काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुबर्ण समशेरको स्वामित्वमा रहेको र १७ सालको कू पछि राजा महेन्दको सरकारले जफत गरेको ललिता निवासले चर्चेको जग्गा संसदको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारको सिफारिस र तात्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा बीरेन्द्रको हुकुम प्रमाड.गी समेतले प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता लिने र विभिन्न तहमा सो जग्गा खरिदबिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)द्धारा गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा लिइएका १८ जनालाई तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालका अनुसार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतवार उक्त आदेश दिएको हो।

“१८ जनामध्ये एक जनालाई साधारण तारेख र बाँकी १७ जनालाई धरौटी माग गरिएको छ,” प्रवक्ता दाहालले भने।

“यसमा मुद्दासँगै पेश भएकाहरू १८ जना हुन् बाँकी फरार सूचीमा रहेका छन्।”

धरौटी रकम जम्मा गर्नेको हकमा आइतवारबाटै प्रतिवादीहरू छुट्न थाल्ने प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो।

अदालतको आदेश अनुसार माग बमोजिमको धरौटी नगद वा सो बराबरको जेथा वा ब्याङ्क जमानत नदिए फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नका लागि कारागार पठाइनेछ।

धरौटीमा छुट्न पाउने कोको छन् ?

अदालतले माग गरेको धरौटी रकम १ लाख १० हजार रुपैयाँदेखि २ करोड ४६ लाख रुपैयाँसम्म छ।

सबैभन्दा कम चार जना प्रतिवादीहरू बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग माग गरिएको छ। जसविरुद्ध मोही हुनै नसक्ने सरकारी जग्गाको मोही कायम गरी जग्गाको लाभ लिएको सरकारी दाबी छ।

त्यसैगरी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। उहाँविरुद्ध तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा जफत हो भनी आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो कम्पनीको नाममा खरिद गरेको सरकारी दाबी छ।

आइतवार धरौटीमा छुट्न पाउनेमा अन्यमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ (७,५०,००० रुपैयाँ), सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ (७,५०,००० रुपैयाँ ), तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा (१५,००,००० रुपैयाँ(, नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की (७,५०,००० रुपैयाँ), मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की (७,५०,००० रुपैयाँ), समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल (१५,००,००० रुपैयाँ), मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल (७,५०,००० रुपैयाँ), मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र (७,५०,००० रुपैयाँ), नापी कार्यालयका अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ (७,५०,००० रुपैयाँ) र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रूवप्रसाद अर्याल (३,३०,००० रुपैयाँ) हुनुहुन्छ ।

जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवादीहरूमा केही बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा उच्च अधिकारीहरू एवं अन्य व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अभियोगपत्रमा मृत्यु भइसकेका २१ जना प्रतिवादीहरूको नाम तथा विवरण पनि दिइएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई सयभन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्व मन्त्रीहरू सहित २ सय ३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

कसकसको नाम मुछिएको छ ?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

यसअघि समेत भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उहाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरूसहित ६५ जनालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।

के हो त ललिता निवास प्रकरण ?

श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समसेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।

मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’’ भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर  आफूले राख्नुभएको थियो ।

२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थत त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर २०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता जानुभएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने संभावना जीवित थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण समशेर राजाको तारो हुनुभएको थियो ।

उहाँले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई निरंकुश शासनका विरुद्ध आन्दोलनको लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो। नक्सलबाडी, बलरामपुर,नटकटियागञ्ज, दार्जलिड. ,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा(पटना)मा पाटीको सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गरी र सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गर्नुभयो । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यही सशस्त्र क्रान्तिको दौरान २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड।मा नेपाली कांग्रेसका लडाकूहरुले आक्रमण गरे । भरतपुर कब्जा भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ कांग्रेसी योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ८८ जनालाई सजाँय भयो ।

भरतपुर आक्रमणको घट्नापछि नेपाली कांग्रेस र खासगरी त्यसका सभापति सुवर्णसमशेरसग तर्सिका राजा महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप् २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।

२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद

यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।

राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनलाई कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु राजाको विरोधमा लाग्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले उनीहरुलाई सम्पत्तिको उपयोगबाट बेदखल गर्न २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख गरियो । दुई जनाको अंशको ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाईपिड.को मानवीय र यान्त्रिक त्रुटीले हुन गएको सामान्य गल्ती थियो । जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा लिन सूचना समेत जारी गरिएको थियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका र राजामहेन्द्रको फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुर सवारीमा बम प्रहार गरेको आरोपमा सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरलाई राजकाज तथा आतंकारी र विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरुसहित उहाँको आश्रय लिएर प्रवासमा बस्नुभएका श्वेताप्रभा र रुक्मसमशेरसहित उहाँका परिवारका अन्य सदस्य आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

यो अधिग्रहणको सूचना पनि गलत मनशायनिहित थियो भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भने २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती,नारायणी,मेची,भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अधिग्रहणकाबारेमा जानकारी लिन वा क्षतिपूर्तिको लोभमा आएमा समाउने नियतले सूचना जारी भएपछि नेपाली सेनामा कार्यरत सुवर्णका जेठा छोरा मे.ज. कनकसमशेर समेत मुआब्जा लिन जान सक्नुभएन ।

२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना

२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गर्नुभयो । २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त गर्नेबाहेक राजा महेन्द्रबाट तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा भएन । २०२८ सालमा भरतपुरको दियालो बंगालामा राजा महेन्द्रको निधन भयो । सुवर्ण समशेरको असहमति रहदारहदै पनि २०३० सालमा बीपी कोइरालाले फेरी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन भयो भने २०३४ साल कार्तिक १४ मा कोलकोतामा नै सुवर्ण समशेरको निधन भयो । मुआब्जा लिने र जग्गा फिर्ता लिने काम हुन सकेन ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा संयुक्तवाम मोर्चाको सहभागितामा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गर्नुभयो ।

विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिंदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर सुवर्णका परिवारले न जग्गा रोजेर लिन पाए न १ सय १२ रोपनी बाहेकको जग्गाको मुआब्जा पाए । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा नपाएको र सो जग्गा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित पनि नभएको समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको खुलेको छ । विवाद ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गा कति हो ? ५७ ।५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भएकोमा सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशको पूरै सम्पत्ति जफत हुँदा कति भयो ? अधिग्रहणको सूचनामा परेको तर मुआब्जा नलिएको जग्गाको मुआब्जा के हुने ? अधिग्रहणको सूचना राजनीतिक दाउपेच प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने हो ।