Prakash Adhikari March 7, 2023

काठमाडौं, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका नाममा सर्वोच्च अदालतले पर्चा जारी गरेको छ । उहाँ विरुद्ध दायर भएको रिटको आधारमा सर्वोच्चले पर्चा जारी गरेकोे हो । पर्चामा उहाँलाई २५ गते १० बजे अदालतमा पेशी तारेखमा हाजिर हुन आउन आग्रह गरिएको छ।

उहाँ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आजै दुई वटा रीट दायर भएका थिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएका कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो।

रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको बताउनुभयो।

उहाँले द्वन्द्वकालमा कानुनविपरीतका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘२६ जनाले दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौँ। हिजो द्वन्द्वकालमा कानुनविपरीतका जघन्य अपराधका जो गरेका थिए, माओवादीहरुले त्यही विषयमा रिट निवेदन गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो।

त्यस्तै रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्व पीडित सम्पति क्षतिबाट ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ की पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।

बुढाथोकीले तत्कालीन समयमा आफ्नो सबै सम्पती माओवादीले लुटेको र अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फिर्ता गर्न माग गर्दै आफूले रिट दर्ता गरेको बताउनुभयो।

उहाँले आफूहरु अदालतबाट नै न्याय पाइने भएकाले अदालत आएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द लगायतका नेताहरुलाई पनि विधिको शासन मान्छौँ भनेर शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि चोरी गरेको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

बुढाथोकीले ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘द्वन्द्व पीडितमा सम्पति क्षतिबाट ८ जना र माओवादीहरुले मारेको मृतक परिवारबाट १७ जना हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीले सार्वजनिक रुपमा जिम्मा लिएका मानिसमध्ये हाम्रो मान्छे पनि पर्छ। मेरो त घरदेखि सबै लुट्नुभएको हो। उहाँले मेरो सम्पत्ति अहिलेसम्म फिर्ता गर्नुभएको छैन। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबैथोक फिर्ता गरे हुन्थ्यो भन्नेकुरा हो। मैले सम्पतिसहितको माग मागेको छु। उहाँले ५ हजार मैले मारेको छु, म जिम्मा लिन्छु भनेपछि उहाँ कानूनमा उभिनुपर्ने की नपर्ने ? भन्ने प्रश्न नै ठूलो होु, उहाँले भन्नुभयो, ुअदालतबाट न्याय पाइन्छ भनेर नै हामीले अदालत रोजेका हौँ। नेत्रविक्रम चन्द, डा..बाबुराम भट्टराईलाई पनि भनेको हो, उहाँहरुले मेरो सम्पती चोरेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ की पर्दैन ? विधिको शासन मान्छौँ भनेर हाम्रो फिर्ता गर्नुपर्दैन। ५ हजार मान्छे मार्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्छ ? पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ।’

वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर निवेदकहरुले रिट दिनुभएको थियो ।

आफ्नै बोलीले पोल्यो प्रचण्डलाई

वि।सं। २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विवादित अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

‘मलाई ताकेर यहाँ हुनत म प्रमुख अतिथि भएको हुनाले पनि होला, हिजो सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाईंको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुको नाताले पनि होला, मलाई ताकेर यहाँ धेरै कुरा साथीहरुले राख्नुभएको छ। मैले अहिले ती सबै विषयको एकएक जवाफ दिन सायद सम्भव छैन, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हुनत मलाई बाहिर पनि साथीहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु, तथ्यांक के भने मलाई भन्ने गरिन्छ मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भन्ने गरिएको छु, उनले भनेका थिए, ुसाथीहरु र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, सत्य के हो रु सत्य के हो रु मलाई भन्न दिनहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरु १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरुले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजार, १७ हजार मध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। मैले सधैँ भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा, नराम्रा कामको म जिम्मेवारी छु। कहीँ र कतै भाग्नेकुरा हुनै सक्दैन।’

 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सर्वोच्च अदालतले बिहीवार १० बजे पेशी तारिखमा हाजिर हुन बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री आफै झण्डा हल्लाउदै जानुहुन्छ कि वारेश पठाउनु हुन्छ ? अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसको स्वतन्त्र निरुपणको लागि उहाँले राजकीय पदमा बस्न नैतिकताले त दिंदैन । तर उहाँले स्वेच्छिक राजिनामा गर्ने संभावना भने कम छ । संभवतः राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कुनै अध्यादेश ल्याएर द्धन्द्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हेर्ने व्यवस्था गरिने छ । तर अदालतमा परेको मुद्दा निवेदकले फिर्ता नलिएसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको शीरमाथिको तरबार झै झुण्डिरहने छ ।

Share Now

Leave a comment.