काठमाडौं, २२ माघ । प्रदेश १ र ४ को सोमवारको प्रदेश सभा बैठकसँगै सबै प्रदेश सभाहरुले आआफ्ना महत्वपूर्ण पहिलो भेला सम्पन्न गरेका छन्।
यो सँगै सबै प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख चयनको बाटो खुलेको छ।
साथै प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वकर्ता मुख्यमन्त्री चयनको गृहकार्यमा दलहरु लागेका छन्।
संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न दलका सांसदहरुले विकासका मुद्दामा प्राथमिकता दिएका छन्।
प्रतिबद्धता
विराटनगरमा बसेको प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकले संसद सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्दै सभामुख चयनका लागि माघ २९ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख चयन भइ नसकेकाले प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहांगले आव्हान गरेको प्रदेशसभा बैठक सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राजनीतिक दलका र एक स्वतन्त्रसहित सात जना सांसदले आफना भनाइ राखेका थिए।
बैठकमा बोल्ने सबैजसो सांसदहरुले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश १ अब्बल रहेको भन्दै आफनो प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उनीहरुले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बहुमत
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ।
वाम गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार प्रदेश १ मा सभामुख र मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको छ।
प्रदेशसभा बैठकसँगै प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढेको दलहरुले जनाएका छन्।
प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेको एमालेभित्र ती दुवै पदका लागि तीब्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
मुख्यमन्त्रीका लागि भीम आचार्य , शेरधन राई , जीवन घिमिरे र हिक्मत कार्कीले दावी गर्दै आएका छन्।
साझा धारणा
प्रदेश ४ को पोखरामा सोमवार नै भएको पहिलो प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभा सञ्चालन, अन्तरिम कार्यविधि र अध्यक्ष मण्डलको चयन गरेको छ।
ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको प्रदेश सभा बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरुले विकासका लागि मिलेर अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए।
नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, “उर्जा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि हामी सबैले प्राथमिकता दिएका छौं।”
मनाङबाट जित्ने एकजना स्वतन्त्र सांसद बाहेक ५९ जना सदस्यको उपस्थिति रहेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले कालीगण्डकी ‘करिडोर’ प्रदेश ४ को जीवनरेखा भएको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद आशा कोइरालाले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकसँगै संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको टिप्पणी गरिन्।
बीबीसीबाट
