सुर्खेत(कर्णाली प्रदेश),७ कार्तिक । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । दलको शुक्रबार बसेको बैठकले बहुमतको आधारमा प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १८ जना सांसद उपस्थित थिए । सबै सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

काठमाडौंमा रहेका सांसद ठम्मर बिष्टले पनि प्रस्तावमा विपक्षमा लिखित मत पठाउनुभएको थियो।

बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका ११ जना (ठम्मर बिष्टको लिखित समर्थन) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका ८ जना उपस्थित थिए । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली समूहका कँडेलसहित ११ जना र पूर्वमाओवादी समूहका सांसदहरु धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घर्ती भने सहभागी भएनन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीलाई छोडेर अन्यले दलको बैठकमा भाग लिन पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री के.पी.ओली पक्षीय सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा असोज २५ गते १८ जना सांसदले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सो प्रस्ताव दर्ताभएपछि केन्द्रमा पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको नेपाल समूहबीच मिलाप भएपछि ९ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । यसपछि पूर्व एमालेका तर्फबाट प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव अल्पमतमा परेको हो ।

नेकपा प्रदेशसभा दलको विधान–२०७५ को दफा २४ मा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएमा १५ दिनभित्र बैठक बसाली निर्णय लिइसक्नुपर्छ ।
शुक्रबारको बैठकले दफा २४ (४) बमोजिम बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताउनुभएको छ । यो संगैमुख्यमन्त्री शाहीमाथि संसदीय दलबाट हुनसक्ने ब्यवथान एक वर्षको लागि टरेको छ । प्रदेश संसदीय दलको विधानको दफा २४ (५) बमोजिम दलका नेताविरुद्ध वर्षमा एक पटकमात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ ।

असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वयले विवादित पक्षलाई काठमाडौं बोलाउनुभएको थियो । तर एक सातासम्म बस्दासमेत काठमाडौंमा समाधान ननिस्केपछि प्रदेशबाटै समाधान खोजिएको हो । यद्यपि राजधानीमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने र रिक्त रहेको भौतिक योजना मन्त्रालयमा नेपाल निकट सांसदलाई मन्त्री बनाउने समझदारी बनेपछि समस्याको समाधान निस्केको हो ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा पुनः एक्लिदै जानुभएको संकेत दिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावका अभियानकर्ता सांसद यमलाल कँडेल निकट पूर्व मुख्य सचेतक सांसद गुलावजंग शाहले मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेको अवस्थामा गरिएको निर्णयको आधारमा भएको बैठकलाई वैधता दिन नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँलेपार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित निर्देशनसमेत नमानिएको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रमुख सचेतकसम्बन्धी निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शाहीले भने प्रस्ताव पेस भएकै दिन ‘काम सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको’ भन्दै शाहीलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्नुभएको थियो । ।