काठमाडौं, २८ असोज । आजसम्म विवादरहित छवि बनाएर राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा र गरिमासहित संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उहाँका सचिवालय र सल्लाहकारहरुले विवादमा ल्याउने दुष्प्रयास गरेका छन्  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संबन्धित दलको सहमतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न शुक्रबार साँझ राष्ट्रपतिमा गरेको शिफारीशका विषयमा राष्टपतिकार्यालयले निर्वाचन आयोग र कानुन विद्हरुको  सल्लाह लिन चाहेको सूचना चुहाएको छ ।

राष्टपतिलाई यस्तो सल्लाह लिने सहुलियत वर्तमान राष्टपति आफै संविधानसभाको सदस्यको रुपमा  सक्रिय भई बनाएर आफैले हस्ताक्षर समेत गरेको र २०७२ असोज ३ गते तात्कालीन राष्टपति डा. रामवरण यादवद्धारा संविधानसभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधानमा कहिं कतै उल्लेख छैन ।

संविधानले राष्टपतिलाई संविधान र देशको संरक्षकको रुपमा स्वीकारेको छ । आलांकारिक राष्टप्रमुखको रुपमा रहने राष्टपतिले प्राय सबै काम प्रधानमन्त्रीको शिफारीसमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

व्र्तमान संविधानको भाग ६ मा राष्टपति र उपराष्टपतिको व्यवस्था छ । धारा ६६ मा राष्टपतिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

आचारसंहिताले रोक्दैन

मन्त्री थप्ने र हटाउने संबन्धमा निर्वाचन आयोग बनाएको आचारसंहिता पनि प्रष्ट बोल्दैन । संविधान अन्तरगत रहेर देश र जनताको भलो गर्न सक्ने कार्यकारिणी मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहन्छ । भयरहित वातावरणमा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गराउन मन्त्रीहरु संविधान अनुसार मन्त्रीहरु थपघट गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।

निर्वाचन आयोग आफैले निर्माणगरी २०७३ फागुन १७ मा स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचार संहिता २०७२ दोस्रो संशोधनले  निर्वाचनको मुखमा सरकारी स्रोत साधन कुनै खास पार्टीका पक्षमा दूरुपयोग नहोस भन्ने मनशाय राखेको सम्म देखिन्छ तर निर्वाचन सम्पन्न गर्न मन्त्रीहरु थपघट गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई नै अपांग बनाउने घृष्टता गरेको छैन । नेपाल सरकारका बारेमा निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद ३ मा उल्लेख छ जहाँ मन्त्री थपघटको बारेमा बोलिएको छैन ।

परिच्छेद — ३

नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आचरण

६. प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नहुने ः नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलेकुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन । तर निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।

७. नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुनेः (१) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रंोत साधनको परिचालन गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न वा गराउन हुँदैन । तर प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोग वा आयोगले तोकेको पदाधिकारीको अनुमति लिई कार्यक्रम गर्न सकिनेछ ।

८. भवन, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने ः उम्मेदवार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा स्थानीय तहका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन हुँदैन

जहाँसम्म यस अगाडि नै राष्टिय प्रजातान्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)का राज्यमन्त्री थप गर्दा आयोगले आपत्ति जनाएको प्रश्न छ, त्यो निर्वाचन आयोगको उत्ताउलो पन शिवाय केही थिएन । निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न र राज्यलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न पाउने कार्यकारिणी अधिकारलाई आचारसंहिताले कुण्ठित गर्न पाउदैन । एक स्वतन्त्र राष्टका रुपमा राज्यमा आइपर्ने सबै काम गर्न उसले पाउछ । राज्यका संवैधानिक पदमा रहने व्यक्तिले व्यक्तिगत वा दलगत इश्र्या, प्रतिशोध भन्दा माथि उठेर मुलुकलाई सबल र सफल राष्ट बनाउने उदार दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो मन्त्रीहरु थपगर्दा निर्वाचन राम्रोसंग सम्पन्न हुन सक्छ र जनतामा भयरहित वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारमा आयोगले अंकुश लगाउन मिल्दैन ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न सरकारले हजारौंको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ,निष्पक्ष,धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीय अधिकारमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले कतिपनि दखल दिएको देखिदैन ।

मन्त्री थप गर्न मिल्ने हटाउन कठिन

मन्त्री थप गर्न दिएपछि प्रधानमन्त्रीले हटाउने काम पनि गर्नुहुन्छ कि भन्ने त्रास नेकपा एमाले,माओवादी , नयाँशक्ति सहितको बाम गठवन्धनमा परेको र उनीहरुको तर्फबाट राष्टपतिमा दवाव परेको बुझन सकिन्छ । किनभने राष्टपति भण्डारी मुलुकको संरक्षकको  सो पदमा पुग्नु पहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई गैरकांग्रसी गठवन्धनले नै यो गरिमामय पदमा निर्वाचित गरेको थियो ।

वर्तमान संविधानले दलिय सहमतिको आधारमा मन्त्री थप्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था सम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा ४ , ५ र ६ ले यस्तो अधिकार दिएको छ । तर मन्त्री हटाउन भने उपधारा ९को (ग) ले अंकुश लगाएको छ ।  संबन्धित दलको शिफारीस वा परामर्श बेगर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

२९८. मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद गठन नभए सम्म कायम रहनेछ ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।

(४) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदको संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।

(५) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन्।

(६) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

(८) देहायको कुनै अवस्थामा यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,

(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(९) यस धारा बमोजिम नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः–

(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,

(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(१०) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।

(११) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

(१२) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका–संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(१३) व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका– संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(१४) उपधारा (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ । (१५) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि यस संविधान बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा थपिने राप्रपाका चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीको नामावली शुक्रबार साँझै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री तथा नेताहरु जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी र विक्रम थापालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यस्तै कुन्ती शाही, भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । उनीहरू सबैको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन ।

राप्रपाका मन्त्रीहरु थपिएपछि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल ६४ सदस्यीय हुनेछ ।