काठमाडौं, १४ माघ । पधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको ,विरूद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर भएको हो भने चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बुधवार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्की ब्यांक्वेटमा भएको कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बूढाहरुलाई लगेर न्यायालयमा तमाशा मच्चाएको टिप्पणी गरेपछि सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासलाई तमासाको अखडाको रुपमा ब्याख्या गरेर अदालतको मानर्मन गरेको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो ।

आफू विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत र कानुन व्यवसायीको अवहेलना हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले मंगलबार फरक बेहोरासहित मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कहिले अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भनेर ठोकुवा गर्ने त कहिले बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमाथि हलुका टिप्पणी गरेकाले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गरेको विषयमा ुनिन्दनीयु टिप्पणी गर्नुभएको रिट निवेदकहरुको दाबी रहेको छ।

यसअघि पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएका दृष्टान्तहरू छन्।

पूर्व सभामुख ढुंगानालाई भने उहाँले देशमा अराजकता बढ्दै गएर न्यायाधीश तानेर सडकमा ल्याउने दिन नआओस्’ भनेर बोलेको अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको बताइएको छ। ढुंगानाविरूद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।

संसद विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । मुद्दाको पेशी यही माघ १५ गते तोकिएको छ ।अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट निवेदकले उनीहरुविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७ को दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको सजायँ माग गर्नुभएको छ ।