काठमाडौं, १६ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई राजीनामा गराउन नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणबाट कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन मङ्गलवार पनि जारी रह्यो।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राजीनामा नै सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्ग हुने भन्दै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
‘कानुन व्यवसायी र नागरिक पनि सडकमा उत्रिए भने बहिर्गमन सहज हुन्छ कि के हुन्छ?’, बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुुभएको थियो ।
आन्दोलनरत कतिपय कानुन व्यवसायीले जबरालाई महाभियोगको कठघरामा उभ्याउने धम्की दिनुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको बारको प्राङ्गणबाट त्यस्तो चेतावनी खेपिरहनुभएका जबराविरुद्ध देखिएका उहाँकै सहकर्मीहरू पनि ‘राजीनामा नदिएसम्म पछि नहट्ने’ अडानमा हुनुहुन्छ।
न्यायाधीशमाथि बारको दबाव
अघोषित आन्दोलनमा ओर्लिएका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग समन्वय गर्न एउटा अनौपचारिक समिति बनाउनुभएको छ।
त्यसले सोमवार प्रधानन्यायाधीशसँग भएको छलफलबारे अन्य न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राजीनामा एक मात्र सर्त रहेको भन्दै बारलाई पनि विश्वासमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘हाम्रो बटमलाइनभन्दा अन्यथा सहमति भयो भने स्वीकार्य हुन्न।’, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले चेतावनीयुक्त श्वरमा भन्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालत
तर सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बीबीसीसँग कुरा गर्दै ‘राजीनामा आउनैपर्छ भन्नेमा न्यायाधीशहरू एकमत रहेको’बताउनुभएको छ।
जबराले बिदा बसेर केही समयपछि पदत्याग गरिदिए हुने थियो भन्ने आफूहरूको मत रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अधिकार कटौतीमा बार
पद त्याग्न अस्वीकार गर्दै आएका जबराले राजीनामा दिए पनि प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न भने न्यायाधीश र नेपाल बार एकैठाउँ देखिएका छन्।
त्यसको आरम्भ पेसी तोक्ने विधिमा परिवर्तन गरेर हुने बताइएको छ।
एकजना न्यायाधीशले भन्नुभएको छ, “प्रधानन्यायाधीश, दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारले सामूहिक रूपमा पेसी सूची तयार गर्ने प्रस्ताव आएको छ। सम्भवतः गोलाप्रथा नहुँदासम्म त्यही समझदारीअनुसार काम अघि बढ्छ।”
त्यसो गर्नु ूराजाको श्रीपेच खोसे सरहू भएको बताउने न्यायाधीशका भनाइमा ‘स्वेच्छाले पेसी तोक्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइने भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न मरिहत्ते गर्ने’ चलन छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नुपर्ने सिफारिस गरेपछि नेपाल बारले त्यसको कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ।
संविधान संशोधनको माग
बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “बेन्च-शपिङ भएको छ भन्ने त्यो प्रतिवेदनमा छ, पेसी ठिक किसिमले तोकिएन भन्ने प्रतिवेदनमा छ। वरिष्ठ न्यायाधीशलाई अपमानित गरियो भन्ने त्यो प्रतिवेदनमा छ, बेन्च गठन गर्दा ठिक किसिमले गरिएन भन्ने त्यो प्रतिवेदनमा छ।”
जबराले आफू त्यसो गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन्। तर अब पछि हट्ने मनस्थितिमा न्यायाधीशहरू नरहेको बताइन्छ।
सर्वोच्च अदालत
त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गराउन संविधान संशोधन गराउन पनि नेपाल बारले आवाज उठाउने जनाएको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले पनि तीनवटा विषय परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनको खाँचोमा जोड दिनुुभएको छ।
“प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने भूमिकाबाट अलग गर्ने, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नका निम्ति संविधान संशोधनको मागलाई पनि उठाउँदै जान्छौँ।”,सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो ।(बीबीसीबाट)
