काठमाडौं, २२ आषाढ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पद अब खुस्किने अवस्थामा परेको छ । उहाँले नैतिकता देखाएर राजिनामा गर्नुभएन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको साखः जोगाउन उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
बजेटको अन्तन्त गोप्य रहने करको दर निर्धारण र परिमार्जनमा पद तथा गोपनीयताको सपथ नै नलिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले उहाँको राजिनामा माग गर्नुभएको छ । उहाँको राजिनामा विपक्षी दल एमालेका धेरै सांसदहरुले मागिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक देशको नीति,योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र बजेट निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहने नेपाल सरकारको आधिकारिक सल्लाहकार मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगका ६ जना पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको भन्दै यथोचित छानबिन गर्न सार्र्वजनिक अपिल नै गर्नुभएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप छ।
बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नमाथि यथोचित छानबिन गर्न पूर्वउपाध्यक्षहरूले मन्त्रिपरिषद, संसद र संवैधानिक निकायहरूसँग माग गर्नुभएको छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, युवराज खतिवडा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, गोविन्दराज पोखरेल र पुष्प कँडेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संकोटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ।
‘बजेट निर्माण अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको भन्दै निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाइरहेका छन्,’ पूर्वउपाध्यक्षहरुको विज्ञप्तिमा भएिको छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ।’
यी घटनाक्रमले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको र जनताबाट उठेको करको दुरूपयोग हुँदै मूल्यवृद्धि, जनजिविकाका सवालमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र कुशासनलाई सरकारले नै टेवा पुग्ने काम गरिरहेकोले थप आर्थिक जटिलताको संकेत देखा परेको उहाँहरुले बताउनुभएको छ।
संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न सरकारलाई पूर्वउपाध्यक्षहरुले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
