धनगढी(कैलाली), २५ माघ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ।

प्रदेशसभाको बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको र विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर कुँवरले बताउनुभएको छ।

गत पौष २७ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्त रावललाई विश्वासको मतको वातावरण नबनेपछि गत माघ ११ का लागि बोलाइएको बैठक रोकिएको थियो। त्यसपछि अनिश्चित बनेको बैठक करिब तीन सातापछि बस्दै छ।

नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकोले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वास मत नदिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तोमा नागरिक उन्मुक्तिले नदिने निर्णय गर्दा रावल नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढल्नेछ।

गत पौष २७ मा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो।

सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरीसहित टिकापुर काण्डमा जेल पर्नुभएका नेताहरुको मुद्दा फिर्ता र रिहाई लगायतका मागमा लिएको अडानले मुख्यमन्त्री रावलले एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पनि सक्नुभएन ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको संभावना

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ।
जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित सत्ताबाहिर २४ सांसद छन्।

‘प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने कांग्रेस दलका नेता शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ।

संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ।

संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभा विघटन हुने छ र नयाँ निर्वाचन हुने छ ।

उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’