वाशिंटन डी.सी.(सयुक्त राज्य अमेरिका), २ फागुन(बीबीसी) अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ड्रम्पलाई गत महिना जनवरी ६ मा अमेरिकी संसदभवन क्यापिटल हिलमा हिंसा भड़काएको आरोपबाट मुक्ति मिलेको छ ।

उहाँका विरुद्ध सिनेटमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्तावमा शनिवार सुनुवाई पछि मतदान भएको थियो ।

सिनेटको मतदानमा ५७ जनालाई उहाँलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा र ४३ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । महाभियोग पारित हुन दुई तिहाई मत आवश्यक थियो । महाभियोग पारित गर्न डेमोक्रेटहरुलाई १० भोटको कमी भएको थियो ।

शनिवार डेमोक्रेट्सका तफबार्ट महाभियोग प्रस्तावमा आफ्नो विचार राखेपछि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पकोतर्फका वकिलहरुको विचार सुन्नका लागि २ घण्टाको समय दिइएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्फबाट अधिवक्ता माइकल वॉन डेर विनले निकै राम्रोसंग वचाउमा तर्क राख्नुभएको थियो । उहाँले जनवरी ६ का दिन प्रदर्शनकारीहरु उत्तेजित भएर संसदभवनमा घुस्न थालेपछि उनीहरुलाई फर्कन भन्नुभएको र शान्ति कायम राख्न सघाउन ट्वीटरबाट पटकपटक अपील गर्नुभएकोले उहाँलाई हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आधारमा महाभियोग लगाउन नमिल्ले तर्क राख्नुभएको थियो ।

उहाँले संसदभवनमा हमला विरोध प्रदर्शनका आयोजकहरुले अलग्गै बनाएकोले यसलाई राष्ट्रपतिको संबोधनसंग जोडेर हेर्न नहुने तर्क राख्नुभएको थियो ।
आफ्नो वहसका क्रममा ट्रम्पका वकिलले महाभियोग प्रस्तावमा ल्याइएको विषयहरुको कानूनी आधार नभएको उल्लेख गर्दै विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिका कोरोना भाइरस संक्रमण र आर्थिक विकास जस्ता गम्भीर समस्यासंग जुधिरहेको बेला सिनेटले आफ्नो ध्यान राष्ट्रिय हितका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लैट अशरले भन्नुभएको छ किन यो नतिजा अपेक्षा अनुरुप नै छ तर शनिवारको दिन नाटकीय रह्यो । राष्ट्रपति ट्रम्पकै आफ्नै दल रिपब्लिकन पार्टीका ७ नेताहरुले डेमोक्रेट्हरुलाई साथ दिदैं आफ्ना नेतालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरे ताकि संसदभवनमा भएको आक्रमणमा राष्ट्रपतिलाई दोषी बनाउन सकियोस र देश,जनता र संविधानको हितको कसम खाएका कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसदविरुद्ध हमलाको नेतृत्व गर्ने दुस्साहस नगरुन भन्ने शिक्षा दिन सकियोस् ।

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त मत प्राप्त नभए पनि अमेरिकी सांसदहरुले यो प्रयासलाई ऐतिहासिक कदम भनेका छन् । ट्रम्प यस्तो पूर्वराष्ट्रपति बन्नुभयो, जसलाई दुई दुईपटक महाभियोगबाट हटाउने प्रयास भयो र दोस्रो महाभियोग त राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि पनि निरन्तर सुनुवाई जारी राखियो ।