प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ७ कार्तिक । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तरगत निशर्त रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोको अधिकारको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतले समेत राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकोले निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न दिएको आदेशको पालनामा पनि पुनः शर्त राख्नुभएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको पीसीआर परीक्षण, बिरामीको उपचार खर्च बिरामी आफैले ब्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै देशभरबाट विरोध भैरहेपछि आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ । सम्बन्धित अस्पताल विकास समिति, संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिनँ भन्ने स्वघोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण : सक्दिनँ भन्ने स्वघोषणा गरे संक्रमितको निःशुल्क उपचार

प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ भन्दै राज्यले परीक्षण र उपचारको खर्च व्यहोर्न सक्नेलाई निशुल्क उपचार दिन नसक्ने आशय प्रकट गर्दै भन्नुभएको छ, हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरुको परम्परा नै रहेको छ ।निजी अस्पतालमा अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरु स्वेच्छाले आफैं, आफ्नै खर्चमा उपचार गराइरहनु भएको छ । राज्यको लागि बोझ होइन, थप सहयोग गर्ने उहाँहरुको यो कार्य आफैंमा प्रसंशनीय छ ।

उहाँले महामारी बिरुद्धको यस लडाईंमा हामी प्रत्येक सिपाही हौं । हामी हरेकको यस लडाईंमा आफ्नो सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा, अनि समुदाय र आमजनताको सुरक्षाको लागि योगदान हुनु आवश्यक छ भनेर सरकारले पहिले लिएको निर्णयका बचाऊ पनि गर्नुभएको छ ।

उहाँले सरकारको निर्णयलाई अनर्थ लगाइएको आरोप लगाउदै भन्नुभएको छ, सरकारले सक्ने आफैं बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ । उहाँले मृतकहरुको शव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि केही फरक नगरी पूर्ववत् व्यवस्था नै जारी भएको जिकीर गर्दै सँगसँगै स्थानीय परम्परा र पारिवारिक संस्कारलाई समेत मध्यनजर गरी पारिवारिक संलग्नतामा शव व्व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्धसमेत मिलाइएको दावी गर्नुभएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कार्र्तिक २ गते आइतबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिड.मा दिनुभएको जानकारी अनुसार सोहिदिन देखि नै कोभिड १९ को परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं संक्रमितले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। उहाँलेआर्थिक रुपले विपन्न, असक्त, अपांग, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अंग्रपक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा जोखिमपुर्ण कार्यमा खटिने कर्मचारी तथा असहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षण देखिएमा परीक्षण तथा उपचार नि: शुल्क  गरिनेछ । तर ती व्यक्तिहरुले कुनै कम्पनीबाट बीमा गरेको भए परीक्षण तथा उपचार खर्च व्यक्तिको विमाबाट व्यहोनुपर्ने छ ।सर्वसाधारणले आफ्नै खर्चमा उपचार तथा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यस नियम हरेक अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा कार्तिक २ गतेबाट लागु हुनेछ ।

परीक्षण शुल्क संविधान र ऐन विपरित

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालनामा पूर्व शर्त लगाए पनि संविधानमा र सर्वोच्चको आदेशमा कुनै शर्त लगाएको छैन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत र आकास्मिक स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तरगत(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ भने (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था हुनेछ भनिएको छ ।

शुल्क लिने व्यवस्थाले एकातिर जनतालाई जन्मनेवित्तिकै राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट बञ्चित गराउने र सबैको पहुँच स्थापित हुनबाट बञ्चित गर्ने भएकोले सरकारको यो निर्णय संविधानको प्रतिकूल भएकोले यसलाई संविधानको उल्लंघनको रुपमा पनि ब्याख्या गरिएको छ ।
सरकारले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले पनि आकस्मिक र संक्रामक रोगलाई समेटेको हुनाले यी कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क गर्ने दायित्वबाट राज्य र सरकार विमुख हुन नपाउने स्पष्ट छ ।

सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण र उपचारमा लिएको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको असोज २७ गतेको आदेश र निर्देशनको प्रतिकूल रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को पहिचानका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण पूर्णरुपमा निशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले लक्षण भएका वा नभएका सबैको पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला : निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क बनाऊ

अधिवक्ताद्धय केशरबहादुर के.सी र लोकेन्द्र ओलीले दिनुभएको रीट निवेदनमा न्यायमूर्तिद्धय भट्टराई र मोक्तानले कोभिड १९ महामारी भएको यो आकस्मिक रोगको दायरामा पर्ने र संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारले यसलाई समेट्ने भएकोले निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनसहितको आदेश दिएको छ । फैसलामा निजी क्षेत्रले पनि जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार नाफाभएमात्र चलाउछु भन्न नपाउने भएकोले उनीहरुले पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तरगत यस्ता परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यसको समन्वय सरकारले गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले परीक्षणका निमित्त आउनेलाई सहर्ष परीक्षण गरिदिन, भिषा प्रयोजनका लागि पनि निशुल्क परीक्षण गरिदिन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट आम नागरिकलाई जोगाउन निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको कुरालाई बारम्बार उठाउदै आएको छ । गत चैत्रमा परेको यस्तै रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिन नपाउने भन्दै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु उपचारको दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्ध गरी उपचारमा संलग्न गराउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएका बेड, आइसियू कक्ष, भेन्टिलेटर लगायत कोरोना संक्रमितको उपचारमा व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु।’

सरकारले शुरूमा पीसीआर परीक्षणबापत ५५०० रूपैयाँ लिन दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले भने सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क २००० रूपैयाँमा झारेको छ।

विपक्षीलाई उपदेश र निर्णयको बचाऊ

प्रधानमन्त्री ओलीले निशुल्क परीक्षण र उपचारको सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, यस महामारी विरुद्धको हाम्रो लडाईं राजनीति वा अन्य स्वार्थहरुको टकरावसँग सम्बन्धित छैन र हुनुहुँदैन । कोरोना भाइरसजस्तो अदृश्य साझा शत्रुसँगको लडाईंको विषयलाई पक्षविपक्षको स्वार्थ, दाउपेच र अस्त्रको हिसाबले प्रयोग गर्नु त किमार्थ पनि उचित हुँदैन । फेरि पनि म दोहर्‍याएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यस कठीन घडीमा सरकार नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा आफ्ना कर्तव्यहरुबाट विमुख हुनसक्दैन र भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको “त्यसैले, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जीवन रक्षाको लागि सरकारले घोषणा गरेका नियमहरुको कडाइका साथ पालना गर्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।” कथनले निशुल्क परीक्षण र उपचारका सन्दर्भमा गरिएको पूर्ववत निर्णयकै पुष्टि गरेको बताइन्छ ।