काठमाडौं, २२ आषाढ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

अर्को विधेयक दर्ता गरी र फास्ट ट्राकमार्फत पास गर्ने तयारी अनुरुप मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७५ सालदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ । तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद रहेको छ ।

यो विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भई पारित गर्ने समयमा त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहित मधेश केन्द्रित दलहरुले लिखित असहमति राखेका थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत भएको त्यो समितिले बहुमतका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान पास गरेको छ । त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने तत्कालै नागरिकता दिने हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

अहिले तात्कालीन नेकपा विभाजित भएको छ । विभाजित घटक मध्ये नेकपा एमाले बाहेक नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन् । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा रहेका छन् । आफैले असहमति राखेको विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नैतिक साहस नजुटेकोले सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका दलहरुको सहमतीमा सो विधेयक फिर्ता लिइएको हो ।

सरकार सत्तारुढ पाँच दलमा सहमति भएका विषयहरुलाई मात्र समेटेर नागरिकता विधेयक ल्याउने तयारीमा छ ।

नागरिकतामा खुकुलो प्रावधान राख्न गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले विदेशबाटै मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारको पनि माग गरेका छन् ।

सबै विषय अघि बढाउन खोज्दा फेरि नागरिकता विधेयक अड्किनसक्ने जोखिम भएकोले सत्तारुढ दलहरु चुनाव घोषणा हुनपूर्व नै विधेयक पारित गर्न चाहिरकेका छन् ।

विवादको जड

वैवाहिक अंगीकृतबारे राज्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन निश्चित समय सीमासम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । राज्यव्यवस्थाकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

त्यसरी नेपालमा विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसमा एमाले र माओवादीका सांसदहरू अहिले पनि अडिग छन् । उनीहरूले वैवाहिक अंगीकृत विवाह गरेको ७ वर्षपछि शर्त पालना भएको अवस्थामा मात्रै दिनुपर्ने एकमत राखिरहेका छन् ।

नेपालको प्रचलित व्यवस्था (नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३)मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समय तोकिएको छैन । ऐनको दफा ५ मा यसबारे व्यवस्था छ, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँऊ भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।”

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेको भोलिपल्ट तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि २०७८ जेठ ९ गते ुनेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशु ल्याएको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

२०७८ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने एवं प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएकोलाई सहज भन्न नसकिने भन्दै नागरिकताबारे संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो ।

सरकारले नयाँ विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न लागेको बताइएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा व्यवस्था गरेजस्तै २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि तरहबाट नेपाली नागरिक भइसकेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखिनेछ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सहमति जनाउने सरकारको विश्वास छ ।