काठमाडौं, ३० श्रावण । संसदको दुबै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप विषय समेटन पनि सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी नेपालका कानून(यस पहिलेका संविधान र ऐनहरुको )को उल्लेख गर्दै तिनको मर्म र भावनालाई प्रतिविम्बित हुनेगरी निष्कर्ष निकालेर संशोधन गरेरमात्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सुुझाव सहित संघीय संसदलाई पठाउनुभएको सन्देशले एक विवाद भने सिर्जना गरेको छ । संसदमा सामान्यतः सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दछ । सांसदहरुले छलफल र परिमार्जन गरी त्यसलाई पारित गर्दछन् र राष्ट्राध्यक्ष समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइन्छ । विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुँदा सुरुमस्यौदामा छुटेका विषय पनि थपिन्छन भने असान्दर्भिक र विवादित विषय झिकिन्छन् ।

विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउदा कतिपय विषय मतदान गरेर बहुमतले परित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकलाई पारित गर्ने संसदीय परम्परा र अभ्यास यस्तो छ । संविधान त बारम्बार संशोधन भैरहन्छ भने संसदले पारित गरेका विधेयकहरुले ऐनको रुप धारण गरेपछि तिनलाई संशोधन गर्न नसकिने होइन । संसदको प्रकृया पुर्याएर पारित भएर आएका विधेयकहरुमा राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो एजेण्डा वा शर्त थप गराउन थाल्ने हो भने वा जनभावना यस्तो छ भनेर फिर्ता पठाउने हो भने यो व्यवस्था सुचारु ढंगले चल्न सक्दैन ।

बजेटमा आफूनिकट पार्टी र व्यवसायीका कुरा परेनन् भनेर विनियोजन विधेयकको प्रमाणीकरण नै रोकिदिने अन्य विधेयकमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाउने हो भने राष्ट्रपति आलांकारिक नभएर सक्रिय राष्ट्रपतिको हैसियतमा रहनुहुने छ । राष्ट्रपति सक्रिय हुन थालेपछि सरकार र संसदसंग टकराव उत्पन्न हुन जान्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो १५ बूँदे सुझावमा पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख के.पी. शर्मा ओलीले यीनै प्रावधान राखेर ल्याउनुभएको अध्यादेश किन प्रमाणीकरण गरियो र अहिलेको विधेयक किन फिर्ता गरियो भन्ने विषयको पनि जवाफ दिने प्रयत्न पनि गर्नुभएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको १४ दिनसम्म राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि रोकेर राख्नुभएको थियो भने १५ दिन पुगेपछि आइतबार उहाले १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो।

राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएपछि सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेको छ भने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसलाई स्वागत गरेको छ। विधेयक फिर्ताका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले दिनुभएका सुझाव यस्ता छन् M