काठमाडौं, ११ आषाढ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सिफारिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते रातको १स्४९ मा गनुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य संवैधानिक भएको दावी गर्दै महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ३९ तर्कसहितको २३ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ११ जना सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासले दिएको निर्धारित समयमा नै बहसनोट बुझाउनुभएको हो।

रिट निवेदनमा विपक्षी अर्थात प्रत्यर्थी बनाइए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट उहाँका कानूनी सहयोगीले अलग्गै बहस नोट बुझाउनुभएको छ । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन असवैधानिक भएको बताउदै आउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझाएको २३ पृष्ठ लामो बहसनोटमा देउवासहितको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

उक्त बहसनोटमा सर्वोच्च अदालतको ंसंवैधानिक इजलासले ८ विषयको निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै ती विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट लिइएको निर्णय संवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रिट निवेदकहरुको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ६ वटा कारण समेत पेश गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रिट निवेदक १ सय४६ जना भनी उल्लेख गर्न नमिल्ने, एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने, सनाखतको कागज कानूनले र संविधानले नचिन्ने, रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखितहरु प्रथमदृष्टिमै अमान्य रहेको, नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न नमिल्ने र दूषित दाबी कार्यान्वयनको मागदाबी भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्क यस्ता छनः

क) नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो कि होईन ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको दलीय आबद्धतालाई अस्वीकार गर्दछ कि गर्दैन ?

१. संविधानले बहुदलीय संसदीय रणाली अंगीकार गरेको हो निर्दलीयताको पररकल्पना गरेको छैन ।
२. विचार, दर्शन र कार्यक्रम अलग हुनेतर दल एउटै हुनै सक्दैन ।
३. दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलको विरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता हुँदैन ।
४. बहुदलीय संसदीय प्रणाली भित्रै निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागी धारा ७६ को उपधारा (५) राखिएको होइन ?

ख) नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ कि दिंदैन ? दलीय अनुशासनको विरुद्धको गतिविधि गर्न दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन कि हुँदैनन्?

१. लोकतन्त्त्रको लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ ।

२. दलको विधान पालना गर्नु दलका सदस्यको कर्तव्य हो ।
३. दलको निर्देशन (ह्वीप) र संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ ।
४. दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुदैन ।

ग) संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासकोमत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन प्रकृया सुरू गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्न पाउनेहो, होइन? धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५)अन्तरगतको सरकार गठन प्रकृयामा दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्छ, वा मिल्दैन ?

१. प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थाहरु ।
२. विश्वासको मत प्राप्त नभएको कारण धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकार गठन भएको हो ।
३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रकृया आरम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आव्हान भएको हो ।
४. पहलो दाबीलाई अस्वीकार गरी दोश्रो दाबीकर्ताको मतको परीक्षण गर्न मिल्दैन ।
५. धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रियामा रिट निवेदक आफै सहभागी भैसकेकोले दाबीको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

६. सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा संविधान बमोजिम अर्को सरकारको गठनको
प्रकृया अवलम्बन गर्न संविधानले कुनै बाधा पुर्याएको देखिदैन ।

७. धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) को सरकार निर्माण गर्न राजिनामा दिनु पर्दैन ।
८. धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५० को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न
नपाउने भन्ने देखिदैन ।
९. राजनीतिक घट्नाक्रम र परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन हुन आएकोले धारा ७६ को उपधारा (५)
अन्तरगतको सरकार गठन प्रकृयामा दावी प्रस्तुत गरेको विषय संविधान सम्मत छ ।

घ) सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ कि छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुदैन ? राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको दाबी अनुरुप निवेदकको माग वमोजिम अदालत आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

१. सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे नपुगेको निर्णय गर्र्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएको छ ।

२.जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन रणालीको आधारभूत मर्म र भावनाको संरक्षण, सम्बर्धन र जगेर्ना सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।
३. सम्माननीय राष्ट्रपतिको मिति २०७८।२।७ गतेको निर्णयमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउनेआधारमा राष्ट्रपति सन्त्तुष्ट हुन नसक्नुका आधार र कारणको ठोस विश्लेषण भएको छ ।
४. हस्ताक्षर सनाखत गराउने कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिको अभिभारा होईन ।
५. राष्ट्रपवतिबाट भएको निर्णय उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।

ङ) नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन बाहेक अन्त्य कुनै सैवैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन ?

१. धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रकृया समाप्त भई बाध्यात्मक अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रयोग भएको छ ।
२. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र (७) को बनोटलाई हेर्ने हो भने उपधारा(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त
भएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोनजम निर्वाचनमा जानु बाहेक सवैधानिक विकल्प बाँकी हुँदैन।

च) राजनैतिक विवादको राजनैतिक छिनोफानो अदालतबाट गराई पाऊ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदनको माग बमोजिम अदालतले त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

१. राजनीतिक विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।
२. न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नसक्ने मापदण्ड (जुडिसियल्ली म्यानेजेवल स्टाण्डर्ड) भित्र पर्ने बिषयमा मात्र अदालत प्रवेश गर्नुपर्दछ ।
३. व्यस्थापकीय अंगको सरंचना र कार्यविधिसंग संबन्धित विषय राजनीतिक प्रश्न हो ।
४. संसद बिघटन लगायतका विशेषाधिकारका बिषयमा अदालतले आत्मसंयम अपनाउनु पर्दछ ।
५. राजनीतिक दलको आन्त्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हो ।

६.संसद विघटन गो टु द पिपल को सिध्दान्तमा आधारित छ ।

छ) कोविडको बीचमा निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन ?

१. कोविडको बीचमा निर्वाचन हुन सक्छ ।
२. निर्वाचन आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्षम छ ।

३. मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय नितान्त कार्यकारिणीको अधिकारको विषय हो ।

ज) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्छ पदैन ?

१. रिट निवेदक १४६ जना भनी उल्लेख गर्न मिल्दैन ।
२. एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्तैनन् ।

३. सनाखतको कागज कानूनले र संविधानले चिन्दैन ।
४. रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाई पाऊँ भन्ने दावीसाथ संलग्न लिखतहरु प्रथमदृष्टिमै अमान्त्य छन् ।

५. नीतिहिन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले भएको मान्न मिल्दैन ।

६. दुषित दाबी कार्यान्वयनको मागदाबी लिएको प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।

पूरा बहस नोट हेर्न यहाँ क्लिक गुर्नहोस् :

सरकारी बहस नोट