उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विना विभागीय, पार्वत गुरुड.लाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको जिम्मा !!!
काठमाडौंं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपरान्ह आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्नुभएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना नयाँ मन्त्रीले प्रवेश पाउनुभएको छ भने दुई जनाको विभागीय जिम्मेवारी फेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा रिक्त रहेको अर्थमन्त्रीमा आफ्ना विश्वासपात्र तथा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई ल्याउनुभएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सुम्पनुभएको छ । उहाँले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लिलानाथ श्रेष्ठलाई ल्याउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वास गरेर उत्तराधिकारीका रुपमा प्रशिक्षित गरिरहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीमा आफूलाई सघाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई गहन भूमिका दिइएको हो कि जिम्मेवारीविहिन बनाएर उहाँलाई नसिहत दिनुभएको हो यो स्पष्ट भैसकेको छैन् ।
नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि उहाँ मन्त्री बन्न सक्ने नसक्ने संबन्धी विवाद अदालत प्रवेश गरेको र त्यसको टुंगो लागेर राष्ट्रियसभाको सदस्य रहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने ब्याख्या भयो भने रक्षाको बागडोर बामदेवमा सर्ने र विनाविभागीय रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बाहिरिन सक्ने पनि बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण मानिएको र राष्ट्र रक्षा र सीमा रक्षासंग सम्बन्धित रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभएको छ।
पहिले गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व अनुसन्धान विभाग,सम्पीत्त शुद्धीकरण विभाग आफू अन्तरगत राखेर राज्यको शक्ति केन्द्रीकृत गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री मन्त्री ओलीले यस पटक रक्षा मन्त्रालयको लगाम पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न लाग्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साबिकका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन निम्नानुसार भएको जनाएको छ :
यो पुनर्गठन पछि ओली मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय बनेको छ । संविधानतले संघीय मन्त्रिपरिषदमा २५ जनाभन्दा बढी सदस्य राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
