काठमाडौं,१३ श्रावण । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति लगाएर राजश्वको दर हेराफेरी गराएको आरोपमा फस्नुभएका तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिएर पुनः अर्थमन्त्रालयको ताला चाँबी सुम्पने तारतम्य मिलाइदै छ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गरेर केही ब्यापारिक गृहहरुलाई लाभ पुर्याएको आरोपमा छानविन गर्न सांसद लक्ष्मण कर्णको सभापतित्वमा संसदिय विशेष समिति बनाएको थियो ।

समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसंग सामूहिक बयान लिएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर आरोपित र अनधिकृत भनिएका व्यक्तिसंग सोधपुछ गरेको छैन् ।

अर्थमन्त्रालयले जेठ १३ र १४ गते रातिको सीसी टिभी फुटेज स्वतः डिलिट भएको भनी दिन मानेको थिएन । तर समितिले सीसी टिभी हार्डडिस्क लिएपछि नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गएर त्यसको रिकभर गर्यो । केही अस्पष्ट आएको भएपनि प्रविधिमार्फत नै त्यसलाई स्पष्ट गर्न सकिने संभावनालाई छानविन समितिले ध्यान दिएन ।

नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी जस्ता चलाख नेता संलग्न भएकोले नेकपा माओवादीका चल्तापूर्जा नेता शर्मालाई खुइल्याउन कठोर हुने अनुमान गरिएको थियो । तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेका अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको रहस्योद्घाटन भएपछि दुई कम्युनिष्ट पार्टी बिच यता अर्थमन्त्रीलाई सफाई दिने र उता गभर्नरलाई नचलाउने भद्र सहमति भएको हो कि भन्ने बजारु आशंका व्याप्त छ ।

समितिमा रहेका एमाले सदस्यले पनि पहिला कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याक, सीसीटीभीमा देखिएको गाडीको विषयमा थप अध्ययन गरेर घिमिरेलाई बयानमा बोलाउनु पर्ने मत राखेका थिए।

तर जेठ १४ गते मध्यरातिपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बोलावटमा अर्थ मन्त्रालय पुग्नुभएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसंग बयान लिने आवश्यकतामा समिति पुगेन।

राजस्व, भन्सार र करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा मुछिनुभएका घिमिरेसंग समितिले बयानसम्म लिएन।
घिमिरेमाथि गत भदौ २५ गते ल्याइएको प्रतिस्थापन बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप पनि थपिएको छ ।

अर्घाखाँची भूमिस्थान नगरपालिकाका बासिन्दा रघुनाथ २०५३ जेठ ८ गते नुवाकोट जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविस सचिव (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी)का रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो।

त्यही वर्षको चैत १२ गते उहाँले कर कार्यालय काठमाडौंमा खरिदार पदमा सरुवा मिलाउनुभयो।

गाविस सचिवबाट करमा सोझै पुग्ने घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबै निकायमा काम गर्नुभएको थियो।

अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेपछि २०७५ फागुन १ गते सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी रहँदा राजीनामा दिनुभएको बताइनछ।

अर्थका एक कर्मचारीका अनुसार बजेट तर्जुम अवधिमा अर्थमन्त्रालयमा बास लिएका घिमिरेको तस्वीर सीसीटीभी क्लियर बनाएको भए देखिहाल्थ्यो । । उनको कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याक, सीसीटीभीमा देखिएको गाडीको विषयमा थप अध्ययन गरेको भए तात्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले घिमिरेलाई संलग्न गराएको कुरा खुल्थ्यो । अर्थमन्त्री शर्मा चोखिन पाउनुहुने थिएन ।

यता समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरोकारबाला सबैसँग बयान लिएको दाबी गर्नुभएको छ। ‘यसबीच अर्थ मन्त्रालयका सरोकार पर्ने सबै कर्मचारीसँग बयान लियौं,’ उहाँले भन्नुभयो समिति प्रतिवेदन तयारीमै लागिसक्यो।

अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँदै छ ।

समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो । समितिले त्यसका लागि सभामुखसँग समय मागिसकेको छ ।

एमालेको फरक मत
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत राखेका छन् ।

संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गर्नुभएको थियो। त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्री पदबाट शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समयभित्र काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।