काठमाडौं, २८ वैशाख । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालका दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसंग आगामी बर्षको बजेटमा अनुदान र ऋणमा उदार भईदिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु निकायहरुका प्रतिनिधिहरुसंग आज  सामूहिक बैठक गरेर उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० । ८१ को बजेटका लागि सहयोग माग गर्नुभएको हो ।

छलफलमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग गरिरहेका विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षिय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्वपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

दातृनिकायमा प्रतिनिधिहरुसंग अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका आर्थिक विषयका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्ग दर्शन र सिद्धान्तका विषयमा विचार राख्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सरकारको ऋण बढ्दोक्रममा रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारी समेत गराउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको समेत बताउनुभयो ।

डा. महतले वैदेशिक ऋण संगसंगै उल्लेख्यरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकैरुपमा परिचालन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुले सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाउनुभएको थियो।

सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरुले अबलम्वन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता सहभागी प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

ं
छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न सुझावहरु दिनुभएको थियो । जसमा पूंजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने कुरा मुख्य थिए ।

दातृ निकायमा प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पूंजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी साना तथा मझौंला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, मानव पूंजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्व तयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेण्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरुले दिनुभएको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले विदेशी साझेदारहरुसंग समेत समय–समयमा गरिने संवादको श्रृंखलाका लागि धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ठ पार्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।