फणीन्द्र दाहाल र प्रदीप बस्याल
बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १ आषाढ । नेपाली सेना र अमेरिकी न्याश्नल गार्डबीचको राज्य साझेदारी कार्यक्रम(स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम, एसपीपी) का लागि नेपालबाट दुई पटक प्रस्ताव आएको र त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको एक जना उच्च अमेरिकी अधिकारीले खुलासा गर्नुभएको छ।
तर सरकारले भने नेपालले अमेरिकासँग सैन्य साझेदारी गर्ने प्रस्ताव नगरेको दाबी संसद्मा गरेको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले बुधबार सिमित संवाददाताहरूसँग भन्नुभयो, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाब दिएको छैन। नेपालले एसपीपीमा आबद्ध हुन दुई पटक आवेदन दिएको थियो। पहिला सन् २०१५ मा र दोस्रो पटक सन् २०१७ मा । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको अनुरोध सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको थियो।”
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै मानवीय कार्य र विपद् प्रतिकार्य अनि शान्ति सैनिकको तालिमसहितका क्षेत्रमा सहयोग लिने उद्देश्यले एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिने इच्छा नेपालबाट व्यक्त भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस बेला राजेन्द्र क्षत्री नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति हुनुुहुन्थ्यो।
यद्यपि नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले प्रधानसेनापति क्षत्रीका पालामा एसपीपी अघि बढाइएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबिच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो। नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।
स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबिचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो। अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ।
२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश छन्। तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा छैनन्। आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धाररकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ। यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो।
The document published by some online outlets purporting to be a military deal between the United States and Nepal is fake. By policy, the United States does not ask countries to join the State Partnership Program and only responds to requests for consideration.
The State Partnership Program (SPP) is an exchange program between an American state’s National Guard and a partner foreign country. The U.S. National Guard domestically supports U.S. first responders in dealing with natural disasters, such as earthquakes, floods, and wildfires.
SPP has existed for over 25 years and includes over 80 partnerships with over 90 countries, the majority of which are not in this region. In the event of natural and other disasters, ranging from hurricanes to earthquakes, floods, and fires, the United States seeks to share the best practices and capabilities of our National Guards — our first-line responders. SPP can be an effective means of facilitating this type of cooperation.
अमेरिकी राजदूतावास
छलफलका आधारमा एसपीपीअन्तर्गत कुन क्षेत्रमा कसरी सहकार्य गर्ने भनेर दुई देशका अधिकारीहरूले टुङ्गो लगाउने भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले एसपीपी कार्यान्वयनमा लैजाने या नलैजाने भन्ने विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको बताएका छन्।
के भन्छ अमेरिकी दूतावास ?
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी सम्झौताको भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका कागजपत्र आधिकारिक नभएको भन्दै त्यसलाई मिथ्या दस्ताबेजका रूपमा चित्रण गरेको छ।
सन् २०१९ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटजी रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलङ्कालाई हालै एसपीपीमा आबद्ध गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।
संसद्मा सरकारले के भन्यो ?
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा(बन्दी)ले बुधवार संसद्मा नेपाल सरकारले कुनै स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्र्याम नमागेको दाबी गर्नुभएको छ।
“प्रस्ताव राखेको छैन, हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो”, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा कानुनमन्त्री शर्माले भन्नुभयो।
प्रस्ताव राखेको छैन, हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो
गोविन्दप्रसाद शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री
धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले राज्यहरूबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेको हुने बताउँदै उहाँले “ठूला मानवीय कानुनहरूको उल्लङ्घन नगर्दासम्म कुनै पनि देश जबरजस्ती अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने” बताउनुभयो।
“अमेरिकी सेना नेपाल, नेपालको इजाजतबिना कहिल्यै पनि आउन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो।
सत्ताधारी र विपक्षी सांसदको विरोध
प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारीमा नेपाल सहभागी हुन ‘नसक्ने, नपाउने र नदिइने” धारणा संसद्मा राख्नुभयो।
एमसीसी सहायता स्वीकृत गरिएको पृष्ठभूमिमा एसपीपीको चर्चा चलेका बेला थापाले त्यस्तो विकास सहायतासँग यसको तुलना नहुने बताउनुभएको हो।
“नेपालको विकासको लागि सबै मित्रराष्ट्र, छिमेकी, शक्तिराष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले ‘यो गर, योसँग गर, योसँग नगर’ भने भने नसुन्ने हो”, थापाले भन्नुभयो, “सामरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रको छेउमा पनि जाने होइन।”
उहाँले त्यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मात्र नभएर नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा, इतिहासले सिकाएको पाठ र आफ्नो पार्टीको निर्णयको विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ।
सामरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रको छेउमा पनि जाने होइन
गगन थापा
सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस
“प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता, अमेरिका के चाहन्छ उसको कुरा, नेपालले गर्दैन, हुँदैन….वहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन…गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भनेर भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशङ्काहरू, संशयहरू, भ्रमहरू सबै बन्द हुन्छन्।”
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपीलाई केही विवाद भए “अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान नपाउने, समस्या सुल्झाउन तेस्रो पक्षलाई बोलाउन नपाइने” भन्दै देशलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो।
छ महिनाको पूर्वसूचनाले साझेदारी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहे तापनि आफूहरूको हैसियत त्यस्तो नरहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।
त्यसका असरहरूबारे गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म कुनै पत्राचार नगर्ने भनेर एक किसिमले थाती राखिएको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडी बढाउने ?
प्रदीप ज्ञवाली
सांसद, नेकपा (एमाले)
“कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको गाडीलाई पास दिन राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो।”
ज्ञवालीले एसपीपी नेपालको संविधानको, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप रहेको तर्क गर्नुभयो।
उहाँले त्यसको पृष्ठभूमि सन् २०१५ देखिएको देखिएको भए पनि लामो समय अगाडि नबढेको र सन् २०१९ मा आफू परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला पुनः सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग निकाल्नुभएको थियो।
“त्यसका असरहरूबारे गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म कुनै पत्राचार नगर्ने भनेर एक किसिमले थाती राखिएको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडी बढाउने?”, उहाँको प्रश्न थियो।
संसद्मा गम्भीर रूपमा उठेका विषयमा दलहरूबीच सल्लाह र उनीहरूको सरोकारलाई नसमेटिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
