काठमाडौं, १ पौष। अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को मंगलबार सम्पन्न बोर्ड बैठकमा नेपालको हालसम्मको प्रगतिबारे समीक्षा भएको छ ।
एमसीसीको बोर्ड बैठक पछि बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले एमसीसी सहयोग लिन योग्द देशहरुको चयन गर्नुको साथै पहिले सहयोग दिएको र कार्यान्वयन चरणमा नगएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको बारेमा पनि बिशेष छलफल गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक प्रगति प्राप्त गर्नुभयो र निकट भविष्यमा नै यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले जानकारीमा लिनुभयो।”
सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशनमा यो संझौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको संकेतहरु देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसदमा लैजाने तयारी गर्न निर्देशन दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
एमसीसी बोर्ड बैठकले बेलिज र जाम्बियालाई पाँच वर्षे अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले भन्नुभएको छ, ‘म बेलिज र जाम्बियालाई सहयोगकोे घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छु । हामी गरिबी घटाउने तथा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सफल बनाउने कार्यक्रमहरु सँगसँगै गर्न तत्पर छौं ।’
एमसीसीले इन्डोनेसिया, लिसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, सियरालिओन, टिमोर लिस्ते लगायत देशलाई विकास कार्यक्रमका लागि पुनः चयन गरेको छ ।
त्यस्तै बोर्डले कोसोभोमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने र बुर्किनाफासो,आइभोरीकोस्ट(कोस्ट डे आइभोरी),नाइजर, बेनिनलाई सहयोगको लागि पुनःयोग्य ठहर्याएको छ भने इथियोपियाको सीमायुक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । तर उसले शर्तहरु अनुकूल भएमा उसंगको आबद्धता नवीकरण गर्ने भावि अवसरको स्वागत पनि गरिने उल्लेख गरेको छ ।
MCC’s Board Selects Belize, Zambia for Grant Assistance
For Immediate Release
December 15, 2021
Selecting Belize for a compact allows MCC to partner with a country that has demonstrated a clear commitment to democratic governance, but that is facing rising poverty rates and significant challenges to economic growth. With this new partnership, MCC will support the Government of Belize’s efforts to build economic resilience and address its most binding constraints to growth.
Zambia completed a prior compact with MCC in 2018 and demonstrates strong performance on MCC’s scorecard. A subsequent compact will support the Government of Zambia’s efforts to address the country’s pressing development challenges and pursue critical economic and democratic governance reforms following its recent democratic transition.
MCC’s Board of Directors also reselected Indonesia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sierra Leone, and Timor-Leste for compact development; and Kenya and Kiribati for threshold program development. The Board reaffirmed its support for continuing compact development in Kosovo. In addition, the Board reselected Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, and Benin as eligible for concurrent compact programs for regional integration. However, due to Benin’s overall multi-year decline in its commitment to MCC’s eligibility criteria and the principles of democratic governance, the Board discussed and endorsed MCC’s determination to significantly reduce the portion of the planned regional investment that would be made in Benin through a concurrent compact.
MCC regularly reviews its partner countries’ policy performance throughout the development and implementation of a compact or threshold program. Following this year’s review, MCC’s Board of Directors discontinued MCC’s development of a proposed threshold program with Ethiopia while welcoming the opportunity to renew engagement with Ethiopia in the future if conditions permit.
Finally, MCC’s Board of Directors received an update and discussed the progress to date of the $500 million MCC-Nepal Compact. The Board of Directors made note of the commitment by the Government of Nepal to seek to ratify the compact in the near term.
