काठमाडौं, २८ बैशाख ।सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कदम मिलेको नदेखिएको ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी सबै निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरिदिएको छ।

अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ७६ (५) को प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन बमोजिम सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अर्थात् ह्वीप नलाग्ने पनि संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेख भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, “निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी भएको छ।”

यसअघि सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको बताउनुभएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

उक्त रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

त्यसबारे अदालतको फैसलामा ‘निवेदकको माग बमोजिम फैसला भएको’ सर्वोच्च अदालतले अहिले फैसला सुनाइरहेको छ।

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य हुनुहुन्थ्यो।

देउवासहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास सहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका घटनाक्रम :

८ असार : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश
२७ जेठ : विघटनपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
२१ जेठ: विघटनपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
१० जेठ: एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरूसहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये १ सय ४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
८ जेठ :राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन
७ जेठ : प्रधानमन्त्री नियुक्तिकालागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत
७ जेठ: नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा नेपालपक्षीय सांसद्हरूको हस्ताक्षर, ओलीले समेत दाबी पेश
६ जेठ: नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान
३० वैशाख: संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त
२७ वैशाख: केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाउनुभएको ।(बीबीसीबाट)