काठमाडौं, २४ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवनमा कालो बादल मडारिएको छ ।
नागरिकताको विवाद समयमा मिलाउन नजान्दा चितवन २ को निर्वाचित सांसद र उप तथा गृहमन्त्री गुमाउनुभएका लामिछाने अब राहदानी(पासपोर्ट)को मुद्दामा फस्ने हुनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई राहदानीको मुद्दामा कारबाही गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठले उहाँको राहदानी विवादमा स्वतन्त्र रुपमा अलग्गै छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बाटो खोलेको छ ।
पूर्णपाठमा राहदानीको विषय राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएकोसम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। यसैबारे सर्वोच्चले रविले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन नपरेको फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई नै छाडिदिएसँगै अब उनीमाथि राहदानीको मुद्दामा छुट्टै कारबाही हुने भएको छ।
लामिछानेले पहिलेकै नागरिकताको आधारमा अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएको समयमा नेपाली पासपोर्ट बनाएर प्रयोग समेत गर्नुभएको थियो।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो सहज भएको छ।
रविको नागरिकता विवादको फैसलाको पूर्णपाठको लागि तल क्लिक गर्नुहोस् :
