काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ भएको भनी दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा परेको रिटको शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्ने जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशसँगै अवकाश हुनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएर आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देशसहित अवकाश लिने प्रधानन्यायाधीश जबराको योजना तुहिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमद्धारा विभिन्न निकायमा जारी गरिएका पत्रहरु समेत निस्क्रिय भएका छन् ।

बुधबार संघीय संसद महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उहाँ विरुद्ध ल्याएको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिनुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा यसको बोधार्थ दिनुभएको थियो ।

पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायापालिका प्रमुखबाट विमुख गराउन आन्दोलन नै गरेको नेपाल वार र सर्वोच्च वारको आह्वानमा कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा संघीय संसदका महासचिव डा. गौतमले दिनुभएको पत्र अवैधानिक भएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी नभएको बताएको छ।

बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकलेसमेत यसबारे महासचिवलाई कानुनी आधार माग गर्दै आधा दर्जन प्रश्नहरु सोधेको थियो।

शुक्रबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने भनि उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मंसिर २१ गते लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न पाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावि हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन।’

रिट निवेदकले चोलेन्द्रविरुद्ध महत्वपूर्ण संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्न उठाएको इजलासको आदेशमा भनिएको छ।

रिटमा महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा संविधानले प्रतिनिधि सभालाई प्रयोग गर्न दिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको भन्दै गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको र महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यन्वयन हुनु सुविधान सुन्तुलनका दृष्टिले मनासिव नदेखिएको उल्लेख छ।

संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रत्यर्थीहरुले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्रमा जवाफ पेश गर्नुपर्ने छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना सकिएको छ। न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उहाँ ४ दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ।

अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ। अब संवैधानिक परिषद्ले उहाँलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने छ र संसदीय सुनुवाईपश्चात उहाँलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिनेछ ।