काठमाडौं, २८ आषाढ । सत्तारूढ नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमवार दिएको आदेशले ूसंविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएकोू बताएको छ।
नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको पछिल्लो निर्णयले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रश्न उठाएको बताउनुभयो।
ज्ञवाली भन्नुभयो, ूराज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसबारे हामी पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ।ू
फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा आइतवार राजधानी काठमाडौंमा केपी ओलीको समर्थनमा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन
नेपालको संविधानले सरकार बन्ने निश्चित प्रक्रियाहरु निर्धारण गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यससम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका १ सय ४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमवार आदेश दिएको हो।
त्यसबेला देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये २६ जना सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद हुनुहुन्छ।
उक्त धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने भन्दै अदालतले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
