काठमाडौं, २६ असोज । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)को अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको योगदानमा स्थापित मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टले सञ्चालन गर्न लागेका दुई आयोजना मध्ये विद्युत प्रशारण आयोजनामा मिलेमतो भेटिएपछि प्रशारणकको लागि गरिएको तीनैवटा प्याकेजको टेण्डर प्रकृया रद्द गरिएको छ ।

प्रसारणलाइनको ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका कम्पनीले अनुमानित लागत भन्दा दुईतिहाई बढी मूल्यका वित्तीय प्रस्ताव हालेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको हो।

एमसीए नेपालले एमसीसी हेडक्वार्टरसँग ठेक्का अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो। एमसीसीले पुनः ठेक्का निकाल्नुपर्ने बताएपछि रद्द गरिएको छ।

ठेक्कामा अत्यधिक महँगो प्रस्ताव परेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महँगोमा परियोजना बनाउन नसकिने भन्दै एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई ठेक्काका लागि पुनस् बोलपत्रको सूचना निकाल्नुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो।

काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, मकवानपुरको न्यु हेटौडा सबस्टेशन, तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासीको भूमहीसम्मको ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि २०७९ मंसिर १२ गते ठेक्काको सूचना निकालिएको थियो।

प्रसारणलाइन तीन खण्डमा निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र आह्‍वान गरिएको थियो।

लप्सीफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा (११७ किमी) पहिलो खण्ड, रातमाटे-न्युहेटौडा – दमौली (९० किमी) दोस्रो खण्ड र न्यु दमौली -भूमही , भूमहीबाट भारतीय सीमासम्म (१ सय ८ किमी) तेस्रो खण्ड गरी कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनिएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीहरुले महँगोमा प्रस्ताव गरेपछि रद्द गरिएको हो।

२२८ मिलियन डलर (२९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) प्रसारणलाइनका लागि खर्च हुने एसमीए नेपालले जनाएको छ।

परामर्शको अनियमिततामा छानविन हुन बाँकी

ठेकेदार कम्पनीहरुले मिलेमतो गरी महंगोमा प्रस्ताव हालेकोले प्रशारण लाइनको तीन वटै लटको टेण्डर प्रकृया रद्द हुन गएकोले यसको परामर्शदाता चयनको टेण्डर प्रक्रिया पुनरावलोकनमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एमसीए नेपालले परामर्शदाताको चयनको टेण्डरमा एमसीसीको प्रोग्राम पे्राक्योरमेण्ट गाइडलाइन, आफैले निर्माण गरेको प्रोक्योरमेण्ट म्यानुअल र एण्टि करप्सन एण्ड फ्रण्ड पोलिसीको उल्लंंघन गर्दै स्वार्थ बाझिने कम्पनीले अन्य अलग अलगकम्पनीसंग मिलेर हालेको प्रस्तावलाई एमसीएले मूल्यांकन गरी पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

एमसीएकै कर्मचारीहरुले बताए अनुसार सो कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुनका लागि एकथरी जनशक्ति र उनीहरुको कार्य समय उल्लेख गरेको छ भने वित्तीय प्रस्तावमा तीनको संख्या र कार्य समय(म्यान मन्थ) दुवै घटाएको छ । यसरी ठेक्का हातपार्न जानी जानी वा नजानीकन झुटो विवरण बुझाउने कार्यलाई जालसाजीका बुझिन्छ । यस्तो जालझेलपूर्ण काम गरेमा त्यस्तो कम्पनीको प्रस्ताव रद्द हुने र कालोसूचीमा पनि पर्ने व्यवस्था एमसीसीको प्रोग्राम प्रक्योरमेण्ट गाइडलाइन र भ्रष्टाचार तथा जालसाजी नियन्त्रण नीतिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी जनताको करबाट संकलित रकमबाट विदेशमा गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासको लागि स्थापना भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको अनुदान वा सहयोगबाट  कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकामा  स्वार्थको द्धन्द्ध उत्पन्न हुने कम्पनीलाई परामर्श र बस्तु तथा सेवा  खरिदमा संलग्न नगराईने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

स्वार्थको द्धन्द्ध शीर्षक अन्तरगत पी १.ए.१.६.मा भनिएको छ, “फर्म र व्यक्तिहरुको उनीहरुको अन्य कार्य र आफ्नै संस्थागत स्वार्थमा द्धन्द्ध हुने छैन । त्यस्ता फर्म र व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि कामको जिम्मा दिइने छैन, जसको अन्य ग्राहक(क्लाइन्ट)संग पूर्व वा वर्तमानमा भएका दायित्वसंग द्धन्द्ध हुन सक्छ वा त्यसले तिनीहरुलाई एमसीए संस्थाको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न असमर्थ हुने अवस्थामा पार्नेछन् ।

Conflict of Interest

P1.A.1.6 Firms and individuals shall not have any conflicts with other assignments and their own corporate interests. Firms and individuals shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients, or that may place them in a position of being unable to carryout the assignment in the best interest of the MCA Entity. Without limiting the generality of the foregoing, firms or individuals shall not be hired under the circumstances set forth below:

यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै  परामर्श क्रियाकलाप र सामान, काम र गैरपरमर्श सेवा(सूचना पद्धतिसहित)को खरिदमा द्धन्द्ध शीर्षकमा भनिएको छ, “कुनै एक आयोजनामा एमसीसी , एमसीए संस्था वा अन्य दाताद्धारा सामान, काम वा गैरपरामर्श सेवा(सूचना पद्धतिसहित) प्रदान गर्ने  फर्म वा व्यक्ति –फर्मका कर्मचारी, उपठेकेदार र सम्बद्धहरु) त्यस्ता सामान,काम र गैरपरामर्श (सूचना पद्धतिसहितका) सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्ने परामर्श सेवा प्रदान गर्न अयोग्य हुनेछन् । त्यस्तै परियोजनाको तयारी वा कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी पाएको कुनैपनि व्यक्ति वा फर्म(फर्मको कर्मचारी,उपठेकेदार र आबद्धहरुसहित)सामान,काम र अन्य गैरपरामर्श सेवाहरु(सूचना पद्धतिसहित) प्रदान गर्न अयोग्य हुनेछन् , जसको  परिणाम वा  परियोजनाको तयारी वा कार्यान्वयनमा फर्मको  परामर्श सेवा प्रत्यक्षत सम्बन्धित छ ।”

Conflict between consultant activities and procurement of goods, works or non-consulting services(including information systems):

A firm or individual that has been engaged by MCC, the MCA Entity or another donor to provide goods, works, or non-consulting services (including information systems)for a Project (including the firm’s personnel, subcontractors, and affiliates), shall be disqualified from providing consulting services related to those goods, works or non-consulting services (including information systems). Similarly, a firm or individual hired to provide consulting services for the preparation or implementation of a Project (including the firm’s personnel, subcontractors, and affiliates),shall be disqualified from subsequently providing goods, works, or non-consulting services (including information systems) resulting from or directly related to the firm’s consulting services for such preparation or implementation.

खरिद निर्देशिकाको यो प्रावधानले एमसीएले दावी गरेको इआईए निर्माणमा योगदान गरेको भरमा टीएमएस अयोग्य हुने छैन र वापकोश एमसीएका यसपूर्वका गतिविधिमा संलग्न छैन भन्ने तर्कको राम्रोसंग खण्डन गर्दछ । टीएमएस र वापकोस दुवै नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका थुप्रै प्रशारण आयोजनाहरुमा काम गरिरहेका छन् ।उनीहरुले प्रस्तावित गरेका जनशक्ति हाल भैरहेकाकामबाट विस्थापित गरेर एमसीएको लागिमात्र लगाउन सक्ने अवस्था छैन । एमसीसीले यसरी अन्य आयोजनामा संलग्न भएका जनशक्ति देखाएर ठेक्का हत्याउने र समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न बाधा ब्यवधान उत्पन्न नहोस भनेर यो प्रावधान राखेको हो । जसको एमसीएका कर्मचारी र वापकोश तथा टीएमएसका पक्षधरहरुले गलत व्याख्या गरेर आफ्ना गलत कार्यको  बचाउ गर्न खोजेका छन् ।

पुनरावलोकन र संझौता रद्दसम्मको प्रावधान

एमसीसीको खरिद निर्देशिकामा एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने वा भैरहेका आयोजनाहरुमा संबन्धित कर्मचारीहरुले जानाजान वा अन्जानमा गलत कार्य गरेको पाइएमा त्यसको पुनरावलोकन गर्ने र गलत भएको पाइएमा भएको संझौता रद्द गर्ने सम्मका प्रावधान राखिएको छ । खरिद निर्देशिकाको पी.१.ए.१२.मा भनिएको छ ः खरिद प्रक्रिया स्वीकृत प्रक्रियाको तहत नै सुसम्पन्न भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न एमसीसीले एमसीए संस्थाले गरेको खरिद प्रक्रिया,कागजात,बोलपत्र मूल्यांकन, चयनको सिफारिस,संझौता पुनरावलोकन गर्ने छ । यी पुनरावलेकन प्रक्रियाहरु यस निर्देशिकाको अनुसूची एमा व्याख्या गरिएको छ ।

MCC Review

P1.A.1.12 MCC shall review the MCA Entity procurement procedures, documents, bid evaluations, award recommendations, and contracts to ensure that the procurement process is carried out in accordance with the agreed procedures. These review procedures are described in Attachment A of these Guidelines.

गलत खरिदमा सहयोग रोकिने

एमसीए नेपालका कर्मचारीहरुले गलत खरिद प्रक्रियालाई बेलैमा सच्याएनन भने एमसीसीको ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग नै रोकिन सक्ने अवस्था पनि छ । एमसीसीको खरिद निर्देशिकामा गलत खरिद उपशीर्षकमा भनिएको छ, एमसीसीले त्यस्ता सामान,काम वा गैरपरामर्श सेवा(सूचना पद्धतिसहित)को खर्च ब्यहोर्ने छैन, जो कम्प्याक्टका स्वीकृत प्रावधान, कुनै पूरक संझौता ,यी मार्गनिदेर्शिकाहरु, स्वीकृत खरिद योजना अनुरुप खरिद गरिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एमसीसीले गलत खरिद घोषणा गर्नेछ र यदि एमसीसी सन्तुष्ट हुने सुधार उपाय अबलम्बन गरिएन भने एमसीसीले गलत खरिद घोषणा भएको भागको सामान,काम,वा गैरपरामर्श सेवा(सूचना पद्धतिसहित)लाई छुट्टयाएको रकम निकासा रद्द गर्नेछ । अझ एमसीसीले सम्झौता अन्तरगत अन्य उपायहरु पनि खोजी गर्ने छ ।एमसीसीको स्वीकृती लिएर नै एकपटक ठेक्का पुरस्कृत गरिएको भएपनि यदि यसले त्यस्तो स्वीकृति एमसीए संस्थाले प्रदान गरेको अपूर्ण,असत्य वा गलत सूचनामा आधारित भएको वा एमसीसीको स्वीकृति बिना ठेक्का(करार)को शर्तहरु संशोधन गरिएको अवस्थामा एमसीसीले अझै पनि गलत खरिद घोषणा गर्न सक्ने छ ।

 Misprocurement

P1.A.1.13 MCC does not fund expenditures for goods, works, or non-consulting services (including information systems) that have not been procured in accordance with the agreed provisions as detailed in the Compact, any Supplemental Agreement, these Guidelines, and the approved Procurement Plans. In such cases, MCC will declare a misprocurement and may cancel disbursement of that portion of the Compact funds allocated to the goods, works, or non-consulting services (including information systems) that have been misprocured if corrective measures satisfactory to MCC are not taken. MCC may, in addition, exercise other remedies provided for under the Compact. Even once the contract is awarded after obtaining an approval from MCC, MCC may still declare a misprocurement if it concludes that the approval was issued on the basis of incomplete, inaccurate, or misleading information furnished by the MCA Entity or that the terms and conditions of the contract had been modified without MCC approval.

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि विपरित

एमसीएले प्रशारण लाइनको परामर्शदाताको चयन प्रक्रियामा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पनि उल्लंघन गरेको छ । सो ऐनको दफा ६० मा  बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, “बोलपत्र पूर्णताको परीक्षण गर्न मूल्यांकन समितिले ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएका कुराको अतिरिक्त देहायको कुराको परीक्षण गर्नुपर्नेछ :

क) बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रुपमा एकभन्दाबढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको छ ।”

एमसीएको प्रशारण  लाइनको परामर्शदाता टेण्डरमा नेपालको टीएमएससंग दुईवटा कम्पनीले अलग अलग हालेको प्रस्तावमा  साझेदार देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उपनियम २८ मा पनि स्पष्ट रुपमा भनेको छ, ” संयुक्त उपक्रमको योग्यताको आधारः कुनै खरिद कारबाहीमा भाग लिने प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताहरुले एक संयुक्त उपक्रम बनाई बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।

तर बोलपत्र दाताले संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा व्यक्तिगत रहने कुनै एउटामात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्ने छ ।”

ऐनको परिभाषामा बोलपत्र दाता भन्नाले खरिद कारबाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनी सम्झनु पर्नेछ  भनिएको छ । यसको अर्थ बोलपत्र जुन नाममा पेश भएको छ, ती सबै बोलपत्रदाता भन्ने अर्थ लाग्दछ । बोलपत्र पेश गर्दा संयुक्त उपक्रम वा साझेदार वा आबद्ध कम्पनीहरु उल्लेख गर्न नपर्ने भए बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले तिनीहरुको उल्लेख नगरीकन छनोट भएको प्रस्तावकले जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिलाईसाझेदार,सबकन्ट्याक्टर वा आबद्धको रुपमा लिनसक्ने सहुलियत दिने थिए । निर्माण वा परामर्शको काममा खटिने व्यक्ति वा संंलग्न हुने फर्म वा कम्पनी पनि संबन्धित बोलपत्रमा सहभागी हुन तयार पारिएका योग्यता पास भएको हुनुपर्ने भएकोले प्रस्तावमा संयुक्त उपक्रमका कम्पनी वा सबकन्ट्याक्ट वा सम्बद्धहरुको समेत नाम उल्लेख गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनमा संयुक्त उपक्रमलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, “संयुक्त उपक्रम भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी    कम्पनी वा फर्महरु मिली संयुक्त वा छुट्टा छुट्टै दायित्वसहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउछ ।” यसरी हेर्दा टीएमएसको साथमा वापकोशले हालेको वोलपत्र संयुक्त उपक्रमको परिभाषामा समेटिन्छ । यसैले एमसीए र एमसीसीको स्वार्थको द्धन्द्ध र जालसाजी तथा भ्रष्टाचारको दायराबाट यो उम्किन नसक्ने देखिन्छ ।

यदि वापकोश र टीएमएसबीच छुट्टै संझौता भई सो संझौतामा उल्लेख भएका काममा मात्र टीएमएस संलग्न हुने अवस्था रहेको भए टीएमएस सबकन्ट्रयाक्टरको दायरामा पर्दछ । सबकन्ट्याक्टर एमसीए तथा एमसीसीको खरिद निर्देशिकाको दायरामा आउछ । एमसीसीको खरिद निर्देशिकाले मूल कन्ट्राक्टरसंग सम्बद्ध(एफिलिएट)लाई पनि ठेकेदारकै रुपमा लिने भएकोले इआईएमा भएको उसको संलग्नताले  प्रशारण लाईनको परामर्शदाताको काम उसले लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । एमसीएका कर्मचारीहरु अझै बलमिच्चाईमा लागे भने तिनको जागीर धरापमा पर्ने त छँदैछ , यो टेण्डर प्रक्रिया पुनरावलोकनमा जाने, रद्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । जसले आयोजनालाई विलम्बित गर्ने र आयोजनाको खर्च बढाउने अवस्था आउछ ।

आयोजना सन् २०२३ को अगष्टबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने कार्यतालिका छ भने परियोजनाका सबै काम २०२८ अगष्टमा सक्नुपर्नेछ। निर्माण कम्पनीले डिजाइनसहित साढे तीन वर्षको अवधि पाउनेछ। बीचमा कुनै समस्या आए समाधानका लागि थप समय छुट्याइएको छ।

५ वर्षमा सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको यो परियोजना नसके अनुदान फिर्ता जान्छ। बाकी लागत सरकारले बेहोरेर काम गर्नुपर्छ।

पुनः ठेक्का निकालेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले यसको मूल्यांकनमा अर्को ५र७ महिना लाग्ने देखिन्छ। जसले परियोजना समयमा नै सक्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

प्रस्तावित आयोजनामा कुल ८ सय ५६ वटा टावर निर्माण हुनेछन्।