काठमाडौं, १४ पौष । सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक पुस २५ गते, सोमवार बस्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भैसकेको छ र संसद सचिवालयले पनि सांसदहरुलाई सुसूचित गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार उक्त दिन दिउँसो १ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।

बैठकअघि सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आयोजना गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यस विषयमा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो,”सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पहिलो बैठकमा पेस गर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श गर्नेछन्।”

सदनमा पहिलो दिन के हुन्छ ?

सामान्यतया सङ्घीय सदनको पहिलो बैठकमा प्रायः शहीदहरूको सम्झनामा मौनधारण गर्ने चलन छ। त्यस दिन सबै दलका नेताहरूले सदनमा सम्बोधन गर्ने गरेका छन्।

पहिलो दिन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको पत्र र मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी पत्र पढेर पनि सुनाइन्छ। त्यसपछि अन्तरिम नियमावली सदनमा अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिन्छ र त्यसलाई पारित गर्ने काम हुने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो।

ूउक्त नियमावली पारित भएपछि त्यसैमा समाविष्ट मुद्दा, नियम र कानुनका आधारमा सांसदहरूको कामकारबाही अघि बढ्छ,ू उहाँले भन्नुभयो।

यी अभ्यासमा रहेका प्रचलनबाहेक अहिले गठन भएको संसद्का केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि छन्।

संसद्‌को कार्यभारमा केके पर्छ ?

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्किएर नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य साना दलले समर्थन गरेका छन्।

दाहालले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सदनको पहिलो बैठकलगत्तै त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

पहिलो संसद् बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

ूबैठकमा के छलफल हुन्छ, त्यसैका आधारमा सभामुखको निर्वाचन गर्नेगरी कार्यक्रमहरू तय हुनेछन्,ू संसद् प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल पनि आगामी फागुनभित्र सकिनेछ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि पनि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। त्यस निर्वाचनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरूले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

कहिले हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन ?

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

पाँच वर्षअघि २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो। त्यसैले आउँदो माघको २९ गते सम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको एकैपटक नभई भिन्नभिन्न मितिमा निर्वाचन हुनेछ।

यस निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का ३ सय ३४ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य मतदाता हुनेछन्।

देशको विद्यमान जनसङ्ख्याअनुसार यी पदको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्का प्रतिसदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभाका प्रतिसदस्यको मतभार ४८ हुनेछ।

राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ

झन्डै एक महिना हाराहारीको निर्वाचन कार्यक्रम हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ ।

“पुस महिनाको अन्तिमसम्ममा आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर आयोगबाट निर्णय नभएसम्म के कसरी जाने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।”

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता अर्थात् सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू तयार रहेकाले अब केही प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ।

“मतदाता नामावली निकाल्ने, दाबी विरोध गर्ने, मनोनयन गर्ने जस्ता अन्य निर्वाचनसरह प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। त्यसैले त्यो निर्वाचन गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, अनि सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्ने आवश्यक मत छ। तर उनीहरूबीच पद बाँडफाँट हुन बाँकी छ।

शपथ लिँदै निर्वाचित सांसदहरू

कानुन बनाउने प्रक्रिया कहिलेदेखि?
कानुन बनाउने विषयमा नयाँ संसद्ले केही विधेयकको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि, यसअघि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक। त्यसकारण सङ्घीय संसद्ले त्यसको प्रक्रिया पुनः सुरुदेखि बनाउनुपर्ने बताइन्छ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विषयमाथि संसदीय कारबाहीको टुङ्गो लागिसकेको छैन।

नयाँ संसद्ले त्यस विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कस्तो छ संसद्को संरचना?
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सीट पाई नेपाली कांग्रेस कुल ८९ सांसदसहित सर्वाधिक ठूलो दल बन्यो।

प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी कुल ७८ सीट ल्याएर नेकपा एमाले दोस्रो दल बन्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्व रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल हो। उसले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सीट जितेको हो।

नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ गरी २० सीटसहित चौथो ठूलो दल हो।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ७ । ७ वटा सीट जितेको राप्रपा १४ सांसदसहित पाँचौँ ठूलो दल बनेको छ तथा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ५ सीट पाएको जनता समाजवादी पार्टी कुल १२ सिटसहित छैटौँ ठूलो दल हो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रत्यक्षमा १० सीट पाएको छ।

राष्ट्रिय जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी ६ सीट पाएको छ। लोसपाले प्रत्यक्षमा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र नेमकिपाले १ सीट जितेका छन्। यी दलहरूले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेकाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेनन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकामध्ये पाँच जना प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन्।

प्रथम राष्ट्रपतिको जस्तो अवस्था होला त ?

२०६५ जेठ १५ गते तात्कालीन संविधान सभाले राजतन्त्रको उन्मूलन गरी गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि २०६५ साउनमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका डा. रामबरण यादव नाटकीय ढंगले राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

साउन ४ गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेद्वारले संविधानसभा(व्यवस्थापिका संसद) का कूल ६०१ सदस्यको बहुमत प्राप्त गर्न सकेपछि साउन ६ गते अधिकतम् मत ल्याउने दुई उम्मेद्वारबीच पुनः मतदान गराएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डा. रामबरण यादवले ३ सय ८ मत हासिल गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका रामराजाप्रसाद सिंह(२ सय ८२मत) लाई पराजित गर्नुभएको थियो ।

पहिलो चरणमा राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसबाट डा.रामवरण यादव, नेकपा माओवादीबाट रामराजाप्रसाद सिंह र नेकपा एमालेबाट रामप्रित पासवान प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले बहिष्कार गरेको पहिलो चरणको मतदानमा ५ सय ७८ जनाले मत हालेका थिए । जसमा चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका केशव मैनालीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मात्र मतदान गर्नुभएको थियो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा डा.यादवले २ सय ८३ मत ल्याउनुभयो भने सिंहले २ सय ७३ । निर्वाचनको दिन नेकपा एमाले र मधेशी जनाधिकार फोरमले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका डा. यादवलाई सघाउने निर्णय गरेका थिए भने उपराष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले फोरमका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका परामानन्द झालाई सघाउने निर्णय गरेका थिए । यसरी उपराष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मा र नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको भोट पाएर पहिलो चरणमा नै उपराष्ट्रपतिमा फोरमका उम्मेद्वार झा ३ सय ५ मतसहित विजयी बन्नुभयो । नेकपा माओवादीकी शान्ता श्रेष्ठ २ सय ४३ मत ल्याएर पराजित हुनुभयो ।
डा.यादवले बि.सं २०६५ साउन ८ गते नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो ।