काठमाडौँ , २१ फागुन । आइतबारदेखि आरम्भ हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा नै प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पदत्याग गर्नु अगाडि नेपालको दिगो शान्तिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ ।

नेपालीको भावनालाई समेटेर २०७२ सालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि पनि यो संविधान र यसले अबलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीबाट देश र जनताको मुक्ति संभव छैन भन्दै वर्तमान राज्य व्यवस्था समाप्त पारेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्न केही बर्ष पहिलेदेखि सशस्त्र विद्रोहमा लागेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई हतियार त्याग गराएर शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभएको छ ।

यसै क्रमम विगत ३ /४ दिनदेखि भएका अनवरत प्रयासले आज सार्थक स्वरुप ग्रहण गरेका छन् ।

मंगलबार सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा चन्द समूहबाट सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सम्मिलित वार्ता टोली  गठन गरिएको थियो ।

दुवै टोलीले बुधबार बिहान र बेलुका तथा बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता गरेर सहमती गरेका थिए ।

बुधबार नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष विप्लब समूहका वार्ताकारहरुको दुई चरणको वार्ता र बिहिबार सम्पन्न एक चरणको वार्ताले दुवै पक्ष तीन बुँदे सहमतीमा ल्याएको थियो ।

जस अनुसार सशस्त्र विद्रोहमा लागेको नेकपाले हतियार त्याग गरी शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्र्ने कुरा थियो भने सरकारले सो दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र सो दलका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिएर हिरासतममा रहेका सबै नेता र कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्ने विषय परेका थिए ।

सो सहमतिलाई आज अन्तिम रुप दिए सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली र सशस्त्र विद्रोही समूहका प्रमुख विप्लवको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेर त्यसमा सार्वजनिक प्रिितबद्धता जनाउने कार्यक्रम थियो ।

सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच बिहीबार भएको सहमतिमा शुक्रबार विशेष कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका वार्ता टोलीका संयोजक तथा पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका गर्नुभएको छ ।

सहमति पत्रमा भनिएको छ,’दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं । आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ । नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा भएका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहा गर्दै सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ । ’

नेत्रविक्रम चन्द समूह नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो प्रतिबन्ध सरकारले बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ तथा उनीहरूमाथि लागेका ‘राजनीतिक मुद्दा’ फिर्ता गर्न सरकार सहमत भएपछि बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ताकारहरुबीच भएको सहमती पनि अनुमोदन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार र विद्रोही नेकपाका नेताहरुबीच शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर हुनुपहिले आजै नवलपरासीको देवचुली अलकापुरीबाट काठमाडौंमा आउनुभएका विद्रोही नेता विप्लवले सामाखुसीमा आफ्नातर्फका वार्ताकार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसंग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।