काठमाडौं, ७ असोज । संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरेको नारिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सडक प्रदर्शनसँगै उहाँको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने प्रक्रिया सुरु भएका छन्।
राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै विभिन्न समूह र सङ्गठनले बिहीवार दोस्रो दिन पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखे।
विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय अदालत समेत प्रवेश गरेको छ।
विरोध प्रदर्शन र जुलुस
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमकफ विरोध गर्दै सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका दल समर्थित विद्यार्थी र युवा सङ्गठनले बिहीवार दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
विद्यार्थी र युवाहरूले राष्ट्रपतिको कदम ूअसंवैधानिकू भन्दै राजधानी काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरे।
सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विरोध र्यालीहरू गरेको छ।
विरोध प्रदर्शन
यसअघि सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएको थियो।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो।
नागरिक अगुवाहरूको संस्था बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि राष्ट्रपतिले संविधानको वाध्यात्मक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै उहाँले निकास दिनुपर्ने माग गरेको छ।
निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले अदालतबाट विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै बिहीवार ४ बजे सम्म पाँच वटा रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा आएको बताउनुभयो।
“चार पाँच वटा निवेदन आइसकेका छन् र अझै आउने क्रममा छन्। कुनै पनि दर्ता भइसकेको छैन अध्ययनको क्रममा नै छन्”, पौडेलले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम गैर(संवैधानिक भएको दाबी गर्दै यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायतले अदालतमा चुनौती दिएका छन्। अन्य कानुन व्यवसायीहरू पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने माग लिएर अदालत पुगेका छन्।
एमाले राष्ट्रपतिको बचाउमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नै नागरिकता विधेयक हेरफेर गर्न भनेको भन्दै उहाँको कदमको बचाउ गरेका छन्।
बिहीवार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।
“राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचार गर्ने के भन्नुभयो उहाँहरूले नगर्ने। बाहिर बाहिर बसेर संसद्मा आएर होइन”, एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनले राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो।
“गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु महानता हो भन्ने ठानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रपतिको सन्देशको उपेक्षा गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रको हितको रक्षा गर्न नसक्ने आरोप लगाउनुभयो।
नागरिकता विधेयक विवाद के हो ?
यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
तर संसद्का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरेका थिए।
लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले ूराष्ट्रपतिको अपमान भएकोू अभिव्यक्ति दिएका थिए।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यरातबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएको हो।
संविधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनुपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ।
तर संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।(बीबीसीबाट)
