काठमाडौं, २७ मंसिर । आम निर्वाचनको औपचारिक रूपमा अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भए पनि दलहरूले आगामी सरकार निर्माणको कसरत सुरु गरिसकेको विवरणहरू आइरहेका छन्।
पछिल्ला दिनमा बढेका राजनीतिक भेटघाट तथा बैठकले पनि दलहरू सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक छलफलमा रहेको बुझिन्छ।
धेरैका बुझाइमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले नै आगामी सरकार पनि बनाउने जस्तो देखिन्छ।
यद्यपि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री तथा अन्य पदका लागि आकाङ्क्षी धेरै हुनुले सरकार गठन ‘सकसपूर्ण’ हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ।
त्यस्तै अन्य दलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खोज्ने भएकाले गठबन्धनभित्र सत्ताको ‘भागबन्डा’ मिलाउने कार्य पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
नयाँ सरकारबारे चर्चा भइरहेका बेला विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ आगामी सरकारले प्रारम्भमै सामना गर्नुपर्ने केही चुनौतीबारे बीबीसीसँगको कुराकानीमा चर्चा गरेका छन्।
उनीहरूले देखेका आगामी सरकारले सुरुमै सामना गर्नुपर्ने मुख्य पाँच चुनौती
१, राजनीतिक अस्थिरता
अब बन्ने सरकारले सुरुमै सामना गर्ने मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरताको डर र जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ भन्ने अवस्था रहेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।
एकजना राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले भन्नुभयो, “अहिलेको संविधान अनुसार कुनै एउटा दलले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था आउनु संयोग मात्र हुन्छ। त्यसैले मिलीजुली सरकार बन्ने अवस्था नै धेरै बन्छ।”
“तर नेपालमा मिलीजुली सरकारसम्बन्धी संस्कार बसेको देखिँदैन। सानो कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सरकार ढाल्ने वा अस्थिरता निम्तिने अवस्था आउँछ।”
उहाँका भनाइमा आगामी सरकारले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि गठबन्धन गरिसकेपछि आफ्ना साझेदारहरूलाई र स्वयम् आफूले पनि मिलीजुली सरकारको राजनीतिक संस्कृतिबारे मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
यद्यपि नेपालको संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर गठबन्धनभित्र मतभेद भए अस्थिरताको खतरा सधैँ रहने उनको तर्क छ।
२.सङ्घीयता कार्यान्वयनको सकस
मुख्यमन्त्री कार्यालय, गण्डकी प्रदेश
आगामी सरकारले झेल्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती भनेको सङ्घीयतालाई संस्थागत तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अवरोध रहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
उनीहरू संसद्मा सङ्घीयता विरोधी वा प्रदेशप्रति अनुदार शक्तिको उदयलाई त्यसको कारण ठान्छन्।
यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलको रूपमा उदाएको छ भने राप्रपा पनि संसद्मा थप सशक्त बनेको छ।
राप्रपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो र उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सङ्घीयताप्रति अनुदार नीति लिएको आरोप खेप्दै आएका छन्।
“त्यसले गर्दा अबको सरकारलाई सङ्घीयतालाई थप बलियो पार्ने कानुन पारित गर्न अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ,” एकजना विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भन्नुभयो।
“तर त्यसमा विशेषगरी नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीजीको भूमिका के हुन्छ भन्नेले पनि महत्त्व राख्छ।”
३. आर्थिक सङ्कट
नेपाल आर्थिक सङ्कट उन्मुख रहेको कतिपयले बताइरहेका छन्
कैयौँ अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कटोन्मुख बताउँदै आएका छन्।
त्यसमा केही सुधारको सङ्केत देखिने तर फेरि केही आर्थिक पाटाहरूमा जटिल समस्या देखिने क्रम नरोकिएको ठान्नेहरू धेरै छन्।
एकजना अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीका भनाइमा नेपालको अर्थतन्त्र “निरोगी” छैन भन्ने धेरै “लक्षणहरू” देखिइसकेका छन्।
ती लक्षणका कारणहरू पहिल्याएर आर्थिक सङ्कटलाई कम गर्न नसके त्यसले जटिल अवस्था निम्त्याउने उनी बताउँछन्।
आगामी सरकारले खासमा मुख्य प्राथमिकतामा नै यो विषयलाई राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
अधिकारीका भनाइमा चर्को मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चको बोझ जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकार तत्काल नलागे त्यसले ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ।
उहाँका बुझाइमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणहरू रहेका छन्।
“जस्तो डलरको अधिमूल्य र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका लागि बाह्य कारणहरू जिम्मेवार छन्। त्यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला तर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तर आन्तरिक कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नेपालको बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र सङ्कटलाई कम गर्न विदेशी मुद्रा आम्दानीका मुख्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषण बढेमा मात्र सम्भव हुने उहाँँको भनाइ छ।
“सरकारले यी क्षेत्रमा के गर्दा हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्यो अनि अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने तथा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका अनावश्यक खर्चका बोझ घटाउनु पर्यो,” उहाँले सुझाव दिँदै भन्नुभयो।
४. वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार
पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मामिलामा नेपालको कमजोर उपस्थिति देखिएको तथा कतिपय अवस्थामा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको कतिपयले बताइरहेका छन्।
त्यसलाई “सन्तुलन”मा राख्ने चुनौती नयाँ सरकारलाई धेरै हुने कतिपयको बुझाइ छ।
यद्यपि प्राध्यापक बराल नेपालसामू त्यस्तो चुनौती “सधैँ” रहेको बताउनुहुन्छ।
“परराष्ट्र नीतिमा नेपालले पुरानै नीतिको निरन्तरता दिएर सन्तुलन कायम गर्यो भने समस्या हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
“विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कुरा नेपालका लागि सधैँ नै चुनौतीको विषय हो र त्यो अब आउने सरकारका लागि पनि उस्तै रहन्छ।”
कतिपयले नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पास गरेपछि नेपाल चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्।
यस्तोमा नेपालले सन्तुलित नीति लिएर छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने चुनौती रहेको देख्नेहरू धेरै छन्।
५. दल र सरकारको साख जोगाउनु
अब बन्ने सरकारका लागि विशेषगरी राजनीतिक दल तथा सरकारमाथि घटेको जनविश्वासलाई बढाउनुपर्ने चुनौति रहेको ठान्नेहरू धेरै छन्।
प्राध्यापक बराल भन्नुहुन्छ, “अहिले स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत भनेको जनआक्रोश र निराशाको मत हो। त्यसलाई चिर्न अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ।”
यद्यपि उहाा त्यसमा खासै आशावादी हुनुहुन्न।
“तर मलाई अहिलेकै प्रवृत्तिका नेताहरूको सरकार बन्ने भएकाले त्यसमा खासै गुणात्मक परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।
सुरेन्द्र लाभ भने पुराना दल मात्र होइन नयाँ दलहरूलाई पनि आफ्नो साख जोगाउने सकस देख्नुहुन्छ।
अझ उनीहरू सरकारमा सामेल भए भने जन अपेक्षा धेरै हुने भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न नसकेमा जनतामा चाँडै निराशा बढ्ने उहाँ ठान्छन्।(बीबीसी)
