कतार,बीबीसी । शर्तअनुसार सेवा सुविधा नपाएका र कम तलबमा काम गर्न बाध्य भएका भनिएका कतारस्थित लाखौं नेपाली कामदारहरुले त्यहाँको सरकारले घोषणा गरेको न्यूनत ज्यालादरबाट लाभ लिन सक्ने दोहास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रसंघीय श्रम संगठनको बैठकअघि कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने घोषणा गरेलगत्तै कतारस्थित नेपाली कामदारहरु उत्साहित भएको त्यहाँ रहेका एक नेपाली कामदारले बताएका छन्।

कतारमा हाल करिब ४ लाख नेपाली कामदार रहेको दोहास्थित नेपाली दूतावासको भनाइ छ।

पछिल्लो घोषणा कार्यान्वयन भएपछि कम तलब पाउने, तथा कम्पनी बन्द भएर बिचल्लीमा पर्ने जस्ता समस्या कम हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ।

फाइदा

कतारका लागि नेपालका राजदूत रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, ‘एकदमै कम ज्याला पाएका थुप्रैको गुनासो रहँदै आएकोछ। अब न्यूनतम तलब लागू भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमा हुँदा एउटा सम्झौता गर्ने र यहाँ ल्याएर अर्को सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि घट्छ।’

कुनै पनि कम्पनी बन्द भएर काम छाड्न बाध्य कामदारको हितमा खर्च गर्न एउटा कोष बनाउने निर्णय पनि कतार सरकारले गरेको छ।

अब न्यूनतम तलब लागू भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमा हुँदा एउटा सम्झौता गर्ने र यहाँ ल्याएर अर्को सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि घट्छ
रमेश प्रसाद कोइरालाले, कतारका लागि नेपालका राजदूत

सो कोषबाट रोजगारी छुटेका कामदारको तलब, उनीहरुको खाना र आवासको खर्च बेहोर्ने बताइएको छ।

यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

आलोचना

कतारस्थित नेपाली कामदारहरुले पछिल्लो निर्णय आफूहरुको निम्ति राम्रो भएको बताएका छन्। तर उनीहरु भन्छन् कतार सरकारको निर्णयको फाइदा लिन नेपालले कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता दिन अत्यावश्यक छ।

करिब डेढ दशकदेखि कतारमा काम गरिरहेका एक नेपाली करिम बक्स मियाँले भने, ‘नेपाल सरकारले आफ्ना कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत् यसमा धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौं भने कतार सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबकै वरिपरि घुम्न हामी बाध्य हुनेछौं।’

सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्व कप फुटबलका लागि कतारले भव्य रंगशालाहरु निर्माण गरिरहेको छ।

ती पूर्वाधार निर्माण गर्न आप्रवासी कामदार खटाइएको छ तर उनीहरुको शोषण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कतारको आलोचना भइरहेको छ।

यस्तो आलोचनाबाट बच्न कतार आप्रवासी कामदारको हकहितको विषयमा गम्भीर हुन खोजेको जानकारहरु बताउँछन्।