काठमाडौं, १९ माघ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल वायुसेवा  निगममा विदेशी साझेदार ल्याएर संसारभर राम्रो उडान सञ्जाल भएका एअरलाइन्सको सहयोगमा निगमका विमानबाट नेपालमा पर्यटक भित्र्याउने योजनालाई निगमलाई चुसेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गिरोहले असफल पार्न लागेको छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उच्चस्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन गरिएको प्रयासलाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ । र अहिले सो फाइल पर्यटन मन्त्रालयमा फर्केको छ । निगमका नयाँ जहाज खरिदमा सयौं करोड(अरबौ) लुटपाट गरिरहेको निगम व्यवस्थापन, राजनीतिक नेतृत्वलाई दुरुपयोग गर्ने हवाई माफिया र तिनलाई संरक्षण दिने नेताहरुले निगम सुधारलाई परिणाममा पुर्याउने यो कदमलाई असफल बनाउने ग्राण्ड डिजाइन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका आफन्त पर्ने भूषण राणालाई निगमले एअरबससंग खरिद गर्न लागेका दुईवटा वाइडबडी विमानबाट आउने कमिशनको लोभ देखाएर उनीहरुले यो फाइल मन्त्रालयमा अड्काउन पर्यटन सचिवलाई दवाव दिइरहेका छन् । विदेशी व्यवस्थापन आएमा निगमलाई लुटेर खाने अवसर बन्द हुने भएकोले हवाई माफियाहरुको गिरोह यो प्रक्रियालाई क्याबिनेट पठाएर टुंगोमा पुर्याउनबाट रोक्न भरमग्दूर प्रयासमा लागिरहेको छ ।

पर्यटन विकास र निगमको सुधारको प्रयास

निगमको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर निगमलाई नाफामा पनि लैजाने र यसको अन्तराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानलाई भरपर्दो विश्वसनीय, सुरक्षित, समयबद्ध,गुणस्तरीय बनाई विस्तार गर्दै जाने नीति अनुरुप निगममा रणनीतिक साझेदारीको विषयले प्रवेश पाएको हो । खास गरि नेपाली व्यवस्थापकहरुले राजनीतिक नेताहरुसंग व्यवसायिक अडान राख्न नसक्ने र सरकारमा आउने विभागीय मन्त्री, संबन्धित राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीदेखि तिनका कार्यकर्ता सबैका कामकारबाही निगममा हुने ठूला खरिदमा प्रक्रिया पुर्याएर भ्रष्टाचार गर्ने ढंगले सक्रिय देखिदै आएकोले यसलाई रोक्नका लागि रणनीतिक साझेदारीको अवधारणा अगाडि आएको हो ।

निगमको सुधारको एकमात्र उपाय विदेशी रणनीतिक साझेदारै भएको ठहर गर्दै यस अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सरकारलाई सो व्यवस्था गर्ने निर्देशन समेत दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले समेत निर्देशन दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले गत फेब्रुअरी महिनामा काठमाडौंमा रहेका अमेरिका, बेलायत,फ्रान्स,जर्मनी र अष्ट्रेलियाका राजदूतावास मार्फत ती मुलुकका ख्यातिप्राप्त र प्रतिष्ठित वायुसेवा कम्पनीलाई निगममा रणनीतिक साझेदारको रुपमा काम गर्न ४५ दिने सूचना सहित प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

नेपालमा आफ्नोे सेवा प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहेका बायुसेवाको व्यापारिक स्वार्थ बाझिने ठहर गर्दै मन्त्रालयले नेपालमा प्रत्यक्ष सेवा सञ्चालन नगरेका वायुसेवाको सेवा लिने मनशायले ती मुुलुकका बायुसेवालाई आमन्त्रण गरेको थियो । अप्रिल ७ को अन्तिम मितिसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त प्रस्तावलाई तात्कालिन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले मूल्या¨न गरी गत जेठ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो समितिको प्रतिवेदन संलग्न गरी रणनीतिक साझेदार लिने सम्बन्धमा मागिएको रायमा अर्थमन्त्रालयले सहमति सहितको स्वीकृति दिएपछि अहिले फाइल पर्यटन मन्त्रालयमा आईपुगेको छ । तर, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकृतहरुले मुलुक र निगमको हित हैन, हवाई माफिया र तिनले दिने कमिशनमा र्याल काढेकोले क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजान अवरोध सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निगमको व्यवस्थापनले खरिदको विभिन्न चरणमा रहेका दुइवटा एअरबस ३३०—२०० को भुक्तानीका समय मोटो रकम कमिशन दिने लोभ देखाएर फाइल अड्काउन लगाएको बताइन्छ ।

के छ प्रस्तावमा ?

नेपाल एअरलाईन्ससंग रणनीतिक साझेदारी गर्न आशयपत्र पेश गरी चयन भैसकेको लुफ्थान्सा कन्सल्टिड. एण्ड जर्मन एभिएसन क्यापिटलले ७६ प्रतिशत पूँजी पनि लगाउने र यसको व्यवस्थापनलाई व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्न मुख्य सञ्चालन अधिकृत चिफ अपरेटिड. अफिसर, संचालन र उडानमा महत्वपूर्ण रहेको अपरेशन विभाग, व्यापार हेर्ने कमर्सियल र मार्केटिड. विभाग र सुरक्षासंग असाध्यै जोडिएको इञ्जिनियरिड. विभागलाई अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यवसायिक विज्ञ राखेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निगममा अधिक अनियमितता, हेलचक्र्याई, लापरवाही हुने तर एक सबल र सफल वायुसेवाका लागि अपरिहार्य मानिएको यी क्षेत्रमा नै तत्काल सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ ।

लुफ्थान्सा कन्सल्टिड. अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त नागरिक उड्डयन परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन कम्पनी हो भने जर्मन एभिएशन क्यापिटल विमान लिजमा दिने र वायुुसेवा कम्पनीलाई कर्जा दिने कम्पनी हो । लुफ्थान्साले ३ चरणमा सेवा दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

पहिलो चरणमा यसले निगमको कमी कमजोरी अध्ययन गर्ने छ यसको समयावधि १ महिनाको हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा यसले निगमको व्यवस्थापन सम्हाल्ने छ । जसमा यसले मुख्य कार्यकारी अधिकृत, वित्त अधिकृत र मुख्य बजार निर्माता अधिकृत राख्नेछ । यो शुरुमा १ बर्षका लागि हुनेछ र निगमलाई त्यसपछि आफै सम्हाल्न सक्यो भने लामो करार भंग गर्न सक्नेछ । दुवै पक्ष मञ्जूर भएमा करार थप दुइबर्ष थपिन सक्नेछ । यसका लागि निगमले वार्षिक राजश्वकोे २ प्रतिशत शुल्क बुझाउनेछ ।

तेस्रो चरणमा जर्मन कम्पनीले निगमलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नेछ ।

प्रस्तावमा तीन बर्ष करार सकिने तर दुवै पक्ष मञ्जुर भएमा थप २ बर्ष थपिने व्यवस्था छ ।

विदेशी व्यवस्थापनको सुधार अनुभव

निगमले बाह्य व्यवस्थापन विज्ञ लिन लागेको यो पहिलो पटक होइन, सन १९७० को जुलाईमा पनि निगमले एअर फ्रान्ससंग व्यवस्थापन करार संझौता गरेको थियो । एअर फ्रान्सले खटाएका उड्डयन विज्ञ र वायुसेवा व्यवस्थापनका विज्ञहरुले २०७३ सम्म निगमका ठुला विभागहरु सम्हालेका थिए । सो व्यवस्थापनले आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तारको रणनीति लियो । बाह्य बजार विस्तारका लागि सो कम्पनी मार्फत एअर फ्रान्सको सहयोगमा सन् १९७२ मा निगमले बोइड. ७२७–१०० पहिलोपल्ट आफ्नो सेवामा लिएको थियो । त्यसपछि निगमले अका नयाँ ७२७ थप्यो । ती विमानका माध्यमबाट निगमले सन् १९७७ मा कोलम्बो, सन् १९८२ मा हंगकंग, ढाका र रंगून, सन १९८४ मा सिंगापुर दुबई र कराचीसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने सफलता पायो ।

सोही असल व्यवस्थापनको जगमा निगमले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको उडान गन्तव्य विस्तारित गरी भरपर्दो, विश्वसनीय,समयबद्ध, गुणस्तरीय सेवा दिन सन् १९८७ र सन १९८८ मा आफ्ने बेडामा बोइ¨ ७५७ सेरिजका एक एक नयाँ विमान थप गर्योे । त्यो समय निगमको जहाजको संख्या, राजश्व ,यात्रुको आकर्षण आदिका दृष्टिले स्वर्णकाल मानिन्छ । त्यतिबेला निगमको बेडामा आन्तरिक सेवामा ३ वटा एभ्रो, ११ वटा ट्वीनवटर, एउटा पिलाटस पोर्टर तथा बाह्य उडानका लागि दुईवटा बोइ¨ ७२७—१०० र दुईवटा बोइ¨ ७५७ गरी १९ वटा विमान थिए ।

निगम एक्लैले आन्तरिक तर्फका ३९ र बाह्य तर्फ ११ गन्तव्यमा सेवा दिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय उडानमा पूर्वमा जापानको ओशाकादेखि पश्चिममा यूरोपको फ्रयांकफर्ट,पेरिस र लण्डनसम्म निगमको सेवा पुगेको थियो । यसको जग त्यही एअर फ्रान्ससंगको व्यवस्थापन करार अर्थात साझेदारीले निर्माण गरेको थियो ।

बाह्य व्यवस्थापन र बाह्य ब्यवस्थापन करार नेपालको वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि निकै सफल सिद्ध भैसकेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक धराशायी बन्न खोजेपछि सरकारले विश्व बैंकको सहयोेगमा दुवै संस्थामा विदेशी व्यवस्थापन करारमा ल्याउने प्रबन्ध गर्यो र अहिले दुवै संस्थाहरु नेपालका अन्य निजी क्षेत्र र विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विदेशी व्यवस्थापकका सामु राजनीतिक भनसुन, कमिशन,घूसखोरी ,चन्दा र काम नगरी ठगेर खाने राजनीतिक दलैपिच्छेका यूनियनका दबाब जस्ता विषयको उठान कसैले पनि गर्न नसक्ने र योग्य जनशक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा राखेर काम गर्नासाथ उचित प्रतिफल हासिल हुने भएकोले नेपालजस्तो अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र चाकडी तथा चाप्लुसीले बिग्रिएको मुलुकमा संस्था सुधारको लागि विदेशी रणनीतिक साझेदारी एक उपयुक्त विकल्पको रुपमा देखिएको छ ।

रणनीतिक साझेदारी : निगम ऐन अनुरुप

हवाई माफियाहरुले रणनीतिक साझेदारीको कुरा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार मिल्दैन भन्ने अफवाह फैलाएका छन् । तर नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा(२०७२ फागुन १३ मा छैठौ संशोधन) को परिच्छेद–३ अन्तरगत निगमको काम, कर्तव्य र अधिकारको दफा(१३) निगमको काम, कर्तव्य र अधिकार : (२) को (ग)मा आवश्यक परेमा निगमको यस ऐन अन्तर्गत आफूले गर्न पाउने हवाई सेवा सम्बन्धी कुनै काम गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई नेपाल  ………….. बाहिरको हवाई संस्थाको सहयोग तथा सेवा प्राप्त गर्ने, स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सो ऐनको दफा(१४)ले पनि निगमको उन्नति प्रगति र सुव्यवस्थापनका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
दफा मा १४. निगमले गर्न सक्ने काम कारवाईमा भनिएको छ, (१) निगमले आफ्नो कामको उचित सम्पादनको निमित्त मनासिव एवं आवश्यक भएका सबै कामहरू गर्न सक्नेछ (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी निगमले देहायका काम कारवाईहरू गर्न सक्ने उल्लेख छ, जसमा (क) निगमको सम्पत्ति धितोबन्धक राखी अरूसंग सापटी लिने,(ख) निगमको कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, विक्री गर्ने वा अरु प्रकारको बरबन्दोबस्त गर्ने,(ग) निगममा डिपोजिट गर्न ल्याएको सरकारी रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट कारोबार गर्ने,(घ) विदेशी मुलुकहरूबाट निगमलाई मान्यता प्रदान गराउने र निगमप्रति जनताको विश्वास बढाउने,(ङ) यस ऐनमा उल्लिखित विभिन्न प्रकारका कार्यको सम्पादनको सिलसिलामा परिआउने अरू सबै काम कुरा गर्ने । विषयहरु समेटिएका छन् ।

निगमले एअरबसका दुईवटा नयाँ साँघुरा आकारका जहाज खरीद गर्ने समयमा परेका मुद्दामा उसलाई आफ्नो ऐन र आर्थिक नियमावली सार्वजनिक खरिद ऐनसंग तादात्म्य राख्नेगरी बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशन भए बमोजिम निगमको ऐन २०७२ सालमा संशोधन भएको हो । यसैले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमलाई उसको ऐन अनुसार व्यवसायिक रणनीतिक साझेदार खोज्न कुनै कानुनी अवरोध रहेको देखिदैन् । सर्वोच्च अदालतले र आफ्नो व्यापार र सेवाका विषयमा निर्णय लिन निगम स्वतन्त्र रहेको समेत व्याख्या गरेको छ ।

रणनीतिक साझेदारको प्रकृति शेयर होल्डर जस्तो पनि नहुने,ठ्याक्कै व्यवस्थापन करार जस्तो पनि नहुने संस्थाले उत्पादन गर्ने बस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिबृद्धि गराई संस्थाको सांगठानिक र आर्थिक अवस्थामा सुघार ल्याउने भएकोले यो खालको प्रावधान नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुबहु पाइदैन । नेपालको ऐनले नसमेटेका तत्काल ऐन बनाउन र पारित गर्न संभव नभएका तर मुलुक र संस्थाहरुको विकासको लागि अत्यावश्यक देखिएका विषयमा सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउन सक्दछ । जस्तो नेपालमा बुट कानुन नबन्दै र इपीसी कन्ट्रयाक्ट कानुन नभए पनि यो मोडेलमा आयोजना बनेका छन । विश्वमा त्यसपछि इपीसीएफ मोडेल आयो, त्यसमा पनि सरकार अगाडि बढेको हो । बुढी गण्डकी आयोजना त्यही मोडेलमा विकास गर्ने तयारी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको थियो ।

सरकारले अत्यावश्यक देखेको र प्रचलित कानुनले समेट्न नसकेका तथा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न पनि सक्दछ । हालैमात्र तामाकोशी तेस्रोको सर्वेक्षण लाईसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनीलाई दिएको छ । पहिला पश्चिम सेती आयोजना पनि ग्लोबल टेण्डर नगरिकन थ्री गर्जेज कम्पनीलाई निर्माणको लागि दिइएको थियो । जबकी लगानी बोर्डको स्थापना पछि बोर्डमार्फत ग्लोबल टेण्डर गरेर दिनुपर्ने आवाज उठीरहेका थिए ।

सार्वजनिक खरीद ऐन अनुरुप काम गर्दा सस्ता कम्पनी आउने र सस्ता कम्पनीले गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने बरु सो काम सम्पन्न गर्न समय र लागत थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा कतिपय काम झन महंगो सावित पनि भएका छन भने हुलाकी सडक जस्ता आयोजनामा ठेकेदारहरुले काम छोडेर वेपत्ता हुने अवस्था पनि आएको छ । सस्तोमा ठेक्का हाल्ने कतिपय ठेकेदार करार तोडेर बाहिरिदा आयोजना अलपत्र परेका दर्जनौ उदाहरण पनि छन् ।

 इन्जिन घोटाला र रणनीतिक साझेदार 

निगमको भैरहेको सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र आन्तरिक तथा बाह्य उडानलाई भरपर्दो,सुरक्षित,समयबद्ध,अनुमानयोग्य,विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन पनि विदेशी साझेदार अत्यावश्यक भैसकेको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको ज्ञान नै नभएको वर्तमान व्यवस्थापन कुन ढंगले चलेको छ भन्ने कुरा हालै इन्जिन मर्मत करार र जहाज मर्मतमा देखिएको चरम लापरवाहीले पुष्टी गरेको छ ।

निगमले २०७१ माघ २५ गते खरीद गरि ल्याएको ए ३२०—२०० सेरिजको १ सय ५८ सीटयुक्त न्यारो बडी एअरवस जहाज गत पुस १० देखि भारतको इन्दिरा गान्धी इन्तरनेशल एअरपोर्टमा थन्किएर बसेको छ । नयाँ जहाज खरीद गर्दा हुने ग्यारेन्टी पिरियड सकिए पनि इन्जिन मर्मतको संझौता नवीकरण गर्रको भए इञ्जिनको आपूर्तिकर्ताले कि सट्टामा इञ्जिन उपलब्ध गराउनु पर्दथ्यो कि त्यसको बीमाले इञ्जिनको मर्मत पनि सित्तैमा हुने अवस्था आउने थियो । तर निगम धराशायी बनाएर रकम लुटन पल्केको व्यस्थापनले यसलाई कमाउने उपयुक्त मौका बनाउन खोज्यो र इञ्जिनको करार नवीकरणमा ध्यान दिएन । यसो गर्दा घुस्याहा व्यवस्थापनलाई यता इञ्जिन नबनेसम्म भाडामा पनि कमिशन खाने उता मर्मतको बिलमा पनि चलखेल गर्ने दोहोरो अवसर सिर्जना भयो ।

निगमको हालको व्यवस्थापन एअरलाइन सञ्चालनमा अनाडी मानिन्छ । उनको पूरा ध्यान भएको सम्पत्तिको उच्चतम प्रयोग र अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नेमा भन्दा नयाँ खरीद गरि कमिसन लुड्याउनेमा छ । निगममा विमान कम भैरहेको बेला मर्मत संभार नगरेर उनले एक बोइ¨ गैरआवासीय नेपाली संगठन (एनआरएनए) अध्यक्ष भवन भट्टलाई कौडीको भाउ रु १५ करोडमा विक्री गरेको छ । भवनले एक्लै मर्मत गरेर भारत,मलेशिया, कोरिया, हंगकंग, खाडी मुुलुकमा चलाउने हिम्मत गरेको एउटा बोइ¨ ७५७ लाई निगम जस्तो ६६ बर्षको अनुभवी संस्था र त्यति धेरै जनशक्ति,संरचना र मर्मत संभारदेखि सेवामूलक कार्य सञ्जाल भएको संस्थाले उचित मर्मत संभार गरी चलाउन नसक्ने अवस्था थिएन ।

कच्चा बैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा हुन्छ भन्ने कुरा ३ बर्षभित्र निगमको उडानमा थपिएका ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका दुई नयाँ एअरबसले पनि देखाईरहेका छन् । यी नयाँ विमानमा दर्जनौ पटक प्राविधिक समस्या सिर्जना भएर नियमित सेवा अवरुद्ध भैरहेको छ ।

यसैले निगममा नयाँ दुई वाइडबडी आउनु ३ महिना पूर्व रणनीतिक साझेदार भित्रयाउन सकिएन भने निगमको यो व्यवस्थापनले त्यसबाट बजार प्रवर्धन गरी संस्थालाई नाफामा लैजान सक्दैन । उल्टो सरकारलाई पनि डुबाउन सक्ने बताइन्छ । किनकी अहिले सञ्चालन भएका विमान र खरिद गरिएका विमानको मूल्य यति बढी बनाइएको छ कि यिनीहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएन भने हालको जस्तो सामान्य अकुपेन्सी र सञ्चालनबाट त्यो असुल गर्न सकिदैन् । निगमका इमान्दार कर्मचारीहरु अहिले निगमका विमानहरुको सञ्चालनबाट आएको कमाई साँघुरा आकारका दुई विमानको व्याज बुझाउदैमा सकिएको बताउछन् । कर्मचारीको तलब र सञ्चालन खर्च निगमले भूमिस्थ सेवा(ग्राउण्ड ह्याण्डलि¨)बाट जुटाईरहेको छ ।

झण्डै २२ अर्बको ऋणमा लिन लागिएका थप दुई ठूला आकारको विमानको साँबा तथा व्याज भुक्तानीको रकम विमान सञ्चालनबाट यो व्यवस्थापनले जुटाउन सक्ने कुनै संभावना देखिदैन् । निगमले साँबा व्याज तिर्न सकेन भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता सर्वसाधारण नेपाली जनताको रगत र पसिनाको कमाई सञ्चित गर्ने संस्थाको रकम डुब्न जान्छ ।

विमान कम्पनी र विमानको व्यवसायिक सञ्चालन गर्न असक्षम सावित भएको वर्तमान निगम व्यवस्थापनले भारत,कतार,युएइ,थाइलैण्ड मलेसिया र हंगकंगमा समेत नियमित सेवा दिन सकिरहेको छैन । जव कि नयाँ विमान आएपछि सेवा क्षेत्रमा निर्वाधरुपमा नियमित , भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा दिने दावी यिनै व्यवस्थापकले गर्र्दै आएका थिए । अहिले एक विमान थन्केपछि निगमले कैयौ उडान कतौटी गरेको छ र यसको नकारात्मक प्रचार हुने भयले नयाँ वाइडबडी आएपछि कोरिया उडान हुने डंका पिटाइएको छ ।

जसरी आन्तरिक उडानमा निजी क्षेत्र आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको बजार खुम्चिएको छ, नेपालकै निजी वायुसेवाले अन्तराष्ट्रिय उडान थालेपछि यसको हविगत त्यस्तै हुने देखिन्छ । हिमालयन एअरलाइन्सले सेवा शुरु गरिसकेको र बुद्ध एअरले समेत भारत र भुटानबाहेकका देशमा समेत अन्तराष्ट्रिय उडान थाल्ने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा निगमको अस्तित्व वचाउनका लागि पनि भरपर्दो, विश्वसनीय, ख्यातिप्राप्त रणनीतिक साझेदार अत्यावश्यक भैसकेको छ ।