काठमाडौं, ४ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनबादी) (नकपाएमालेको केन्‍द्रीय कमिटी बैठकले  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बेलामा पार्टीको निर्णय र निर्देशनको अवज्ञा गर्ने २२ जना सांसदहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार ललितपुरको तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सो निर्णय आइतबार संसदमा पार्टी निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई अनुशासनको कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोे हो ।

हिजो देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका ८ र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका १४ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका दिनुभएको थियो। पार्टीको निर्णय र निर्देशनको अवज्ञा गरी प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिनेमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जन हुुनुहुन्थ्यो ।

पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीा अनुसार बैठकले एमालेको विवाद समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले गल्ती स्वीकार गरी पार्टीमा फर्कन चाहनेलाई अन्तिम अवसर दिने निर्णय गरेको छ।

आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो भने नेपाल समूहका नेताहरू सहभागी सहभागी हुनुभएन ।

आजको बैठकमा संगठन निर्माण र विधान अधिवेशनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची भएपनि हिजोको अनुशासन उल्लंघनको घटनाको छायामा पर्न गएको थियो ।

पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने  कार्यदलमा रहेकासहित नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाउने मध्यो १० जना सांसद मतदानमै सहभागी हुनुभएन।यसरी मतदानमा अनुपस्थित हुनेमा पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने  कार्यदलमा रहेकासहित नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाउने मध्ये  सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल,गोकर्ण विष्ट,योगेश भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा,सोमप्रसाद पाण्डे, राजबहादुर बुढा, झपट रावल, दिपकप्रकाश भट्ट हुनुहुन्थ्यो ।

मतदानमा सहभागी नबन्ने १० जना पलायनबादीको बारेमा पार्टीले उदार व्यवहार देखाएको छ । गल्ती महसुस गरेर पार्टीमा फर्कनेका लागि अन्तिम अवसर प्रदान गर्ने वाक्यांशले १० जनाको हकमा पार्टी कठोर नबन्ने संकेत दिएको छ ।

कारबाही हुन्छ कि हुन्न ?

एमाले नेतृत्वले कारबाहीको मनशाय राखेर २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपनि  सर्वोच्च अदालतको आषाढ २८ को फैसला अनुसार दलले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बन्ने सरकारका पक्ष वा विपक्षमा समर्थन गरेका कारणबाट आफ्ना सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गर्न निषेध गरेको छ ।

एमालेको माधव नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले कार्यदलले विवादका विषयहरुको समाधानको मार्ग १० बूँदेमा उल्लेख गरिसकेकोले  ओली समूहसँग विश्वासको मतबाहेक अन्य कुनै विषयका आधारमा कारबाही गर्ने ठाउँ नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले संस्थापन  पक्षले उक्त विषयलाई लिएर कारबाही गर्ने भन्ने कुरा गर्नु अदालतको आदेश विपरीत हुने जिकिर पनि गर्नुभयो ।

सर्वोच्चको निर्णय

“अदालतले विश्वासको मत विवेकको मत हो भनिसकेपछि त्यसका आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन”, नेता पन्तले भन्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गठन हुने सरकारका लागि समर्थन गरेको वा मत दिएको आधारमा सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गरेको बताइएका बेला संविधानका जानकारबीच दुईथरी व्याख्या देखापरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि वश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रवाधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।”

कारबाही गरे अदालतको अपहेलना !

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले देउवाको पक्षमा विश्वासको मत हालेका आधारमा पार्टीले कुनै पनि सांसद वा सदस्यलाई कारबाही गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को सन्दर्भमा लागि ह्वीप जारी गर्न पाइँदैन भनेको हो। यदि कसैले त्यसका आधारमा कारबाही गर्‍यो भने अदालतको अपहेलना हुन्छ।ू

पार्टीको निर्देशन वा निर्णय वा  ह्वीप नमानेको भनेर एमालेले  कारबाही गरे त्यो कारबाही गर्ने अधिकारीलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने कानूनविद्हरुले बताएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार  अदालतले संविधानको व्याख्या गरेकाले धारा ७६(५) अनुसार बन्ने भविष्यका सबै सरकारका हकमा त्यो नजिरका रूपमा कायम हुने अवस्था छ।

हटाउने अधिकार पार्टीको

तर अर्का संविधानविद्  विपिन अधिकारीका भनाइमा पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “अदालतको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही नगर्नु भन्ने हो। त्यसबेला पार्टीले लिखित रूपमा ह्वीप जारी गरेको थिएन। त्यसै बेला पनि ह्वीप जारी गरेको भए उनीहरूले दिन मिल्दैन थियो।”

“लिखित रूपमा ह्वीप जारी नभएका बेला दिइएको मतका आधारमा कारबाही गर्न पाइएन भन्ने हो तर जब विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले आफ्नो परिपाटी अनुसार ह्वीप लगाउन सक्छ। हिजोको कामका लागि पो अदालतले धरपकड नगर्नू भनेको हो। तर अब हुने प्रक्रियाका लागि अदालतले कारबाही नगर्नू कहाँ भनेको छ र ?’, उहाँले प्रश्न गर्नूभएको  छ।

त्यसो भए देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा आफ्ना सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न छेकबार लाग्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भन्नुभएको छ, “लाग्दैन। तपाईँले फैसलालाई हेर्नुभयो भने त्यो प्रष्ट हुन्छ।”

तर नेकपा एमालेका संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने  पार्टीको निर्णय र निर्देशन अवज्ञा गर्ने सांसदहरुलाई त्यसपछि उहाँहरुका अभिव्यक्ति र त्यसअगाडिका क्रियाकलापले पार्टी अनुशासन   उल्लंघन गरेको जनाउदै पार्टीले चाहे अनुसार कारबाही गर्न नरोक्ने बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेका संसदीय दल प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने पार्टीले कुनै कारबाहीको घोषणा गर्नु अगावै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उहाँसंग निकटता राख्ने पार्टी नेताहरुले पार्टी त्याग गर्न सक्ने भएकोले कारबाहीको आवश्यकता नपर्ने स्थिति पनि आउने संभावना छ ।