काठमाडौं, ३१ जेठ (बीबीसी) । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनले दोस्रो लहरको कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विफल भएको दाबी गरेको छ।

एमनेस्टीको एउटा प्रतिवेदनमा हालैका साताहरूमा राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त रहेका नेताहरूलाई आफ्ना मतभेद अलग राखेर आगामी हप्ताहरूमा जीवन रक्षाका लागि निर्णायक कदमहरू चाल्न सुझाव दिइएको छ।

“सास फेर्न सङ्घर्ष गर्दै : नेपालमा कोभिड १९ को दोस्रो लहर ” शीर्षकको प्रतिवेदन एप्रिल २९ देखि मे २ सम्मको अवधिमा महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रयास र जनस्वास्थ्य संरचनाले खेपेका चुनौतीबारे केन्द्रित छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने महामारीसँग जुझ्न सरकारी संयन्त्रहरूले सकेसम्म प्रयास गरे पनि सीमित स्रोतसाधनमा तीन तहबीच समन्वय गरेर अघि बढ्दा केही समस्या देखिएको बताएका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेशनको प्रतिवेदनले समेटेका मुख्य विषय यस्ता छन् :

१) नेपालको स्वास्थ्य संरचना महामारी थेग्न नसक्ने अवस्थामा
प्रतिवेदनले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरले संवेदनशील नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो बोझ निम्त्याएको चर्चा गरिएको छ।

नेपालको सार्वजनिक जनस्वास्थ्य क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्कालै कदम चालिनुपर्ने भनिएको छ।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपाल शाखाका निर्देशक निरञ्जन थपलियाले सरकारको कमजोर पूर्वतयारीका कारण धेरै जनाले अक्सिजनलगायत अत्यावश्यक जीवन रक्षा सामग्रीको अभावका कारण ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको विफलता देखाएको बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले केही स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले दिनुभएको जानकारीका आधारमा सरकारको प्रतिक्रिया अपर्याप्त रहेको र तदर्थ निर्णयहरूका कारण अत्याधुनिक स्वास्थ्य सामग्री र भेन्टिलेटरहरूको अभावमा ज्यान जोगाउन सकिने मानिसहरूको पनि मृत्यु भएको छ।”

“पर्याप्त तयारी नहुँदा जसरी ज्यान गयो, त्यसलाई ध्यान दिँदै हामीले यस्तो भनेका हौँ।”

२) राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलता र संस्थागत समन्वयनमाथि प्रश्न

स्रोतसाधनको निराशाजनक अभावबीच नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको आन्तरिक कलह र प्रशासनिक झमेलाका कारण कोभिड(१९ को प्रतिकार्यमा परिरहेको प्रभावप्रति एमनेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालका नेताहरूलाई आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर जीवन रक्षाका लागि निर्णायक कदम चाल्न भनेको छ।

एमनेस्टीकी एशिया प्यासिफिक निर्देशक यामिनी मिश्रले नेपालका अधिकारीहरूले हालसम्मको निष्क्रियता र प्रशासनिक झगडाले अड्किरहेका अक्सिजनको खरिद र आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

गाउँमा मास्क वितरण
थपलियाले राजनीतिक खिचातानीका कारण लकडाउन लगाउन विलम्ब गरिएकाले मानिसहरूले महामारीका कारण ज्यान गुमाएको विश्लेषण प्रतिवेदन रहेको बताउनुभयो।

अहिले पनि जनस्वास्थ्य जोखिम सम्बोधन गर्न खोपहरूको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, महामारीले भोकमरीमा धकेलेका जनसङ्ख्याको रक्षा गर्ने भन्दा अरू राजनीतिक मुद्दाहरू नै प्राथमिकतामा परेको थपलियाले बताउनुभएको छ।

३) सीमान्तकृत समुदायलाई महामारीले पारिरहेको प्रभाव

पहिलो लकडाउनदेखि नै सीमान्तकृत समुदायले चर्को विभेदको सामना गर्नुपरेको भन्दै अध्ययनमा सन् २०१९ को तुलनामा जातीय विभेदका घटनामा वृद्धि भएको एउटा आँकडालाई साभार गरिएको छ।

पहुँच भएका र धनी व्यक्तिहरूले पनि अक्सिजन र अस्पतालका शय्याहरू पाउने अवस्था दोस्रो लहरमा नदेखिएको अवस्थामा पछि परेका र सीमान्तकृत समुदाय थप जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ।

आफ्नो सुझावमा एमनेस्टीले स्वास्थ्य उपचार, खोप र कोभिड १९ सम्बन्धी सूचनामा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा सबैको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

४) तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न सुझाव

एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वदायी पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिबाट प्रवाह भएका कोभिड(१९ सँग सम्बन्धित सूचनाले ज्यान लिनेसम्मको जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसलाई चिर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित तथ्यगत र वैज्ञानिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदुवा, बेसार र लसुनले भाइरससँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने धारणा राखेको र कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूले सामाजिक दूरीसम्बन्धी मापदण्ड मिचेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सुरुमा सार्वजनिक रूपमा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो महिना भाइरससँग जुझ्न साधारण प्रतिरोधी क्षमता पर्याप्त नभएको आफूले आत्मसात गरेको बताउनुभएको थियो।

५) अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र खोपको आपूर्तिमा जोड

एमनेस्टीको प्रतिवेदनले नेपाललाई उसको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक र प्राविधिक सहायता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यसमा पनि मुख्यतः स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र खोपहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्दै खोपहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिलाई कमजोर तुल्याउने द्विपक्षीय सम्झौताहरू नगर्न अनुरोध गरिएको छ।

थपलिया भन्नुहुन्छ, ूधनी देशहरूले खोपहरू थुपारेर राखेको ुदुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाु मा विश्व रहेको छ। सबैलाई समानुपातिक ढङ्गले खोपको पहुँच हुने कुरा सुनिश्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी रहेको छ।ू

सरकारी अधिकारी के भन्छन् ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी नेपालको स्वास्थ्य संरचना विफल भएको भन्ने खालका धारणासँग आफू सहमत नभएको भन्दै समन्वयमा केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्छन्।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यको ३२,००० कर्मचारीमध्ये २६,००० भन्दा बढी स्थानीय तहमा र २,५०० जति कर्मचारीहरू प्रदेशमा हुनुहुन्छ।”

“तलको कुरा माथि र माथिको कुरा तल हुबहु गर्नसक्ने प्रणाली पहिला हामीसँग जसरी थियो, त्यो अहिले छैन। नयाँ ढङ्गले त्यसलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको महामारीले देखाएको छ।”

उहाँले सबै ठाउँका जनप्रतिनिधिको बुझाइ एकै नहुँदा कतिपय जनस्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न नसकिएको बताउनुभयो।

खोप आपूर्तिबारे देशको उच्चतम तहबाटै छलफलहरू अघि बढाइएको भए पनि खोप प्राप्त नभइसकेको “तितो यथार्थ” उहाँले सुनाउनुभयो।

खोप प्राप्तिपछि पछि परेका सहित सबै समुदाय समेतलाई वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।

अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि बजेटमा रकम छुटाइएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले “विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियामा नेपाल जान नसक्ने र ठुला रणनीतिक मुलुकहरू जस्तो प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले ” केही समस्या भएको बताउनुभयो।