काठमाडौं, ७ जेठ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थताको नजिक नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

यही जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छलफलका क्रममा उहाँले यो नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखन गर्न माग गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुस्। देशका निम्ति बनाउनुस्।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले १५औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमकोसमेत समीक्षा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१५औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको अन्तिम वर्षमा त्यसको गम्भीरतासाथ समीक्षा हुनुपर्नेमा, कार्यक्रम सफल भयो भएन ? कति उपलब्धि हासिल गर्न सकियो सकिएन समीक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ ।”

उहाँले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र निर्दोष व्यक्ति फस्न नहुने बताउनुभयो । “दोषीमाथि दृढताका साथ कारबाही होस् । ढाकछोप गर्ने धृष्टता नगरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सदन चलाउन तथा देशका समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेताका बीचमा छलफल भएको जानकारी पनि दिनुभयो । तीन दलका शीर्ष नेता राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले न्याय र समृद्धि नै लोकतन्त्र भएकाले आफ्नो दलले त्यसलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारबाट सीमा सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन भएको भन्दै कालापानी क्षेत्रमा ‘नेपाली भूमिहरूमा’ संरचनाहरू बनेको या नबनेको विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार हताश देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

यसै महिना प्रतिनिधिसभामा बजेट पेस गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणको ‘गम्भीर तयारी’ भइरहेको भन्दै यस पटक नेपाललाई केही चीज प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्ट ओलीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

ओलीले भारतसँगका गम्भीर समस्याबारे पनि संसद्‌मा आवाज उठाउनुभयो। भारत जस्तो छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग प्रधानमन्त्रीले ‘खुलस्त’ छलफल गर्न किन नसक्ने भन्दै उहाँले बताउनुभयो, “खुलस्त कुरा गर्नुपर्‍यो र समस्या समाधान गर्नु पर्‍यो। चिसोपन राख्नु भएन। कायर मन पनि राख्नुभएन।”

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ताजा अवस्थाबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दै ओलीले कालापानी क्षेत्रमा नयाँ संरचना बन्दै गरेका विवरण सञ्चारमाध्यममा आएकाले सदनमा जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।

यसअघि अघिल्लो साता संसद्‌मा बोल्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल भारत सम्बन्धका जल्दा बल्दा समस्याबारे भारत भ्रमणमा छलफल गरिने सङ्केत गर्नुभएको थियो।

सीमा समस्या र नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने विषय भारत भ्रमणको एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न प्रतिनिधिसभा बेठकमा उहाँलाई गरिएको थियो।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहलले भन्नुभएको थियो, “हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छाड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। त्यो नीतिमा हामी नेपालका सबै दलहरू र यो सम्मानित सदन एकमत छौँ। त्यही मान्यतामा रहेर भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ।”

ओलीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी जोकोहीलाई कारबाही गरिनुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको बताउनुभयो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले ललिता निवाससहितका जग्गा काण्ड , ओम्नी काण्ड, वाइड बडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड छानबिन गरिनेछ भनेर भन्न कसले रोक्यो ?

भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नसकिने भन्दै भविष्यमा त्यो फेरि फर्कने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

ओलीले लगाएका प्रमुख आरोपहरुः

• सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नीति शून्य भयो
• कांग्रेस, माओवादी नेतृत्व गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको डिलमा पुर्‍यायो
• सरकारी निकायहरूबीचकै तथ्याङ्क र विवरणमा विरोधाभास देखियो
• सरकारले राजश्व सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न मिल्छ ?
• निर्वाचनमा सत्तापक्षबाट व्यापक धाँधली भयो
• सङ्घीयतामा सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति नै देखाइएको छैन, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक एक पटक पनि राखिएको छैन
  सरकार परराष्ट्र सम्बन्धमा हताश देखियो