काठमाडौं, १५ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले संसद् विघटनपछि गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्धमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

रिटमाथिको सुनुवाइ भोलि बिहिबारलाई तोकिएको छ। सुनुवाइ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो। रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले एक राज्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्री थप्नुभएको थियो।

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना नगरेको र संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भई काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएको र आफैले पदाधिकार गुमाईसकेको व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी उनीहरुलाई सार्वभौम जनताको अधिकार दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य असंवैधानिक भएकोले त्यसलाई बदर गरी उनीहरुलाई काम गर्नबाट रोक्ने माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ गते र १४ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार भने दिएको छ।

रीटमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति समेत गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएकोले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ।