काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल कानून आयोगले ‘सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक हित विपरीतको कार्य भएको, भइरहेको वा हुन लागेको सूचना अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिन तथा त्यस्तो सूचनादाता कर्मचारीलाई संरक्षण प्रदान गरी मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार भएको हो ।

आयोगद्वारा आज आयोजित ‘सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उपर विभिन्न सार्वजनिक निकायबीचको छलफल कार्यक्रममा आयोगका सचिव लीलादेवी गडतौलाले उक्त विधेयक मस्यौदा प्रस्तुुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले मुलुकमा अनियमितता, भ्रष्टाचारको निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्न उक्त विधेयकले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभयो । “सुशासनलाई उजागर गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्दछ । जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । सदाचारयुक्त सुशासन कायम राख्न यो विशिष्टीकृत किसिमको विधेयकको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।”

अध्यक्ष सुवेदीले नेपाल सरकारको अनुरोधमा उक्त विधेयक तयार पारेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक कार्य सूचना दिएकै आधारमा सूचनादातालाई मानसिक यातनालगायतका सजाय दिने हुँदा उक्त सूचनादाताको संरक्षणका लागि विधेयक तयार गरिएको बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सूचनाको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा सघाउन यस विधेयकको महत्त्व हुने बताउनुभयो । “सही मनसायले सूचना प्रदान गर्ने सूचनादातालाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । यसले सूचनाको हकलाई प्रचलनमा ल्याउन सघाउ पु¥याउँदछ ।”

सचिव राउतले विधेयकमा रहेको सूचनादातालाई दिने रु २५ हजार पुरस्कार सम्बन्धित व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सूचना दिएवापत राजस्वमा सङ्कलन हुन आएको रकमको केही प्रतिशत दिने व्यवस्था समयसापेक्ष सान्दर्भिक हुने बताउनुभयो ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सूचनादाताको संरक्षण गर्न विगतका विभिन्न व्यवस्थालाई एकतित्र गरी विशेष व्यवस्थाका रूपमा उक्त विधेयक तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायबीचको छलफलमा उठेका सान्दर्भिक विषय समावेश गरी उक्त विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्रअनुसार कानून बनाउनुपर्ने भएकाले कानूनको कार्यान्वयनलाई समूचित बनाउन केही अस्पष्ट विषयलाई सीमित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले विधेयक बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने, मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा कसले गर्र्ने ? कति गर्ने ? कसरी गर्ने ? अवधि तोक्नुपर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी यी विषयवस्तु समेट्नुपर्ने, मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था स्पष्ट राख्नुपर्ने, कार्र्यालयभित्रका अनियमिततालगायत सार्वजनिक निकायको हित विपरीतका कार्यको सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था मजुबत हुनुपर्नेलगायत विषय उक्त विधेयक उपर राखिएको थियो ।