काठमाडौं,२ असोज । महाभियोग सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट समाप्त भएकोले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आज अदालत फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

उहाँले कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राती निलम्बित प्रधानन्यायाधी राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निश्कर्षसहितको सिफारिस प्रतिवदेन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई बुझाएको थियो। तर निर्वाचन आयोगल आजदेखि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार दर्ताको कार्यक्रम रहेकोले शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरुको कार्यकाल समाप्त हुने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

अब प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउन गरेको सिफारिसको वैधता सकियो कि बाँकी रहेको छ ।

संविधानको महाभियोगसम्बन्धी धारा १०१ को उपधारा (६) मा उपधारा .(२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्यायपरिषद्का सदस्य,संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्णसदस्य संख्याको दुईतिहाई मतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपनि जीवित रहने तर्क अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार यो प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पनि सार्न मिल्छ ।

तर संसदको बर्षे अधिवेशन हिजै अन्त्य भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो सिफारिस सहितको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि पठाउने निर्णय पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन सक्नुभएन ।

सामान्यत प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि सकिएपछि वा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएर टुंगामा नपुगेका विषयहरु नयाँ प्रतिनिधिसभामा सुरुदेखि प्रक्रियामा लैजानुपर्ने नेपालको परम्परा छ ।

यस हिसाबले महाभियोगको दायरामा पर्नुभएको र प्रस्ताव संसदमा दर्ताभएपछि निलम्बनमा रहनुभएको प्रधानन्यायाधीश राणाको टुंगो नलागी तुहिएको छ ।

उहाँको प्रधानन्यायाधीशको पदावधि बाँकी नै रहेकोले उहाँ पदमा फर्कने ढोका खुला छ भन्न मिल्ने प्रशस्त ठाँउ छ ।

बारले रोक्ने प्रयास गर्ने

महाभियोग सिफारिस हुनुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च फर्कने सूचना पाएपछि सर्वोच्च वार र नेपाल वारका पदाधिकारीहरु उहाँलाई गेटमा रोक्न सक्रिय भएका छन् ।

अदालतमा अप्रिय स्थिति नबनोस् भने अदालत अघि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।

महाभियोगको सिफारिसमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च फर्कन दिने र नदिने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमै दुई गुट छन्। यसअघि उहाँको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै बहुमत न्यायाधीशले नै बेन्च बहिस्कार गरेका थिए।

केही न्यायाधीश र कर्मचारी भने चोलेन्द्रको पक्षमा छन्। उहाँले आफू निकटस्थहरुसँग आफू बहिर्गमनका लागि तयार भएको तर अदालतको प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि फर्कन लागेको बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले निलम्बनमा परिसकेका प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न नदिइने बताउनुभएको छ।

उहाँले राणाविरुद्धको आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

संसद सचिवालयको नियमले रोक्ला

एकथरीले संसद सचिवालयले राणालाइ गत फागुन १ मा पठाएको पत्रले उहाँलाई काममा फर्किन रोक्ने तर्क पनि गरेका छन् । उनीहरुो अनुसार सो पत्रमा महाभियोग लागेपछी त्यसको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यमा फर्कन नमिल्न्ने उल्लेख छ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद् कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् सहित चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई समेत सम्बोधन गरेर सो जानकारी दिनुभएको थियो।