काठमाडौं, २३ वैशाख (बीबीसी)। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा केही राजनीतिक दलका ठूला नेता पनि मुछिएपछि जारी अनुसन्धानबारे शङ्काउपशङ्का व्यक्त भइरहँदा गृहमन्त्रीले त्यसमा ‘तलमाथि’ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार साँझ सम्पन्न सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

“कोही निर्दोष नपरून् र दोषी नउम्किन पाऊन् भन्ने हिसाबले मैले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छु,” बैठकमा सहभागी सत्ता साझेदार दलका एक नेताले गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीसँग भन्नुभएको छ।

बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जारी अनुसन्धानलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउने कुरा भएको बताउनुभयो।

“यो राष्ट्रियता र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय यस अर्थमा कि नेपालीहरूलाई अरू देशको झूटा नागरिक बनाउने काम भएको छ भने अर्कोतर्फ सुशासनविपरीत काम गरिएको छ,” बीबीसीसँग उहाँले भन्नुभएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका जुनसुकै दलका जोकोहीलाई पनि छुट नदिने कुरामा सरकार दृढ रहेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो।

प्रभावकारी अनुसन्धानबारे आशङ्का

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर चासो व्यक्त गरेपछि अनुसन्धानको प्रभावकारिताबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

एकथरीले ठूला नेताहरू उक्त प्रकरणमा जोडिएपछि अनुसन्धान कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालेका पाइन्छन्।

पक्राउ पुर्जी जारी भइसके पनि एमाले सचिव रायमाझीलाई प्रहरीले अहिलेसम्म गिरफ्तार गर्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका एमाले अध्यक्ष ओलीले रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सयौँ नेपालीसँग रकम उठाएर ठगी गरेको आरोपमा पूर्व एवं वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च अधिकारीमाथि “थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही” अघि बढिरहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार हालसम्म उक्त प्रकरणमा जोडिएको भनिएका केही पक्राउ परिसकेका छन् भने पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्य कतिपयको खोजी जारी छ।

अरू के कुरा भयो ?

शनिवारको बैठकमा सङ्घीय संसद्‌को बर्खे अधिवेशन, सरकारका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुषालले बताउनुभयो।

“राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका बारेमा पनि कानूनविद्‌हरूको राय लिइयो। राष्ट्रपतिले त्यो फुकाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको राय रह्यो,” बीबीसीसँग उहाँले भन्नुभयो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि आइतवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुभएको छ।