काठमाडौ, १० कार्तिक(बीबीसी) । निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ प्रयोग गरिने एउटै मतपत्रको छपाइ थालिएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि अलग अलग मतपत्र छपाइको प्रगति विवरण माग गरेको दुई दिनपछि प्रत्यक्ष चुनावतर्फको मतपत्र छपाइ शुरु भएको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दुई वटा मतपत्र प्रयोगबारे पछिल्लो पटक सर्वोच्चले दिएको आदेशसम्बन्धमा हालसम्म औपचारिक पत्र प्राप्त नभएकोले आफ्ना पूर्वनिर्धारित छपाई अघि बढाइएको बीबीसीलाई बताए।
प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रयोग हुने १ करोड ७४ लाख मतपत्र छाप्ने काम भने सकिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
छपाइ
बुधबार सर्वोच्च अदालतले एक आदेश जारी गर्दै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने विषयमा के कति प्रगति भएको छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सोधेपछि भावी चुनावी प्रक्रियाबारे उत्पन्न अन्यौलका माझ मतपत्र छपाइको काम अघि बढाइएको हो।
अदालतको आदेशपछि बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरुले चुनाव सार्ने कुनै पनि कामकारबाही कतैबाट पनि हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै पहिलो हुने निर्वाचित हुने वा प्रत्यक्ष प्रणाली अन्तर्गतका मतपत्रको छपाइ शुरु भएको जानकारी दिए।
उनले भने, ूसमानुपातिक प्रणालीको मतपत्र छाप्ने काम शुक्रबार सकियो। प्रत्यक्षतर्फ भने पहिलो चरणको चुनावका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि ३७ र ७४ वटा क्षेत्रको मतपत्र छाप्न हामीले थालेका छौँ।ू
मतपत्रको छपाई गरिरहेको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीका लागि प्रयोग गरिने भनिएका १ करोड ७४ लाख मतपत्र छाप्न १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने जनाएको छ।
अदालत
यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको एउटा रिटमाथिको सुनुवाईपछि गत साता आदेश दिंदै अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य चुन्न एउटै मतपत्रको छपाइ अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्षतर्फका सदस्य चुन्न अलग अलग मतपत्रको छपाइबारे विचार गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
समानुपातिक प्रणालीको मतपत्र छाप्ने काम शुक्रबार सकियो। प्रत्यक्षतर्फ भने पहिलो चरणको चुनावका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि ३७ र ७४ वटा क्षेत्रको मतपत्र छाप्न हामीले थालेका छौँ
अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
अदालतको उक्त निर्णय निर्वाचन आयोगले बेवास्ता गरेको भन्दै शुक्लले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेपछि, अर्को आदेश दिंदै दुई दिन अघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुरुप त्यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सोधेको थियो।
तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सर्वोच्चको पहिलो आदेशपछि गठन गरेको प्राविधिक समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर एउटा मात्रै मतपत्र छाप्ने निर्णय लिएको उल्लेख गरे।
अदालतको दोस्रो निर्णय अझै प्राप्त नभएको भन्दै प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ूपहिलो आदेशको जवाफ हामीले दिइसकेका छौं। अर्को आदेश हामीलाई जानकारी छैन।
सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका केही कुरा छन् जुन आधिकारिक होइन। त्यसको बारेमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो केही धारणा राखेको छैन। अहिले हामीलाई काम गर्न कसैबाट बाधा विरोध छैन।ू
शुक्रबार नै निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमबारे कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले विपक्षी दलले व्यक्त गरेको आशंका सम्बोधन हुने गरी प्रधानमन्त्रीले चुनाव सुनिश्चित गर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्ने जवाफ दिएको पनि जानकारी दिएका छन्।
