काठमाडौं, १३ माघ। सर्वाेच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपालको वैध नागरिक नभएको फैसला सुनाएको घण्टौ वितिसक्दा पनि उहाँ भने पदमा अझै कायम रहिरहनुभएको छ ।

टेलिभिजनमा मिडियाकर्मीको रुपमा कार्यरत रहँदा नैतिकताका पाठ पढाउने लामिछाने अनागरिक भएको ठहर भैसक्दा पनि राजिनामा दिन अग्रसर हुनुभएको छैन ।

न त प्रधानमन्त्रीले नै उहाँलाई वर्खास्त गर्नुभएको अवस्था छ । देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र गृहप्रशासन जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय विदेशी नागरिकलाई दिन मिल्छ ?

लामिछानेका विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको लाचार छायाँका रुपमा प्रधानमन्त्री रहनुभएका पुष्पकमल दाहालले कुनै निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन ।

मन्त्री हुनका लागि न्यूनतम् शर्त नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्दछ । तर त्यही न्यूनतम् शर्त पनि नभएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको दुहाई दिने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बलमा बनेको सरकारले पदमा टिकाइरहनु चाहि रहस्यमय भएको छ ।

यता निर्वाचन आयोगले भने अवैध नागरिक रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पद रहन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।

रविले पार्टी दर्ताका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताले बैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यता समेत नरहने अवस्था आएको हो ।

‘नेपालको संविधानले नै नेपाली नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने र राजनीतिमा क्रियाशील हुने परिकल्पना गरेको छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सञ्चारकर्मीहरुलाई भन्नुभएको छ, ‘कोही व्यक्तिले लिएको नागरिकता पछि बदर भयो वा पेश गरेको नागरिकता बैध ठहर भएन भने त कसरी राजनीतिक दलको कुनै पद कायम रहन्छ र रु’

सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश निर्वाचन आयोगमा पुगे लगत्तै आयोगले निर्णय गरेर अभिलेखबाट रविको नाम र सदस्यता हटाउने जनाएको छ ।

गैर नेपाली नागरिक रविले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री महामन्त्री मुकुल ढकालले फैसलाको अध्ययन गरेपछि पार्टीमा उहाँको भूमिकाका बारेमा निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।

तर अनागरिक ठहर भैसकेको व्यक्ति गृहमन्त्रालयमा बसेर नेपाली नागरिकमाथि शासन चलाउने कार्य भने घोर अनैतिक, असंवैधानिक र अकल्पनीय परिघटना हुन पुगेको छ ।