन र शुद्धीकरण गर्नका लागि विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगाउने क्रम बढिरहेको छ ।

एकपटकका लागि उनीहरुको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारले समेत बैधानिकता पाउन सक्ने देखिन्छ ।

भावि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार र पार्टीमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको कुनै परामर्श विना हतारमा आएको यो अभिव्यक्तिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सच्याउन आवश्यक हुन्छ ।

किनभने यसले अरु संकट निम्त्याउन सक्छ ।