काठमाडौं, १७ माघ । नेपालका सात प्रदेशहरुले आ-आफ्ना पहिलो बैठक डाक्ने तयारी जोडतोडका साथ अगाडि बढाइरहेको बेला संघीय सरकारले पनि प्रदेशहरुलाई खर्चको जोहो गर्ने क्रम तीव्र बनाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार सातै प्रदेशहरुको चालू खर्चका लागि बिहीवार ५० करोड रुपैयाँ पठाइँदैछ।

प्रदेशहरुको तत्कालको पूर्वाधारको लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रति प्रदेश १५ करोड रुपैयाँ यस अघि नै दिइसकेको बताइएको छ।

प्रदेशहरुमा कमजोर पूर्वाधार, बजेट तथा कानुनको अभाव र अस्तव्यस्त तयारी भइरहेका खबर छ्यापछ्याप्ती भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रमैसित बजेट निकासा भइरहेको जनाएको छ।

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको भनाइमा आफ्नो पहिलो अधिवेशन बोलाउने चटारोमा रहेका सातै प्रदेशलाई बन्दोबस्तीका लागि अहिले बजेटको अभाव छैन।

उनले भने, “अहिलेको चालू खर्चको लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सातै प्रदेशलाई तुरुन्तै दिदैंछौ। त्यसबाहेक १५ करोड रुपैयाँ पहिले नै दिइसकेका छौं।”

कानुन

उनका अनुसार प्रदेशहरुले आफ्ना वित्तीय कानुन तथा नियम बनाउन सहयोग पुग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले नमुना कानुनहरु तर्जुमा गर्ने काम गरिरहेको छ।

ती मध्ये सार्वजनिक खरीद नमुना कानुन, राजस्व सम्बन्धी नमुना कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन रहेको उनले बताए।

प्रदेशहरुको वार्षिक खर्चको लागि प्रति प्रदेश एक अर्ब रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था वार्षिक बजेटमै गरिएको छ।

त्यो रकम प्रदेशहरुले आफ्ना कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि खर्च गर्न पाउने सचिव अधिकारीले बताए।

उनले भने, “प्रति प्रदेश एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याइसकिएको छ। प्रदेशहरुले संचित कोष खाता खोलिसकेपछि कानुन अनुसार खर्च गर्न पाउँछन्।”

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएर भएको पहिलो चुनावपछि गठन भएका प्रदेशहरुमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अस्थायी मुकामहरुमा उपलब्ध विभिन्न सरकारी र भाडाका भवनहरुमा पहिलो बैठक हुन लागिरहेका छन्।

त्यसक्रममा प्रदेश नम्बर तीनको पहिलो बैठक अस्थायी मुकाम हेटौंडामा बिहीवार हुने बताइएको छ। अन्य प्रदेशहरुले आफ्नो पहिलो बैठक अर्को साताको सुरुमा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्।