काठमाडौं, २८ पौष । पतिनिधिसभा विघटनपश्चात् पद नै रिक्त भएको नेपाल सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अर्को सुनुवाई माघ ११ मा हुने भएको छ तर यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोले यसले सुनुवाईमा प्राथमिकता पाउने छ ।
मंगलबार पेसीमा चढेको यो मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ पौषमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ पौषमा कामचलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पौषमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
रिटमा १० पौषमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारमो उल्लेख छ ।
यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, देहायको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :
क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमा
ख)धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा
ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा
घ) निजको मृत्यु भएमा
यस धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भैसकेकोले उहाँले त्यही पदको हैसियतले प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु थपेर कार्यविभाजन गर्न सक्ने अवस्था रहने देखिन्न ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपश्चात आफ्नो सरकारका साझेदारी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंग गठबन्धन गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसमा सभापति तथा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई क्याबिनेटबाट निष्कासन गर्नुभएको थिएन ।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
रिटमा निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने तर त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
