काठमाडौं, १७ बैशाख । संवैधानिक परिषद्ले वैशाखभित्र नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्ने कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यसलगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ।

संविधानविद्हरूले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न कुनै व्यवधान नरहेको भन्दै नाम सिफारिसमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नरहेको अवस्थामा छ-सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

अनुमोदन

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार वैशाख २३ गते बस्ने सङ्घीय संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेस गरिने तय भएको छ।

उक्त मस्यौदा पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन हुने र त्यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए।

संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेस हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने काम गरिसक्छ।
शेरबहादुर तामाङ, कानुनमन्त्री

कानुनमन्त्री तामाङले भने, “संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेस हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने काम गरिसक्छ।”

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद् उक्त समिति गठनको प्रक्रिया पर्खेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ।

तर कतिपय संविधानविद्ले भने सरकारले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्राथमिकता

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्न कुनै अवरोध नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, “संसद्को कुनै पनि काम गर्न पनि नियमावलीले छेक्दैन। किनभने संसद्ले जहिले पनि आफूलाई चाहिए अनुसारको कार्यविधि अपनाउन सक्छ। तर पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा किन परेन, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।”

न्यायपरिषद्ले गत चैत्र १३ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्ये कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी र न्यायाधीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाइसकेको छ।

संसद्ले जहिले पनि आफूलाई चाहिए अनुसारको कार्यविधि अपनाउन सक्छ। तर पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा किन परेन, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।
विपिन अधिकारी, संविधानविद्

यसअघि विवादका माझ पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्याय परिषद्‌का सचिवले उनको अवकाश साउनमै भएको जानकारी फागुन ३० गते दिएका थिए।

लगत्तै चैत्र १ गते पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको अवकाश कुन मितिबाट लागु हुने भन्ने विवाद चाहिँ कायमै छ।

बीबीसीबाट