काठमाडौं, ४ पौष । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगसम्बन्धी संझौताको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का प्रावधानको अध्ययन गर्न सत्तारुढ दलहरुले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् ।
आज आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सत्तारुढ दलहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका हुन्।
कार्यदलले अर्को बैठकमा एमसीसीमा रहेका प्रावधानको विषयमा अध्ययन गरेर जानकारी दिनेछ।
कार्यदलले एमाले लगायतका दलसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ।
सर्वदलीय बैठक अघि सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच बालुवाटारमै छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको जारी अधिवेशनमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी गर्दै दलहरुबीच सहमति कायम गराउन बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो।
तर सत्तारुढ दलहरुबीचको बैठक र सर्वदलीय बैठक दुवैमा सो सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि यो संझौताको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा डा.भीमबहादुर रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले सझौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपूर्व ११ वटा बुँदामा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सो सुझाव अनुरुप अर्थमन्त्रालयले अमेरिकी सरकारको एमसीसी बोर्डसंग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । र एमसीसीले झलनाथ समितिले संशय गरेका विषयमा स्पष्टीकरण पनि दिइसकेको छ ।
बामपन्थी दलहरुले यो ठूलो धनराशीको अनुदान सहयोग नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा हुल्ने मनशायले ल्याइएको हो कि भने आशंका गरेका थिए ।
एमसीसीले यो कम्प्याक्ट अन्तरगतको सुविधा गरिबी निवारणमा केन्द्रीत रहने र यसलाई सैन्य सहयोग र रणनीतिमा जोड्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा आश्वस्त पारेका छन् ।
त्यस्तै यो संझौता गरेपछि नेपालको संविधानभन्दा यो संझौता माथि हुने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा नेपालको संविधान अन्तरगत यो संझौता हुनेभएकोले संविधान नै माथि हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
एमसीसीले यो संझौता अन्तरगत निर्माण हुने संरचना र मुआब्जा तिरेर किनिएका जमिनहरु आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने र आयोजना सञ्चालनका क्रममा प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि नेपालकै अधिकार रहने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
एमसीसीले यो अनुदान सहयोग नेपाल सरकारको अनुरोधमा नेपालमा आएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यसैले अब खनाल समितिले सकारात्मक सुझाव दिने संभावना बलियो देखिएको छ ।
